विद्युतीय बस आए पनि सरकारलाई मतलव छैन, नआए पनि वास्ता गर्दैन। हरेक बसबाट विदेशिन रोकिने दैनिक चार हजार रुपैयाँको सरकारलाई चासै छैन।
काठमाडौं- सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाको कुरा सुनौँ। उनको विश्लेषणमा सार्वजनिक यातायातका हरेक साधनबाट दैनिक चार हजार रुपैयाँ विदेशिन्छ। कसरी ? ती सवारी साधनले दैनिक औसत चार हजार रुपैयाँको डिजेल खपत गर्छन्। त्यो रकम नेपालमा बस्ने नभई विदेशतिरै जाने हो।
रोक्ने उपाय के त ? थापाको तर्क छ, ‘सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने सबै बसलाई विद्युतीय बनाउने, जसबाट दैनिक चार हजार रुपैयाँ इन्धन खपत जोगिन्छ। अनि, विद्युतीय बसको ब्याट्री रिचार्ज गर्दा लाग्ने खर्च स्वदेशमै रहन्छ।’
‘तर, सरकारलाई यस पाटोमा वास्तै छैन। विद्युतीय बस आए पनि सरकारलाई मतलव छैन, नआए पनि वास्ता गर्दैन। हरेक बसबाट विदेशिन रोकिएको दैनिक चार हजार रुपैयाँको सरकारलाई चासै छैन,’ थापा आक्रोश पोख्छन्, ‘डिजेल, पेट्रोल धेरैभन्दा धेरै भित्र्याएर बिक्रीवापत आउने करबाट देश चल्छ भन्ने सोच राज्यले पालेको छ। त्यो सोच परिवर्तन नभएसम्म सुधार आउँदैन।’
३१ वैशाख र ७ जेठ मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी सरकारले दुईपटक इन्धनको भाउ बढाइसकेको छ, यसबीचमा। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९-८० को योजना हेरौँ। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६५ मा पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको चर्चा गरिएको छ। र, उक्त आयोजना विकासको पूर्वतयारी गरिने उल्लेख छ।
र, ८० नम्बर बुँदामा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रबर्द्धन गर्न चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिने उल्लेख छ। कतिवटा चार्जिङ स्टेसन अनि कहाँ कहाँ स्थापना गर्ने ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन छ।
रुस-युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति चक्र बिथोलिएको छ। र, त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि सीधा परेको छ। सोही कारण बढेको हो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उपायका रूपमा जलविद्युतको उपलब्धता बढ्दो छ। तर, त्यसलाई सार्वजनिक यातायातमा मिसनकै रूपमा लागू गराउने पाटोमा सरकार सुस्त छ। सार्वजनिक यातायात त टाढाको कुरा, भान्सामा ग्यास होइन, विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई व्यापक बनाउने पाटोमा पनि सरकारको ध्यान देखिँदैन। विद्युत खपत बढाउन महशुल दर पुनरावलोकन गर्ने बताएर सरकार पन्छिएको देखिन्छ। तर, भान्सामा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने कार्यदिशा लिनै सकेको छैन।
सहजै भान्सामा पुग्न सकिने सम्भावनालाई त सरकारले नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ भने सडकमा कहाँ पुग्ला र सरकार ! विदेशबाट महँगा गाडी भित्र्याउनुपर्ने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने पाटोलाई व्यापकता दिने कुरै भएन। सरोकारवालाले बारम्बार विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन दबाब दिएकै छन्। सरकार आफैँले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन ‘नेट जिरो’मा पुर्याउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित कोप-२६ शिखर सम्मेलनबाट फर्केको पनि सात महिना बितिसक्यो। सन् २०४५ आउन अझै २३ वर्ष बाँकी छ भनेर सुख पाइँदैन। किनकि, त्यो लक्ष्य भेट्न अहिले नै तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ।
त्यो तीव्र गति अझै देखिएको छैन। देखिन्थ्यो त नेपालका सडकमा सात महिनाबीचमै पनि प्रशस्त दौडिन थाल्ने थिए, विद्युतीय गाडी। वातावरण प्रदूषण नहुने, पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्नु नपर्ने, वातावरणमैत्री, टिकाउलगायत कारण विद्युतीय गाडीको लोकप्रियता नभएको होइन, नेपाली बजारमा। प्रयोगकर्ताअनुकुल बनाएर विद्युतीय गाडी भित्र्याउन सरकारले ठोस कार्ययोजना ल्याउन नसक्नु नै यसको प्रयोग नबढ्नुको एक मात्र कारण हो।
धेरै धुवाँ फालेर पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीले वातावरण प्रदूषण गरिरहेका बेला विद्युतीय गाडीको प्रयोग एकदमै लाभदायी हुने देखिन्छ। सरकारी पक्षलाई पनि विद्युतीय गाडी वातावरणीय दृष्टिकोणले उत्तम हुने विकल्पबारे राम्रै जानकारी छ। सोही कारणले सरकारले पनि सन् २०५० सम्म यातायातका सम्पूर्ण साधनलाई इन्धनबाट विद्युतमा लैजाने घोषणा पनि गरेको छ। तर, सरकारी घोषणा कागजमै सीमित बन्दा अहिलेकै गतिमा अगाडि बढेर लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापा बताउँछन्।
‘चुनावका बेलामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले वातावरण सुधार्न, प्रदूषण हटाउन विद्युतीय गाडीको अवधारणा लागू गर्ने नारा लगाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै गाडी भित्र्याउँदा कर छुट गर्ने सरकारी पक्षबाट प्रतिबद्धता पनि हुन्छ। तर जुन किसिमले नेपालका सडकमा विद्युतीय गाडी गुड्नका लागि पूर्ण वातावरण बन्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन।’
एउटा सरकारको पालामा बनेका नियमहरू अर्को सरकारको पालामा विस्थापन गरिदिने प्रवृत्ति हावी हुँदा निजी लगानीमा भित्र्याइएका विद्युतीय गाडीवालाले दुःख खेप्नुपरेकोे उनको तर्क छ।
सरकारको नजरबाहिरै विद्युतीय गाडी
सरकारी पक्षका विभिन्न कमजोरीका कारण नेपालमा विद्युतीय गाडी जुन किसिमले सडकमा गुड्नुपर्ने हो, त्यो सम्भव भएको छैन। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न भारी भन्सार वा कर छुटको व्यवस्था गरिने कुरा जिम्मेवार मन्त्रीबाट आउँदा पनि नियम लागू नहुनु विडम्बनापूर्ण छ।
कर छुट गरेर नेपालमा विद्युतीय गाडी गुडाउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता कागज र बोलीमै सीमित हुँदा नागरिकले पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहनु परेको बाध्यात्मक अवस्था छ।
सुन्दर यातायातले ३२ भदौ ०७६ मा नेपालमा पहिलोपटक विद्युतबाट चल्ने गाडी भित्र्यायो। चीनबाट खरिद गरिएका २२ वटा बस वीरगञ्ज नाका काठमाडौं आए। तीमध्ये अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ६ र बाहिर २ वटा गरी ८ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। अरू बसहरू परीक्षणको दायरामै रहेको थापा बताउँछन्।
‘नेपालमा इलेक्ट्रोनिक बसहरू ल्याउन एकदमै असहज स्थितिको सामना गर्नुपर्यो,’ थापा भन्छन्, ‘सरकारले सहुलियत दिन्छु भनेको भए पनि हालसम्म पार्किङ स्थल, चार्जिङ स्टेसन केही बनाएको छैन। विद्युतीय बाहनलाई सरकारले ध्यान दिन आवश्यक ठानेको छैन। जुन दुःखद् कुरा हो।’ विद्युतीय यातायातका साधन चलाउनु भनेको देशका लागि पनि योगदान हो भन्ने राज्यले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार गाडीको ब्याट्री महँगो पर्ने भएकाले गाडीको मूल्य पनि बढी परिरहेको छ, अहिले।
चुनौतीको चाङ
भेषबहादुर कुनै बेला रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा थिए। उनी बसेको मुलुकमा विद्युतीय साधन प्रशस्त चल्थे, त्यतिबेलै। त्यो देखेर उनलाई लाग्थ्यो, नेपालमा पनि यो सम्भव छ। सोही सोचअनुरूप उनले स्वदेश फर्केर करिब चार अर्ब लगानीमा विद्युतीय गाडीहरू पनि भित्रयाए। उनले पहिलोपटक भित्र्याएका बसहरू सामान्य रूपमा चलिरहेका छन्। तर विडम्बना, सोचअनुसार सरकारको तर्फबाट सहयोग नमिल्दा उनी निराश देखिन्छन्।
‘नेपालमा विद्युतीय साधनलाई कहाँबाट अप्ठ्यारो बनाउन सकिन्छ भनेर त्यस्तै वातावरण निर्माण गरिँदैछ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई जुन कठिनाइ छ, त्यो कठिनाइ भोलिका दिनमा आउने कम्पनीले भोग्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। सरकारले निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा नरमाइलो लागिरहेको छ।’ विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीमा सहजीकरण नगर्दा, पार्किङ, चार्जिङ स्टेसनको उपलब्धता नहुँदा विद्युतीय साधनहरू मारमा परेको उनको ठहर छ।
थापाका अनुसार विद्युतीय गाडीमा चुनौती पनि थुप्रै छन्। गाडीको मर्मतसम्भार, ब्याट्री, मोटर समय-समयमा परीक्षण गरिरहनुपर्छ। इन्धनबाट चल्ने बाहनजस्तो सहज छैन। विद्युतीय गाडी सीमित ठाउँसम्म पुग्छन्। र, ती सीमित ठाउँलाई हेरेर चार्जिङ स्टेसन तयार गर्नुपर्छ। अरू गाडीजस्तो जहाँतहीँ बनाउन मिल्दैन। त्यसका लागि दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्छ। सरकारले भाषणमा विद्युतीय बाहन वृद्धि गर्ने भनिरहे पनि व्यवहारमा त्यो लागू नभएको उनको बुझाइ छ।
सुन्दर यातायातले लगानीमा सहजीकरण भएपछि आगामी बैशाखमा पाँच सय वटा गाडीहरू भित्र्याउने योजना बनाएको छ। थापा भन्छन्, ‘सरकारलाई विद्युतीय गाडी सञ्चालनका लागि सहज वातावारण निर्माण गरिदिन बारम्बार भनिरहेका छौं। वातावरण सहज भयो भने गाडीको संख्या बढाउँदै लैजानेछौं। तर, सरकारको तर्फबाट सहयोग नमिलेको खण्डमा उपलब्ध भएकै गाडीमा सीमित रहने अवस्था पनि आउन सक्छ।’
नेपालमा विद्युतीय गाडी भित्रयाउनेमा सुन्दर यातायात पहिलो हो। सुन्दर यातायातका विद्युतीय गाडीहरू हाल काठमाडौंसहित लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनमा छन्। यसबाहेक देशका मुख्य-मुख्य शहरहरूमा विद्युतीय गाडी पुर्याउने लक्ष्य लिइएको थापा बताउँछन्।
सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा ३० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेपछि कोरोनाको महामारीमा महँगीले थलिएका सर्वसाधारणको दैनिकी झन् कष्टकर बन्दै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहँदा सवारी यात्रामा सर्वसाधारणले थप आर्थिक भार खेप्नु परेको छ। सुविधायुक्त साथै भरपर्दो नहुँदा नहुँदै सर्वसाधारणलाई महँगो भाडा तिरेर पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनमै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो हट्न पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने बाहनलाई विद्युतीय बनाउने अनि धमाधम बिजुलीबाट चल्ने बस भित्र्याउनुको विकल्प पनि देखिँदैन।
