काठमाडौं- वर्तमान सरकार गठन हुँदा आशा गरिएका एक मन्त्री थिए, जनार्दन शर्मा । ‘हाई पर्फर्मर’ नेताका रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा उनको ‘इन्ट्री’लाई आशाको नजरबाट हेरिएको थियो । तर, मन्त्री बनेको झण्डै साढे पाँच महिना बितिसक्दा उनी असफल अर्थमन्त्रीमा दरिएका छन् । उनै मन्त्री शर्मा पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिव बन्ने दौडमा छन् ।
मन्त्री शर्मा भने चालु आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत रहने दाबी गर्दै हिँडेका छन् । २३ मंसिरमा संसदको अर्थ समितिको बैठकमा उनले चालु आवमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेका थिए । तर, अर्थतन्त्र नै नबुझेका अर्थमन्त्रीका रूपमा उनको आलोचना भइरहेको छ ।
उनी आफैंले स्वीकारेका छन्– पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको हो । उनको असफलताको मुख्य कारण नै पाँच महिना (साउन–मंसिर)मा विकास खर्च २८ अर्ब रुपैयाँमै सीमित रहनु हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयकै पछिल्लो प्रतिवेदन हेरौँ । १ साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्ममा विकास खर्च केवल लक्ष्यको ६.४६ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवमा सरकारले कुल विकास खर्च चार खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारी लक्ष्य पूरा हुन साउनदेखि नै मासिक औसत ३६ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च हुनुपर्थ्यो । तर, पाँच महिनामा मात्र २८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सीमित छ, विकास खर्च ।
जब कि, यही अवधिमा चालु खर्च भने साढे ३१ प्रतिशत भएको देखिन्छ । महालेखाका अनुसार यसअवधिमा तीन खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ । यस अवधिमा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पनि शून्य बराबर देखिएको छ ।
धेरै आकांक्षीलाई पाखा लगाउँदै मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए, गठबन्धन सरकारमा । उनी अर्थमन्त्री बन्दा शोधनान्तर १५ अर्ब १५ करोड घाटाको अवस्थाबाट एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाफामा पुगेको थियो । चालु खाता घाटा ३९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बढेको थियो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ३३ अर्ब ३८ करोडले बढेको थियो । व्यापार घाटा चुलिने क्रममा थियो । र, रेमिट्यान्स ९० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो, असारसम्ममा।
पछिल्ला तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकांक हालसम्मकै खराब अवस्थामा छन् । शोधनान्तर घाटा १५० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयात गर्ने क्षमता कम भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
चार महिनामै चालु खाता घाटा कुल अर्थतन्त्रको आकारको ५.२३ प्रतिशत नाघेको छ । आयात ६५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ भने रेमिट्यान्स दैनिक घट्दो छ । मूल्यवृद्धिको सूचकांक पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र डलरको भाउका कारण बढ्दो अझ माथि जाने जोखिम छ ।
मन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गरेका थिए । तर, झण्डै साढे पाँच महिनामा मुलुकको कुल पुँजीगत खर्च नै ६.७७ प्रतिशत मात्र छ ।
यतिबेला अर्थमन्त्री शर्माको ध्यान सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको तीन खर्ब रुपैयाँ बाहिर निकाल्नमा हुनुपर्ने हो । पुँजीगत खर्च सरकारी ढुकुटीमा थन्किनु अनि वैदेशिक सहायता शून्यमा रहनुको कारणले बजारमा तरलता अभाव सिर्जना भएको उनले शायदै बुझेका होलान् । सरकारले राजस्व संकलनमा भने कुनै कसर छाडेको छैन । राजस्व संकलन हुने तर विकास खर्च नहुने अवस्था अर्थतन्त्रको सबैभन्दा जटिल परिस्थिति हो । त्यसैलाई निरन्तरता दिनमा रमाएका छन्, मन्त्री शर्मा । अर्थतन्त्रको मियो नै एकांकी देखिएका छन्, अर्थतन्त्रले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न कसरी सक्छ ?
मन्त्रालयको टिम नै गतिलो बनाउन नसक्नु मन्त्री शर्माको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिएको छ । अहिले मधुकुमार मरासिनी अर्थ र कृष्णहरि पुष्कर राजस्व सचिव छन् । अर्थतन्त्रको ज्ञान नै नभएका पुष्करलाई राजस्व सचिव बनाउँदा मन्त्रालयका दुई मुख्य प्रशासकबीच द्वन्द्व चर्किएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जब कि, अर्थ मन्त्रालयको इतिहास दुई सचिवबीच समन्वयबाट अगाडि बढ्ने छ । एकअर्काको जिम्मेवारीमा रहेका काम पनि मिलेर गर्दै अगाडि बढ्ने शैलीका कारण अर्थ मन्त्रालय पुगेका धेरै प्रस्तावहरू सहजै पारित हुँदैनथे । पारित हुन्थे त तिनको औचित्य प्रमाणित भएपछि मात्र ।
अर्थात्, अर्थ प्रशासनमा रहने अधिकारीहरू सधैँ नकारात्मक दृष्टिसहित आलोचनात्मक चेत भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । अर्थमन्त्री आफैँ अर्थतन्त्रका जानकारसम्म नहुँदा आलोचनात्मक चेत धेरै टाढाको विषय बनेको छ ।
जानकारहरूको भनाइमा मन्त्री शर्माको मुख्य ध्यान पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई उल्ट्याउनमा केन्द्रित देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन उनी सर्वथा असफल देखिएका छन् । उनले पहिलो त अर्थतन्त्र बुझ्ने प्रयास नै गरेनन्, मन्त्री शर्माले । त्यसमाथि समाजवादी अर्थतन्त्रको अवधारणाको कुरा गर्न छाडेनन् । जब कि, अर्थतन्त्रकै बारेमा जानकारी नभएका व्यक्तिले समाजवादी अर्थतन्त्र भनेको के हो भन्ने व्याख्या गर्न नसक्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।
कम्युनिस्ट सिद्धान्तका व्याख्याताहरूले भन्ने गरेको पुँजीवादमै पनि नेपाली अर्थतन्त्र पुगिनसकेको सत्य हो । अझै दलाल पुँजीवादको भासमा रहेको अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादको बाटोमा नलगी समाजवादको लक्ष्य धर्तिमा बसेर आकाशका तारा झार्नुबराबर मात्र हो । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ, मन्त्री शर्मालाई अर्थतन्त्रका स्टेपहरू बारे पटक्कै जानकारी छैन ।
दलाल पुँजीवादको भासबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न अहिले ‘ट्रेडिङ’ प्रणालीमा टेकेको अर्थतन्त्रको संरचना नै बदलेर ‘औद्योगिक प्रणाली’मा अगाडि बढ्नुपर्छ । पद सम्हालेको साढे पाँच महिनामा मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रलाई ट्रेडिङको टेकोबाट बाहिर निकाल्न सिन्को भाँच्न सकेका छैनन् ।
जानकारहरूको भनाइमा यसबीचमा मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरूको सुधारमा होइन, १० हजार रुपैयाँ बाँडेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नेतर्फ आफूलाई व्यस्त राखे । अर्थतन्त्रको अहिलेको दुर्गतिको मुल कारण नै त्यही हो ।
मौद्रिक नीति ल्याउने सन्दर्भमा मन्त्री शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको सम्बन्धलाई पनि जोखिममा पारिदिए । जब कि, कोभिड-१९ महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका सबै निर्णायक निकायहरूसँगको समन्वयलाई अझ कसिलो बनाउनुपर्ने थियो ।
यसबीचमा सेयर बजारलाई प्रभावित पार्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मन्त्री शर्मा लागिपरेको देखियो । जब कि, पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै नेतृत्वविहीन रहेको पाटोमा मन्त्री शर्माले बेवास्ता गर्दै आए । सत्तारुढ दुई घटक कांग्रेस र माओवादीबीच आ–आफ्ना समर्थकलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने होड चलिरहँदा पुँजी बजारको नियामक निकाय निरन्तर नेतृत्वविहीन रहिरह्यो ।
यस्तै, अर्थतन्त्रका तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिल्याउन मन्त्री शर्मा असफल रहे । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्दा राम्रो कसरी गर्ने भन्नेतर्फ उनको ध्यान देखिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आयको स्वयं घोषणा कार्यक्रम ल्याएर बजारमा तरलता बढाउने प्रयास गरेका थिए। तर, त्यसको परिणाम के भयो भन्ने अध्ययन नै नगरी फेरि हालका अर्थमन्त्री शर्माले निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने नीति लिए । त्यसबाट अर्थतन्त्रले के लाभ प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा उनी आफैँ रनभुल्लमा देखिन्छन् । किनकि, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. भट्टराईले ल्याएको आयको स्वयं घोषणा कार्यक्रमबाट बजारमा लगानी बढेको पाइँदैन । खाली, सीमित व्यक्तिले कालो धनलाई सेतो बनाउने अवसर मात्र पाएका थिए, त्यतिबेला। अनि, त्यस कार्यक्रममार्फत कोसँग कति धन छ भन्ने पत्ता लगाएर चन्दा असुल्ने माओवादी नीति कतैबाट छिपेको छैन ।
सबैभन्दा बढी खेलाँची मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का सन्दर्भमा भएको देखिन्छ । यदि पारित गर्नै सकिँदैनथ्यो भने एमसीसीलाई प्रश्न सोध्नुको पनि औचित्य थिएन । वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा यो स्तरको खेलाँचीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि नै विश्वासको प्रश्न खडा भएको छ । एमसीसीमा अमेरिकीहरूलाई चिढ्याउने र गिजोल्नुको कारणले अहिलेको सरकारलाई यो परियोजना सबैभन्दा घाँडो बनेको छ । मन्त्री शर्माले प्रश्न पठाउँदा आफ्नो परियोजना नेपालमा पारित हुने सम्भावना एमसीसीले देखेको त्यसपछिका घटनाक्रमले देखाउँछन् । तर, तत्काल एमसीसी पारित हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । र, मित्रराष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई नै जोखिममा पारेको छ, वर्तमान सरकारले ।
पछिल्ला दिनमा मन्त्री शर्मा पनि उत्साहित देखिँदैनन्, न त उनले अर्थतन्त्रलाई खुशी तुल्याउन सकेका छन् । लोडसेडिङ हटाउन विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कुलमान घिसिङलाई पूर्ण साथ दिएर वाह वाही कमाएका मन्त्री शर्मा अहिले अर्थमन्त्रीका रूपमा सर्वाधिक असफल नेतामा दरिएका छन् । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उनले आफ्नै पार्टीको गरिमा र ओज पनि बढाउन सकेका छैनन् ।
