काठमाडौं-  बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्डसाइट प्रभावित श्रेत्र सरोकार समितिले आगामी असोज १ गतेदेखि गर्ने भनेको आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरोकार समििितले यसबीचमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनको आश्वासन दिएकाले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरिएको बताएको हो ।

बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्डसाइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले गत भदौ ११ गते पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त स्थानमा असोज १ गतेदेखि सदाको लागि फोहोरमैला निषेध गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर हरेक कार्यालयहरुमा त्यहाँका समस्याको बारेमा ध्यानाकार्षण गराउँदा सरकार सकारात्मक देखिएको संयोजक श्रीराम ढुंगानाले बताए ।

‘हामीले ११ गते पछाडि धेरै सरकारी कार्यालयहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालदेखि लिएर हरेक कार्यालयहरुमा हाम्रा समस्याको बारेमा ध्यानाकार्षण गरायौं । १ गतेको बन्द आल्दोलन आउनुभन्दा अगाडि नै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद र सहरी विकास मन्त्रालयबाट हामीलाई पत्राचार गरेर तपाईँहरुका अहिलेसम्मका समस्याहरु हामीले निर्णय गरेपनि सम्बोधन गर्न सकिएको थिएन । तत्कालैदेखि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नेपाल सरकारकाले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरिसकेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको हुनाले १ गतेबाट गर्ने भनिएको आन्दोलन फिर्ता लिएर नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न भनिएको छ,’– संयोजक ढुंगानाले भने ।

सरकारले ‘पीडितको समस्या समाधानका पक्षमा काम गर्न गइरहेका छौं’ भनेर आन्दोलन स्थगन गर्न अनुरोध गरेपछि आफूहरुले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरेको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र अहिले प्रस्ताव गरेका कुराहरु स्वीकार गर्ने निकाय नेपाल सरकार नै भएकाले आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरेर रचनात्मक रुपमा दवाब दिन लागिएको बताए । आन्दोलनको मोडल परिवर्तन भएपनि सहमति कार्यान्वयनको अन्तिम चरण नभएसम्म रचानात्मक रुपमा दवाब दिइरहने उनले बताए ।

मानव बस्तीरहित ल्याण्डफिल्डसाइट विकास गर्ने, फोहोरमैला र प्रदूषणरहित बस्ती विकास गर्ने, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने विगतका सहमति र फोहोरमैला विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

आगामी आन्दोलनहरु असोज १ गतेदेखि २० गतेसम्म सरकार र मातहतका मन्त्रालयमा पत्रद्वारा र अन्य रचनात्मक कार्यहरुलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए । असोज २१ गतेदेखि विहान ६ बजेदेखि दिउँसो ११ बजेसम्म फोहोरमैला ढुवानीका साधनहरुलाई

ल्याण्डफिल साईट प्रवेशमा रोक लगाउने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङसम्मलाई सुध्रिनका लागि एक महिनाको समय दिइएको संयोजक ढुंगानाले बताए । आफूले लेखेको पत्रको खिलाफमा सरकार गएमा त्यसको परीणाम नराम्रो हुने उनको चेतावनी छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले हालै बँञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाईट प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रदूषण नरहेको उल्लेख गरेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए ।

महानगरले सत्यतथ्य लुकाउने उद्देश्यले गन्ध निरोधक औषधी प्रयोग गरेर प्रभावित क्षेत्र दूषित तथा नकारात्मक प्रभाव नरहेको भन्ने प्रतिवेदन लेख्न दवाब दिएको सरोकार समितिको आरोप छ । महानगरको उक्त कार्य मानवताविरोधी अपराध रहेको बताउँदै संघर्ष समितिले अन्तराष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाद्वारा प्रदूषण मापन गराउन मागसमेत गरेको छ । काठमाडौं महानगरले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विभिन्न सात बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका समेतले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्तावहरु

१. २०७४ जेष्ठ २३ गते काठमाडौं महानगरपालिकासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले मध्यरातमा गरेका सहमतिहरु ३ महिनाभित्रमा कार्यान्वयन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने ।

२. २०६२ सालदेखि २०८० साल सम्मको अवधिमा फोहोरमैला ढुवानी प्रयोजनका सवारी साधनहरुले लापरवाहीका कारणबाट दुर्घटना गराएर मारिएका मानिसका परिवारहरुको प्रत्येक एक जनालाई सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्ने ।

३. २०६२ जेष्ठदेखि २०८० सालसम्म प्राणघातक फोहोरमैला अव्यवस्थित रुपमा थुपारेका कारण वरपरका गाँउहरु कोल्पुखोला आधार क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, मानव स्वास्थ्य लगायतमा वार्षिक २ अर्बभन्दा बढिको क्षेति काठमाडौं महानगरपालिकासमेतले भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. ल्याण्डफिल साईटका कारणले नकारात्मक प्रभाव परेको कोल्पुखोला आधार क्षेत्रका नागरिकहरु करिब ३०० जना लाई सरकारी र गैर सरकारी, महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा रोजगारी मिलाईने छ भनी २०५३ भाद्र २८ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गरेको सहमती कार्यान्वयन गनुपर्ने ।

५. फोहोरमैला ढुवानी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने तीनपिप्ले बँञ्चरेडाँडासम्मको सडक व्यक्तिहरुका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा रहेकोले लगत कट्टी गरी काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यकाका नगरपालिकाहरु समेतले मुआब्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने ।

६.२०७८ कार्तिक १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प.सं ०७८÷ ७४ च. नं. भौ. पु ६२१ – ३०७६को २१ बुँदाको निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

७. २०६६ ÷ २०६७ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मिति २०६३÷०२÷१५ को च.न २५ बुँदा नं. क, ख, ग, घ, ङ, च मा उल्लेख गरिएको शर्तहरु शीर्घ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

संघर्ष समितिका सदस्य एवं प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासी हरि लामाले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएकाले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरिएको बताए । काठमाडौं महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएको र पीडितहरुसँग संवाद गर्न नचाहेको उनको अरोप छ ।