रूपन्देही – कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्मचारीको सेवा थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय,चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई छ हजार रुपैयाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग गरी तीन सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।