नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो उखान निकै चर्चित छ, “राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैनन्।” पछिल्ला वर्षहरूमा यो भनाइ सबैभन्दा धेरै नेपाली बामपन्थी राजनीतिमा लागू भएको देखिन्छ। केन्द्रमा कहिले चर्को विवाद, कहिले आरोप–प्रत्यारोप, कहिले विभाजन, अनि फेरि सत्ता समीकरण फेरिँदा एउटै टेबलमा बसेर सरकार निर्माण गर्ने अभ्यास नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। अहिले प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले फेरि त्यही दृश्य दोहोरिएको छ।

केही समयअघिसम्म एकअर्कामाथि सार्वजनिक रूपमा गम्भीर आरोप लगाउने नेताहरू अहिले प्रदेश सरकार गठन र जोगाउने प्रयासमा सहकार्य गरिरहेका छन्। सत्ता समीकरण बदलिनेबित्तिकै राजनीतिक दूरी पनि घटेको देखिन्छ। यसले फेरि एउटा बहस जन्माएको छ, के यो विचारको एकता हो, कि केवल सत्ताको अंकगणित?

नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट घटक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)—बीचको सम्बन्ध विगत एक दशकदेखि निरन्तर उतारचढावमा रहँदै आएको छ। निर्वाचनका बेला एउटै मोर्चा बनाउने, त्यसपछि सरकार बनाउने, केही समयमै विभाजन हुने र फेरि अर्को चुनाव वा सत्ता समीकरणमा मिल्ने क्रम नेपाली राजनीतिमा बारम्बार दोहोरिएको छ।

कुनै समय आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताको नाम लिनुअघि “मुख कुल्ला गर्नुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा आएको थियो। अर्कोतर्फ “ओलीले देशलाई गलत दिशामा लैजान खोजे” भन्ने आरोप पनि पटक–पटक सुनियो। ती अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक बहसका मुख्य विषय बने। तर अहिले प्रदेश सरकारको समीकरण मिलाउन ती सबै कटु अभिव्यक्तिहरू ओझेलमा परेजस्ता देखिन्छन्।

यसले जनमानसमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ, यदि हिजोका आरोप सत्य थिए भने आजको सहकार्य कसरी सम्भव भयो? र यदि आजको सहकार्य सही हो भने हिजोका ती आरोपहरू किन आवश्यक थिए?

राजनीतिक दलहरूले सधैं सिद्धान्त, विचारधारा र जनताको हितलाई आफ्नो निर्णयको आधार भन्ने गरेका छन्। चुनावी सभाहरूमा नैतिक राजनीति, सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ। तर व्यवहारमा सत्ता समीकरण बदलिँदा ती प्रतिबद्धताभन्दा अंकगणित बलियो देखिन्छ। संसदमा बहुमत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता आउँदा हिजोका कट्टर विरोधी पनि आजका साझेदार बन्न पुग्छन्।

प्रदेश सरकारहरूमा अहिले देखिएको अवस्था पनि त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ। जहाँ सत्ता टिकाउने वा नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना देखिन्छ, त्यहाँ राजनीतिक सम्बन्धहरू छिट्टै पुनः परिभाषित हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थाले राजनीतिक दलहरूबीचको वैचारिक दूरीभन्दा सत्ता साझेदारीको सम्भावना बढी निर्णायक बन्न थालेको संकेत गर्छ।
यसले लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वासमा पनि असर पार्न सक्छ। किनकि आम मतदाताले चुनावका बेला सुनेका भाषण र चुनावपछि देखिएको व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिरहेका छन्।

हिजोसम्म एकअर्कालाई भ्रष्ट, अयोग्य, असक्षम वा राष्ट्रहितविपरीत काम गरेको आरोप लगाउने नेताहरू केही महिनामै एउटै सरकारमा बसेर सत्ता सञ्चालन गर्न तयार हुन्छन् भने जनताले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछन, आखिर सत्य कुन थियो? चुनावी भाषण कि सत्ताको सहकार्य?

यद्यपि राजनीतिमा सहकार्य आफैंमा नकारात्मक विषय होइन। बहुदलीय लोकतन्त्रमा सहमति, संवाद र गठबन्धन आवश्यक प्रक्रिया हुन्। तर ती सहकार्यहरू स्पष्ट नीति, साझा कार्यक्रम र दीर्घकालीन उद्देश्यका आधारमा हुनुपर्छ। यदि गठबन्धनको आधार केवल सरकार बनाउने वा जोगाउने मात्र हो भने त्यसको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा गठबन्धन सरकार बन्ने र केही समयमै भत्किने क्रमले राजनीतिक अस्थिरतालाई थप बढाएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नीति निर्माण, विकास आयोजना, प्रशासनिक स्थायित्व र जनविश्वासमा परेको देखिन्छ। सरकार फेरिनेबित्तिकै प्राथमिकता बदलिने, मन्त्री फेरिने र योजना प्रभावित हुने समस्या दोहोरिइरहेको छ।

प्रदेश सरकारहरू संघीयताको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छन्। तर यदि प्रदेशको राजनीति पनि केवल केन्द्रको सत्ता समीकरणको छायाँ मात्र बन्ने हो भने संघीयताको उद्देश्य नै कमजोर हुने खतरा रहन्छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर राजनीतिक अस्थिरताले ती लक्ष्यहरू पछाडि धकेल्ने जोखिम बढाउँछ।

अहिलेको घटनाक्रमले फेरि एउटा सन्देश दिएको छ, नेपालमा राजनीतिक दूरीभन्दा सत्ताको आवश्यकता छिटो बदलिन्छ। विचारधाराको बहसभन्दा सत्ता समीकरण निर्णायक बन्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ। यही कारण जनताले नेताहरूका भाषणभन्दा उनीहरूको व्यवहारलाई बढी महत्व दिन थालेका छन्।

अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो, यो सहकार्य वास्तवमै दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वको सुरुवात हो कि अर्को सत्ता परिवर्तनसम्मका लागि गरिएको अस्थायी सम्झौता मात्र?

यसको उत्तर समयले दिनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, जनताले अब केवल नारामात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको व्यवहार, प्रतिबद्धता र निरन्तरताको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला सधैं जनताकै हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले क्षणिक सत्ता लाभभन्दा दीर्घकालीन विश्वास कमाउने दिशामा अघि बढ्न सके मात्र यस्तो सहकार्यले वास्तविक अर्थ पाउनेछ।