नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा विशेष महाधिवेशनलाई लिएर उत्पन्न विवाद अब केवल नेतृत्वबीचको शक्ति-संघर्षमा सीमित छैन। यो विवादले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र, विधानको सर्वोच्चता र राजनीतिक संस्कारकै परीक्षा लिएको छ। पार्टी विधानमा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो भने त्यसलाई केवल आफूअनुकूल नभएको परिणामका आधारमा अस्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन।
नेपाली कांग्रेस फेरि एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। पार्टीको वैधानिकता, नेतृत्व र विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा छ। यहीबीच कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ७७ जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत परिचालन भइसकेका छन् र संशोधित कार्यतालिकाअनुसार वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेका छन्। केन्द्रीय महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ सम्म गर्ने कार्यतालिका छ।
अर्कोतर्फ, शेरबहादुर देउवा पक्षले आधिकारिकता विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ। अर्थात्, कांग्रेसभित्र फेरि प्रश्न उभिएको छ- पहिले अदालतको फैसला पर्खने कि महाधिवेशनमा जाने?
यो प्रश्नलाई केवल गगन थापा र शेरबहादुर देउवाबीचको नेतृत्व संघर्षका रूपमा बुझ्नु कांग्रेसको ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। मूल प्रश्न व्यक्तिको होइन, पार्टीको भविष्य र लोकतान्त्रिक वैधानिकताको हो।
अदालतमा जान पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। कानूनी प्रश्न उठेको छ भने न्यायिक निरूपण खोज्नु स्वाभाविक पनि हो। तर, अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै पार्टीको ढोका बन्द गर्नु भने राजनीतिक रूपमा आत्मघाती हुन सक्छ। कांग्रेसको जीवन अदालतको आदेशले मात्र चल्ने होइन; यसको राजनीतिक जीवन कार्यकर्ता, संगठन, अधिवेशन र जनमतबाट चल्ने हो।
महाधिवेशन कांग्रेसको नियमित लोकतान्त्रिक संस्कार हो। यसलाई अनिश्चितकालसम्म अदालतको फैसला, गुटको सहमति वा नेतृत्वको इच्छामा बन्धक बनाउन मिल्दैन। तर, महाधिवेशनलाई विवाद समाधानको माध्यम बनाउने हो भने सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा अदालत र महाधिवेशनबीच कृत्रिम द्वन्द्व सिर्जना गर्नु होइन, दुवै प्रक्रियालाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा सम्मान गर्नु हो। अदालतले कानूनी वैधानिकताको प्रश्न निरूपण गरोस्; कांग्रेसले राजनीतिक र सांगठनिक वैधताको परीक्षा महाधिवेशनबाट देओस्।
यदि अदालतको निर्णय महाधिवेशनअघि आयो भने त्यसलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। यदि फैसला आउन समय लाग्यो भने पनि महाधिवेशनलाई अनन्तकालसम्म रोकिराख्ने होइन। त्यसका लागि सबै पक्षले न्यूनतम साझा समझदारी बनाउनुपर्छ- सदस्यता विवाद निष्पक्ष ढंगले टुंग्याउने, प्रतिनिधि छनोट पारदर्शी बनाउने, निर्वाचन समिति स्वतन्त्र बनाउने र महाधिवेशनमा सबै पक्षलाई समान राजनीतिक अवसर दिने।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य आफूले चाहेको निर्णय आउनुमा होइन, आफूले नचाहेको निर्णयलाई पनि विधिसम्मत रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुमा हुन्छ। कांग्रेसजस्तो लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टीमा यो संस्कार अझ अपेक्षित हुन्छ। आफूले नेतृत्व गुमाउने अवस्था आयो भन्दैमा प्रतिनिधिको निर्णय, पार्टीको विधान र संस्थागत प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइरहनु लोकतान्त्रिक चरित्रसँग मेल खाँदैन।
कांग्रेसको संकटको अर्को गम्भीर पक्ष गुटगत मनोविज्ञान हो। पार्टीभित्र अहिले तर्कभन्दा आरोप, संवादभन्दा अदालत र सहमतिभन्दा शक्ति प्रदर्शन प्रभावशाली देखिन थालेको छ। यो प्रवृत्ति कायम रहेमा भोलि जुनसुकै पक्षले नेतृत्व पाए पनि कांग्रेसको संगठन कमजोर नै रहनेछ। त्यसैले अब कांग्रेसले निर्णय गर्नुपर्छ- अदालतमा मुद्दा लड्ने कि पार्टीमा राजनीति गर्ने ? दुवै गर्न पाइन्छ, तर एउटाको नाममा अर्कोलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन।
कांग्रेसको पुनर्जागरण अदालतको फैसलाबाट मात्र सम्भव छैन। त्यसका लागि कार्यकर्ताको विश्वास फर्काउनुपर्छ, संगठनलाई चलायमान बनाउनुपर्छ र जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। त्यो काम अदालतले होइन, महाधिवेशनले गर्न सक्छ।
अब कांग्रेसलाई चाहिएको ‘अदालत पर्खने कांग्रेस’ होइन, ‘विधि मान्ने कांग्रेस’ हो। अदालतको सम्मान गरौं, तर अदालतलाई पार्टीको राजनीतिक भविष्यको एक मात्र निर्णायक नबनाऔं। महाधिवेशन गरौं, तर त्यसलाई गुटको विजय समारोह पनि नबनाऔं। कांग्रेसको वास्तविक परीक्षा कसले सभापति जित्छ भन्नेमा होइन; महाधिवेशनपछि हार्ने पक्ष पनि कांग्रेसमै रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा हुनेछ।
अब समयले कांग्रेससँग एउटै प्रश्न सोधिरहेको छ-
अदालतको फैसला पर्खेर फेरि समय गुमाउने कि विधि, संवाद र सहमतिका साथ महाधिवेशनमा होमिएर नयाँ कांग्रेस निर्माण गर्ने ?
अन्ततः कांग्रेसको भविष्य कुनै एक नेता, कुनै एक गुट वा कुनै एक महाधिवेशनले निर्धारण गर्ने होइन। कांग्रेसको भविष्य उसले आफ्नो विधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताको अपेक्षालाई कति सम्मान गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले अबको बाटो स्पष्ट छ- अदालतको फैसला स्वीकार गरौं, प्रतिनिधिको निर्णय सम्मान गरौं, बालहठ त्यागौं र पार्टीलाई फेरि जनताको कांग्रेस बनाऔं।