काठमाडौं- केही दिनअघि एक मिडिया हाउसका सम्पादकको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भयो। उनको एकाउन्ट मिडिया हाउसको एक लाखभन्दा बढी फलोअर्स भएको पेजको एडमिन थियो। असावधानीवस, उक्त पेजमा अरू कोही एडमिन थिएनन्। फेसबुक ह्याक हुनेबित्तिकै उनी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगे। त्यहाँबाट नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाइयो। ब्युरोमा उजुरी त दिए तर अझै न फेसबुक एकाउन्ट ह्याकरबाट फिर्ता ल्याउन सकिएको छ, न त फेसबुक पेज नै उनको नियन्त्रणमा आएका छन्।
सामाजिक सञ्जालहरूको कार्यालय नेपालमा नहुँदा फेसबुकको समस्या समाधान गर्न कति जटिल छ भन्ने एक उदाहरण हो यो। वर्षौंको मिहिनेतबाट एक लाखमाथि लाइक, फलोअर्स पुगेको फेसबुक पेज बालुवामा पानी हालेसरह भयो। कैयौंपटक फेसबुक कम्पनी मेटालाई म्यासेज, मेल पठाउँदा पनि रेस्पोन्स आएन। फेरि शून्यबाट काम थाल्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन्, उनी।
‘अनलाइन ठगी जति मौलाउँदै छ, अनुसन्धान पनि त्यत्तिकै सकसपूर्ण बन्दै गएको छ,’ ती सम्पादक भन्छन्, ‘यदि नेपालमा फेसबुक कम्पनीको कार्यालय हुन्थ्यो भने मैले त्यहाँ गएर उजुरी गर्न सक्थें। मेरो समस्या पनि सहजै समाधान हुने थियो। तर, कार्यालय छैन, अब म कहाँ जाने?’
फेसबुक, भाइबर, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामका सम्पर्क कार्यालय नेपालमा छैनन्। सम्पर्क कार्यालय नहुँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको अपराधको विवरण सजिलै प्राप्त गर्न प्रहरीले सक्दैन।
अनुसन्धानमा कठिनाइ हुने फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुने घटना मात्र होइन। अर्को उदाहरण हेरौं। इलाम घर भएकी उषा (नाम परिवर्तन) सामाजिक सञ्जालमा सधैं सक्रिय रहन्छिन्। सामाजिक सञ्जाल चलाउने क्रममा एक दिन इन्स्टाग्राममा एउटा आईडीबाट फलो आयो। त्यसपछि उनीहरू साथी बने। कुराकानी हुँदै जाँदा अनलाइनमा रकम लगानी गरेबापत दोब्बर आम्दानी हुने उषालाई सुनाइयो। उनले पनि सहजै उसको कुरा पत्याइन्।
अपरिचित व्यक्तिले ई-सेवा, खल्तीलगायत डिजिटल वालेटबाट रकम पठाउन लगाए। उनले पनि पटक-पटक गरी ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पठाइन्।
त्यसपछि फाइदा आएको रकम पाउन एकाउन्ट अपडेट, भ्याट तिर्न भन्दै धेरै-धेरै रकम माग गर्न थालेपछि आफू ठगिएको शंका लागेर उजुरी लिएर उषा प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज पुगिन्। तर, प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न सम्भव देखेन। यस्ता सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगीका धेरै घटना छन्, ती सबैजसोमा अनुसन्धान र कानूनी कारवाही लगभग असम्भव छ।
पछिल्लो समय प्रविधिको पहुँच बढेसँगै त्यसलाई आधार बनाएर ठगी गर्नेहरू पनि नेपालमा ह्वात्तै बढेका छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार प्रलोभन देखाएर अनलाइनमार्फत ठगी गर्ने ट्रेन्ड बढेको छ। सहजै प्रलोभनमा पर्नेहरूबाट ठगीमा संलग्न गिरोहले लाखौं असुल्ने गरेका छन्।
अनलाइन ठगी मौलाउँदै जाँदा अनुसन्धान सकसपूर्ण बन्दै गएको काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख एसएसपी डा. मनोजकुमार के.सी.बताउँछन्। फेसबुक, भाइबर, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामलगायत सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय नेपालमा नहुँदा ती माध्यमबाट भएको अपराधको विवरण सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन, जसले गर्दा अनुसन्धान चुरोसम्म पुग्न पाउँदैन। उनी भन्छन्, ‘ठगी गर्ने गिरोहको सम्पर्कमा को-को छन् भन्ने विवरण नआउँदा सञ्जालका मान्छे पक्राउ गर्न सकिँदैन।’
ह्वाट्स एप, भाइबर र फेसबुकमार्फत ठगी धन्दा चलाउने धेरैजसोले विदेशमा बसेर नेपालमा ठगी गरिरहेका छन्। तर, प्रहरीलाई विदेशमा बस्ने मुख्य योजनाकारसम्म पुग्न सम्भव छैन।
‘पीडितले पैसा जम्मा गरेको आधारमा खातावालासम्म पुग्छौं, उनीहरू नेपालभित्रकै हुन्छन्। पीडितले नै दिएका हुन्छन्,’ एसएसपी डा. केसी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालबाट विवरण नआउँदा त्यहाँ भएको कुराकानी र योजना पत्ता लगाएर ठगी गर्ने मुख्य योजनाकारसम्म पुग्न समस्या छ।’
सामाजिक सञ्जालको सर्भर नेपालमा पनि हुँदा मात्र यी समस्याहरू सहजै समाधान हुन्छन्। र, प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानमा निकै सहज हुन्छ। ‘बाहिर रहेका सर्भर त्यहींका कानूनअनुसार हुन्छन्,’ एसएसपी डा. केसी भन्छन्, ‘हाम्रोमा भएको सर्भर हाम्रो मापदण्ड, हाम्रो कानूनअनुसार हुन्छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने सूचना हाम्रो प्रोटोकलअनुसार पाउँछौं र अनुसन्धान गर्न सहज हुन्छ।’
सामाजिक सञ्जालबाट ठगी गर्ने व्यक्ति-समूहलाई पक्राउ गर्न धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तर, सूचना पाउनै मुश्किल छ अहिले। विदेशमा भएको कार्यालयमा मागेरै अनुसन्धान भइरहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिले बाहिरबाटै सूचना माग गरेर हामीबाट हुने जति अनुसन्धान गरिरहेका छौं। तर, कहिले सूचना ढिला आउने, कहिले सूचना नै नपाउने अवस्था छ, जसले गर्दा अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको छ।’
अनि अर्को समस्या हो, सामाजिक सञ्जालबाट ठगिएका घटना अनुसन्धान र कारवाही गर्न कानून बलियो नहुनु। प्रचलनमा रहेको सामाजिक सञ्जाललाई समेट्ने गरी नेपालमा कानून नै छैन। साइबरसम्बन्धी ऐन बनेको छ तर अहिले जसरी साइबर अपराधमा नयाँ-नयाँ प्रयोग भइरहेको छ, त्यसलाई समेट्ने गरी कानून अभाव छ।
साइबरमार्फत हुने अपराधका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार मुद्दा चल्ने गर्छ। तर, यो ऐनले अहिलेको सामाजिक सञ्जाललाई समेट्न सक्दैन। यसको फाइदा नेपालभित्र मात्र नभई मुलुकबाहिर रहेका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति र समूहले लिइरहेको उनी बताउँछन्।
मुलुक भित्रैबाट ठगी भए प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्दै आएको छ। तर, मुलुक बाहिरबाट धेरै यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप भएका छन्, जुन प्रहरीको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। ऐन, नियम र कानून पूर्ण नहुँदा प्रहरी पनि त्यस्ता घटनाको रमिते बन्न विवश छ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा १ ले यस्ता घटनाको नियन्त्रणका लागि छोएको मात्रै छ। ऐनमा ‘इन्टरनेट’ भन्ने एउटा शब्द घुसाएकाले मात्रै यसमा टेकेर प्रहरीले अनुसन्धान र कारवाही गर्दै आएको छ। ऐनले इन्टरनेटबाट हुने ठगी रोक्ने विषयलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छैन।
ऐनअनुसार यस्तो कार्यमा संलग्नलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। उपदफा २ अनुसार यस्तो कार्य पटक-पटक गरेमा वा त्यस्तो कसुरबापत अघिल्लो सजायको डेढी सजाय हुने उल्लेख छ। तर, यो ऐनले देश बाहिरबाट ठगी गर्नेलाई छुन सक्दैन।
त्यसैले कानून मजबुत बनाउनुको विकल्प देखिँदैन। त्यसबाट मात्र मुद्दा चलाउने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने एकाइहरूलाई पनि सहज हुने उनी बताउँछन्।
व्यापक बन्दै अनलाइन ठगी
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै अनलाइन ठगीका घटना पनि बढेका हुन्। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, इमोलगायत सञ्जालबाट हुने ठगीको निवेदन प्रहरीमा बढेका छन्। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल फ्रड, अनलाइन बैंकिङ फ्रड, अनलाइन सपिङ फ्रड, अनलाइन पेमेन्ट फ्रड, लट्री फ्रड, स्प्याम, घोटाला, फिसिङलगायत घटना हुने गरेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९-८० को साउनदेखि मंसिरमा मात्र अनलाइनबाट रकम ठगीका १२० वटा उजुरी परेका थिए। यस्तै, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगीका घटनाका साउनदेखि मंसिरका पाँच महिनामा ५४९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। ती उजुरीलाई आधार मान्दा १० करोड ९१ लाख ३३ हजार ६५५ रुपैयाँ गिरोहले सर्वसाधारणबाट ठगिसकेको छ। र, त्यसमध्ये १ करोड ७७ लाख ३८ हजार ११७ रुपैयाँ मात्र फिर्ता गराउन प्रहरी सफल भएको छ।
उक्त कार्यालयले ०७७ सालदेखि मात्र अनलाइन ठगीका घटनामाथि अनुसन्धान थालेको हो। आव ०७७-७८ मा ४४ वटा उजुरी परेका थिए। ती उजुरीअनुसार एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ ठगी भएको थियो। यस्तै, आव ०७८-७९ मा ११९ जनाले ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। उनीहरूबाट एक करोड ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको थियो।
ती उजुरी केलाउँदा मोबाइल वा इन्टरनेट डिभाइस ह्याक गरी अधिकांशको बैंक वा आर्थिक कारोबार प्रणालीमा प्रवेश गर्दै रकम चोरी भएको देखिन्छ। ह्याकरहरूले आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित युजरनेम, पासवर्ड, पिनकोडलगायत तथ्यांक चोरी गरी त्यसैमार्फत रकम झिक्ने गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कस्ता कानून आवश्यक ?
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने वा कानूनी दायरामा ल्याउने कुरा नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै बहस भइरहन्छ। एकातिर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बढ्दो छन् भने अर्कातिर तिनै सञ्जालको प्रयोगबाट आपराधिक घटनाको ग्राफ पनि उकालो लागेको छ। तसर्थ, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड र कानूनी आधार सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रायः संसारका सबै देशले महशूस गरेको पाइन्छ।
नेपालले पनि त्यसको महशुस नगरेको भने होइन। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि हुने क्रम बढ्दै गएपछि नियमन गर्न कानून ल्याउने चर्चा नचलेको होइन।
तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले इन्टरनेटको दुरुपयोग हाइड्रोजन बमभन्दा पनि घातक हुन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानून ल्याउने बताएका थिए। त्यसका लागि ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता पनि भएको थियो। यदि त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको भए फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्टाग्रामजस्ता कम्पनीहरूले नेपालमा कानूनी रूपमा दर्ता हुनुपर्थ्यो। यो कदम साँच्चै गेम चेन्जर हुन सक्थ्यो।
तर, उक्त विधेयकले वाक् स्वतन्त्रतामाथि नै हमला गर्ने त्रासका कारण सर्वत्र विरोध भयो। मन्त्री बाँस्कोटाले पनि त्यसबाट वाक् स्वतन्त्रता उल्लंघन नहुने बुझाउन सकेनन्। र, विधेयक अगाडि बढेन।
अहिलेसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन्। सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता नहुँदा नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले यस्तो बाध्यकारी विधेयक तयार पारेर संसदमा पेश गरेको थियो।
यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने थियो। तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीतका प्रावधानहरू राखिएको भन्दै विरोध भयो। र, उक्त विधेयक त्यतिकै थन्किएर बस्यो।
त्यसकारण अहिलेसम्म पनि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन। अहिले ‘सूचना सञ्चार प्रविधि विधेयक’ छलफलकै अवस्थामा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन्।
‘सूचना सञ्चार प्रविधि व्यवसायी विधेयक अहिले छलफलको अवस्थामै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा साइबर सेक्यूरिटी, विद्युतीय कारोबार, सामाजिक सञ्जाल नियमनका कुरा पनि हामीले समावेश गरेका छौं। विधेयकलाई हामीले पूर्णता दिँदैछौं। त्यो ड्राफ्ट भएपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर संघीय संसदमा टबेल हुन्छ।’
संसदबाट पारित भएपछि मात्र उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा आउने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ। अहिले भइरहेको विधेयकमाथिको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइन लागेको छ। ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। अहिले यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्।
बाँस्कोटाले पनि फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूको कार्यालय अन्य देशमा पनि भएकोले नेपालमा स्थापना गर्नुपर्ने कानून अगाडि बढाएका थिए। तर, त्यतिखेर यदि फेसबुकले नेपालमा दर्ता हुन चाहेन भने के हुन्छ भन्नेजस्ता प्रश्न उठेका थिए। सोही प्रश्न उनलाई गर्दा उनले भनेका थिए, ‘मेटालाई कम्पनी खोल भनेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ गर्नुपर्छ। यसलाई सम्भव गराउनुपर्छ। साह्रै स्वतन्त्र हुन दिन हुँदैन। अरू देशहरूले पनि गरिरहेका छन्। हाम्रोमा पनि केही अनुशासन त चाहियो होला नि।’
छिमेकी मुलक भारतमा धेरैजसो सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको उदाहरण उनले दिएका थिए। भारतमा दर्ता भएकै कारणले त्यहाँ सबै सामाजिक सञ्जाल करको दायरामा छन्। सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ती संस्थाबाट आम्दानी गर्दै आएको छ भने प्रयोगकर्तालाई पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्न सहज भएको छ।
सामाजिक सञ्जालको कार्यालय नेपालमा नहुँदा धेरै समस्या उत्पन्न भइरहेको बाँस्कोटाको भनाइ थियो। ‘समस्या पर्यो भने कसलाई खोज्ने, समस्या पर्दा कोमार्फत निकास खोज्ने भन्ने नै खुलेन। हामी निकास खोज्न न्युयोर्क त जान त सक्दैनौं। न्युयोर्कले रेस्पोन्स पनि गर्दैन। तर, कारोबार गरेर पैसा त लगिरहेको छ नि,’ उनले जवाफ दिएका थिए।
त्यसकारण एउटा जिम्मेवार एजेन्ट नेपालमा हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। साथै, कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ रहँदै आएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट धेरै नेपाली ठगिइरहेको बताउँदै कानूनको विरोध गर्नुभन्दा पनि यस्तो कानून बनाउन आवश्यक छ, छैन सबैले एकपटक मनन गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए।
सामाजिक सञ्जालबाट हुने विभिन्न अपराधको घटना नेपाल प्रहरीमा दिनहुँ उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनसमेत नेपालमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानून आवश्यक देखिन्छ। अहिले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्नेछ।
सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक विषयले बढावा पाउँदै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न यस्तो विधेयक तयार पारिरहेको हो।
पहिला बनेको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइट डोमेनहरू नेपालमा पनि दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जाल र डोमेनलाई नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान पनि थियो। र, साइबर सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान राखिएको थियो।
विधेयकमा सूचना प्रविधि अदालत गठनको परिकल्पना पनि गरिएको थियो। विधेयकमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पनि परिकल्पना गरिएको थियो। तर, विधेयक अगाडि नबढेका कारण उक्त प्रयास सफल हुन सकेन।
