काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १७-२० जेठमा भारत भ्रमण गर्दै छन्। तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेयता दाहालले पहिलोपटक भारतबाट विदेश यात्रा शुरु गर्दै छन्।
यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि विगतजस्तै कर्मकाण्डी बन्नेमा द्विविधा देखिँदैन। किनकि, नेपाल–भारत सम्बन्धमा पेचिलो बनेका चारवटा मुद्दाबारे यसपटक पनि चर्चा हुने छैन। यी मुद्दामा भारतले सधैं नजरअन्दाज गर्दै आएको छ।
(१) सीमा समस्या
दुई मुलुकबीच करिब ६०६ वर्ग किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा विवाद छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा ३७२ वर्ग किलोमिटर, गण्डक क्षेत्रमा अवस्थित सुस्ताको १४५ वर्ग किलोमिटर र बाँकी ६९ ठाउँको लगभग ८९ वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग अतिक्रमण भएको विज्ञहरू बताउँछन्। यो विवाद सुल्झाउन भारतले चासो दिएको छैन।
(२) कालापानी, चेकपोस्ट र नक्सा विवाद
सन् १८१६ मा भएको नेपाल र तात्कालिक इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानेको छ। तर महाकाली नदीको उदगमथलोलाई लिएर नेपाल र भारतबीच जारी विवादका कारण दुवै देशले कालापानीमाथि दाबी गर्दै आएका छन्।
उक्त सन्धिपछि बनाइएका नक्साहरूले कालापानीलाई नेपाली भूभागका रूपमा देखाएको नेपाली अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसबाहेक भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएको धेरै वर्षसम्म पनि त्यहाँका स्थानीयवासीले नेपाललाई तिरो बुझाएका जस्ता प्रमाणहरू छन्।
सन् १९५१ मा तिब्बतमाथि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नियन्त्रण गरेपछि त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्टहरू राखिएका थिए। ती चेकपोस्टहरू क्रमशः हटे। तर, कालापानीबाट भारतीय सेना दिल्ली फर्किएन। यो विवाद सुल्झाउन पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ।
(३) ईपीजी प्रतिवेदन
सन् २०११ मा तत्कालिक प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहको कार्यकालमा भएको निर्णयअनुसार सन् २०१६ मा गठित दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित एमिनन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) अर्थात् प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न भारत उदासीन देखिँदै आएको छ।
उक्त संयन्त्रहरूलाई दुई देशको सम्बन्धका सबै विषयहरू अध्ययन गरी सुझाव दिन भनिएको थियो। नेपालका तर्फबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘असमान भनेर व्याख्या गर्दै आएका’ नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका विषयमा ईपीजीले सुझाव दिएको थियो।
नेपाल र भारत दुवैका चार-चारजना विज्ञ सम्मिलित उक्त समूहले सन् २०१८ मा नै आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर, अझै उक्त प्रतिवेदन भारतीय पक्षले बुझेको छैन। सोही कारण दुवै मुलुकका प्रबुद्ध समूह नै बिलखबन्दमा परेका छन्।
(४) थप हवाई विन्दु
नेपालले भारतलाई आफ्नो भूपरिवेष्ठित छिमेकीलाई थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै वार्ताहरू गर्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भयो। नेपालले भारतसँग जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट थप तीन हवाई प्रवेशविन्दु उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै आएको छ। तर, भारतले यो अनुरोध सुनेको नसुन्यै गर्दै आएको छ।
नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई बाहिरिन भारतले भैरहवा र महेन्द्रनगरका दुई हवाई रुट दिएको छ। तर, भित्रिने विन्दु थप्न बेवास्ता गर्दै आएको छ।
बीबीसी नेपालीबाट
