काठमाडौं- डाँडाकाँडामा बस्ती र बजार। तल खोंचमा बगिरहेका नदीनाला। दायाँ-बायाँ बगिरहेका छन्, खोला। तर, बीचमा उठेको जमिनमा सिँचाइ नहुँदा बाँझै बसेका खेतबारी। देशभरका सुक्खाग्रस्त इलाकाको साझा दृश्य हो यो। तर, यसको पनि समाधान निस्केको छ, लिफ्ट प्रविधिबाट पानी तानेर सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा आपूर्तिको व्यवस्था।
देशभर अहिले लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको माग छ। भरखरै सकिएको आम निर्वाचनमा गाउँबस्तीमा पुगेका उम्मेदवारहरूसँग मतदाताले यस्तै प्रविधिको खानेपानीको माग अत्यधिक गरेका थिए।
शहर-बजार, दुर्गम गाउँबस्ती, हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रको साझा समस्या हो पिउन र सिँचाइका लागि पानी अभाव। अझै पनि खानेपानीको हाहाकार उस्तै छ। एक गाग्री पानी ल्याउन घण्टौं पैदल यात्रा अनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन यो प्रविधि प्रभावकारी मात्र देखिएको छैन, यसले एकप्रकारको क्रान्ति नै ल्याएको छ, काकाकुलग्रस्त इलाकामा।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, संखुवासभाको तुम्लिङटार इलाका। खासमा, तुम्लिङटार हवाई यातायातका लागि मात्र चिनिन्थ्यो। किनकि, त्यहाँ रहेको खानेपानीको चर्को समस्याका कारण मानिस बस्न रुचाउँदैनथे। यसै त, अरुण नदी किनारको गर्मी इलाका, त्यसमाथि खानेपानीको चर्को समस्या। को बस्न रुचाओस् तुम्लिङटारमा !
तर, अहिले परिदृष्य फेरिएको छ। अरुण नदी र सभा खोलाबाट लिफ्टमार्फत पानी तानेर जसै तुम्लिङटारका बासिन्दालाई बाँड्न थालियो, सुक्खा तुम्लिङले पिउने पानी मात्र पाएन, सिँचाइका लागि पनि पानी पायो।
‘यदि तुम्लिङटारमा लिफ्ट प्रविधिबाट पानी आउँदैनथ्यो भने यहाँको बस्ती अझै पातलिने थियो। जब लिफ्टबाट पानी तान्न थालियो, जनघनत्त्व बढ्दै गएर अहिले तुम्लिङ विकासोन्मुख शहर बन्दै गएको छ,’ स्थानीय सामाजिक अगुवा तथा बृहत तुम्लिङटार खानेपानी आयोजनाका सचिव भीम कार्की भन्छन्। उनका अनुसार पिउनका लागि दैनिक एक लाख र सिँचाइका लागि दैनिक करिब ६० हजार लिटर पानी तान्ने गरिएको छ। र, त्यसबाट हिजोअस्ति भरखरै मात्र पनि बाहिरको तरकारी किन्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका तुम्लिङका बासिन्दा अहिले आफैं फलाएको तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्।
तुम्लिङमा लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना भित्र्याउने जश पूर्वखानेपानी राज्यमन्त्री तथा संखुवासभाबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद दीपक खड्कालाई जान्छ। उनकै पहलमा निर्मित आयोजनाले अहिले तुम्लिङको मुहारै फेरिदिएको छ। त्यसैले त हो, चुनावी अभियानमा डुल्दैघुम्दै उनी जुन-जुन सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पुगे, स्थानीय बासिन्दाको पहिलो माग नै लिफ्ट खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाको हुन्थ्यो।
नेपालको संविधानले नै स्वच्छ र सफा पानी सहज रूपमा पाउनुलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ। तर, कतिपय स्थानमा त्यो मौलिक हक नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। र, त्यस्ता ठाउँका लागि संवैधानिक व्यवस्था केवल कागजमा सीमित छ। पानीकै लागि अझै पनि नागरिकले कष्टकर जीवनयापन गरिरहनु परेको तीतो यथार्थ हो।
नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट बग्ने हजारौं नदीनाला र विभिन्न स्थानका ताल तलैयाले नेपाललाई जलश्रोतमा धनी त बनाएको छ, तर त्यसको समुचित व्यवस्थापन र सदुपयोग नहुँदा खानेपानीको अभाव भोग्न नागरिक बाध्य छन्।
त्यसैको समाधानका रूपमा लिफ्ट विधिको खानेपानी आएको छ। यो प्रविधि महँगो छ तर नागरिकलाई राहत अवश्य दिएको छ। ‘लिफ्टिङ’ पनि भनिने यो प्रविधिमार्फत खेर गएका खोलानालाबाट खानेपानीको समस्या न्यूनीकरण हुँदै आएको छ।
‘लिफ्टिङ प्रविधि’मा बिजुली वा सौर्य ऊर्जामार्फत धेरै टाढाका खोलानदीबाट पनि पानी ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारण पनि यो प्रविधि प्रभावकारी हुँदै गएको हो। यसरी लिफ्टमार्फत गाउँ-गाउँमा पिउने पानीको व्यवस्थापन भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
त्यसमध्येको अर्को हो, संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका-८ निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना। यो नगरपालिकाको एउटा क्षेत्र सधैं खानेपानी समस्या चर्को छ। यो त्यतिन्जेल कायम रहनेछ, जबसम्म अरुण नदीको पानी डाँडामा चढ्दैन। केही महिनाभित्रै सम्पन्न हुने यो आयोजनाबाट करिब सात सय घरधुरी लाभान्वित हुने छन्। यो आयोजना सञ्चालनको जश पनि उनै दीपक खड्कालाई जान्छ।
संखुवासभा मात्र होइन, सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका-१ उपल्लो बाँझ काँडामा पनि जनश्रमदान २० लाख र अनुदान ८० लाख गरी एक करोड लागतमा मेल्चौरको जुकेखोलाबाट लिफ्टमार्फत खानेपानी ल्याइएको छ। त्यो पानीलाई ट्यांकीमा संकलन गरेर वितरण गरिएको छ।
लिफ्ट खानेपानी वितरण हुन थालेपछि दैनिक दुई घण्टा हिँडेर पानी ल्याउनुपर्ने झण्झटबाट स्थानीय बासिन्दाले मुक्ति पाएका छन्। त्यसबाट करिब दुई सय घरधुरीलाई पिउने पानी उपलब्ध भएको छ। पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै खानेपानी आयोजना माग गर्दै आएका स्थानीयवासीले अहिले पालिकामार्फत बल्ल पिउने पानीको समस्याबाट मुक्ति पाएका छन्।
सल्यानकै शारदा नगरपालिका-६ मा पनि २७५ घरधुरीका लागि करिब ५५ लाख रुपैयाँ लागतमा लिफ्ट प्रणालीको खानेपानी वितरण गरिएको छ। त्यहाँ पनि डेढदेखि दुई घण्टा टाढाबाट पानी ओसार्नुपर्थ्यो। टाढाको धारामा पालो पाउन बिहान ३ बजे नै घरबाट उठेर जानुपर्ने बाध्यता अब टरेको छ।
तनहुँको भानु नगरपालिका-१३ का ६० घरधुरीले पनि लिफ्ट प्रणालीकै खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन्। गुल्मीको मुसिकोटमा पनि लिफ्ट प्रणालीमार्फत सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ।
रामेछापका पकरवास, भिरपानी र पुरानो सदरमुकाम रामेछापमा लिफ्ट प्रणालीमार्फत पानी पुर्याइएको छ। रामेछाप बजारका १५ सय घरधुरीका लागि तीनवटा लिफ्टमार्फत पानी पुर्याइएको छ। पकरवासका लागि तामाकोशी र भिरपानीका लागि सुनकोशी नदीबाट पानी तानिएको छ।
धनकुटाको सदरमुकाम क्षेत्रका लागि स्थानीय निबुवा दोभानबाट लिफ्टमार्फत पानी ल्याएर वितरण गरिएको छ। धनकुटाकै ओख्रेमा नजिकको कात्तिके खोलाबाट पानी तानेर माथिल्लो भेगमा वितरण गरिएको छ।
स्याङ्जाको वालिङ-४ माझकोटमा सोलार लिफ्टिङ खानेपानी योजनाबाट ३६ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। फिनल्यान्डको १२ लाख, नेपाल सरकारको १२ लाख, साविक माझकोट शिवालय गाविसको २ लाख ६ हजार र बाँकी जनश्रमदानमार्फत ३६ लाख ९ हजार रुपैयाँ लागतमा यो आयोजना सम्पन्न भएको हो।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-७ सानुसिरुवारीका करिब तीनसय घरधुरीका लागि सौर्य ऊर्जाबाट मजुवा बगर खोलाबाट तानिएको पानी वितरण गरिएको छ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा लिफ्ट प्रविधिकै झयाजे भिउजुला खानेपानी आयोजनामार्फत काकाकुल बस्तीले पानी पाएका छन्। त्यसबाट करिब तीन सय घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
पाल्पाको चौपारी टुटुङ लिफ्ट सिस्टम खानेपानी आयोजनामार्फत ७२ घरधुरीमा पानी पानी पुगेको छ। र, तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका-३ जलजलेका दुई वटा विद्युत मोटर प्रयोग गरी डबल लिफ्ट प्रणालीमार्फत १०२ घरधुरीका ६५४ जनालाई पानी पुर्याइएको छ।
कतै नागरिकको लगानी, कतै सरकारको
नेपालमा खानेपानीको व्यवस्थापन तथा समुचित प्रयोगका विभिन्न उपायमध्ये ‘लिफ्टिङ प्रविधि’ पनि एक हो। सरकारले पानीको अभाव हुने धेरै ठाउँमा लिफ्ट प्रविधिको प्रयोग गरेर खानेपानीको व्यवस्था गरेको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतका चारवटा आयोजनाले हाल लिफ्टिङ प्रविधिलगायत खानेपानीमा काम गरिरहका छन्। जसमा, केन्द्रीय खानेपानी आयोजना, जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना, सह-लगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना छन्।
यी खानेपानी आयोजनाहरूले पम्पिङ, लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत नागरिकका घर-घरमा खानेपानीका धारा पुर्याउँदै आएका छन्। चारै आयोजनाका आ-आफ्नै कार्यविधि छन्। तीन आयोजनामा १० प्रतिशत उपभोक्ताले लगानी गर्नुपर्छ भने बाँकी सरकारले लगानी गरिदिन्छ। शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा भने ३० प्रतिशत उपभोक्ताको लगानी आवश्यक हुन्छ र ७० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्छ।
शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा लिफ्टिङ प्रविधिबाट खानेपानी आयोजनाका कार्यक्रमको माग उपभोक्ताबाट कमै आउने गरेको छ। ‘हाम्रो आयोजनामा उपभोक्ताले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ,’ एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘त्यसकारण हाम्रो आयोजनामा माग कम छ। तर, हामीले माग भएको ठाउँमा गुणस्तरीय पानी वितरण गरिरहेका छौं।’
यस आयोजनाको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ। त्यो हो- नागरिकले धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्छन्, सरकारी लगानीका आयोजनाहरूमा जस्तो ढिलासुस्ती हुने सम्भावना कम छ। किनकि, आफ्नो पैसा परेपछि नागरिकले निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छन्।
यस आयोजनाबाट सञ्चालित खानेपानीका कार्यक्रमबाट करिब १५ लाख नागरिक लाभान्वित भइसकेका छन्। हालसम्म लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत देशका विभिन्न जिल्लामा ४८ वटा खानेपानीका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। अझै धेरै आयोजना निर्माणाधीन छन्।
अरू आयोजनाहरूले पनि देशका धेरै जिल्लामा लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत खानेपानीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। ‘सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना’ प्रमुख अञ्जना महर्जनका अनुसार यस प्रविधिमार्फत पानी ल्याउन धेरै समय र बजेट लाग्ने हुनाले एउटा कार्यक्रम सम्पन्न हुन ४-५ वर्ष लाग्ने गर्छ।
‘बजेट ठ्याक्कै यति लाग्छ भन्ने हुँदैन प्रोजेक्ट हेरेर हुन्छ। तर, लिफ्टिङ प्रविधिमा धेरै खर्च लाग्छ। करिब एउटै प्रोजेक्टमा कम्तीमा पनि २० करोड लगानी लाग्छ,’ उनी भन्छिन्। यस आयोजनामार्फत हालसम्म लिफ्टिङ प्रविधिबाट १७ ठाउँमा खानेपानी योजना सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तै, अरू दुई आयोजनाबाट पनि लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत खानेपानीका योजना सञ्चालनमा छन्।
यी सबैको एकीकृत तथ्यांक कतै उपलब्ध छैन। आयोजनाका कर्मचारीहरूले लिफ्ट प्रविधि महँगो रहेको बताउने गरेका छन्। तर, प्रशस्त विद्युत उत्पादन भएर खेर गइरहेको बिजुलीलाई लिफ्ट प्रणालीका खानेपानी र सिँचाइ आयोजनामा उपयोग गर्न सकिनेबारे शायदै कसैले सोचेको होला। आखिर, देशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ भने यस्ता आयोजनाहरूमा सरकारले किन प्रशस्त लगानी नखन्याउने ?
जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामेश्वर घिमिरेका अनुुसार पाल्पाका भुल्केलगायत सुक्खाग्रस्त क्षेत्रबाट लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी आयोजना शुरु भएको हो, नेपालमा। यसलाई पम्पिङ प्रविधिको खानेपानी आयोजना पनि भनिन्छ।
‘पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स-साना स्रोत सुक्दै गए। कि एकदमै टाढाको स्रोतमा पानी लिन पुग्नुपर्ने भयो कि वर्षभरि नसुक्ने नजिकैका खोलानालाबाट पानी लिफ्ट गरेर पिउनुपर्ने भयो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यो भनेको ‘बिजुली पानी’ हुन गयो, जसलाई पम्पिङ गरेर माथि बस्तीमा लानुपर्छ।’
उनका अनुसार यसका केही समस्या पनि छन्। ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सौर्य ऊर्जा मात्र पर्याप्त हुँदैन। सबै ठाउँमा पर्याप्त घाम पनि लाग्दैन। ठूलो प्रकृतिको आयोजना सञ्चालनका लागि विद्युत प्रसारण लाइन पुगेको हुनुपर्छ। अझ बत्ति पुगेका ठाउँमा पनि भोल्टेजको समस्या उत्तिकै हुन्छ। भोल्टेज स्थिर नहुँदा यो प्रविधिले राम्रोसँग काम गर्दैन।
विगतमा सरकारले सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजना शुरु गरेको थियो। सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेका ठाउँहरूमा पम्पिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो। रामेछापको पकरवास, पाँचथरको यासोक, आङ्ना, मौवा, काभ्रेको तेमाल खानेपानी आयोजना त्यसैबाट निर्माण भएका थिए।
घिमिरेका अनुसार त्यसैलाई अहिले जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना नाम दिइएको छ। उक्त आयोजनामार्फत करिब ४० वटा योजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश आयोजना लिफ्ट प्रविधिका छन्। हलेसी खानेपानी आयोजना तिनैमध्ये एक हो। कतिपय आयोजना संघीय र प्रदेश सरकारले अलग्गै ढंगले पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्।
‘अब पानीका लागि महशुल तिर्ने बानीको विकास नगराउने हो भने यो प्रविधिका आयोजना दीगो बन्न सक्दैनन्। अहिले कन्ट्र्याक्टमार्फत एक-डेढ वर्षसम्मलाई हामीले यस्ता आयोजनाको सञ्चालनलाई कन्ट्र्याक्टकै पार्टमा राखेका छौं। त्यतिबेलासम्म उपभोक्ताले पनि सिकून् भन्ने उद्देश्य हो। त्यही बेला उपभोक्ताबाट महशुल उठाएर आयोजना सञ्चालनका लागि केही कोष पनि सिर्जना होस् भन्ने आशय छ,’ उनी भन्छन्।
