के हामी विकासको मोडल परिवर्तन गर्न तयार छौं? के हामी दिगो विकास चाहन्छौं? यदि चाहन्छौं भने पालिकाले विकासको मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। उत्पादन र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
देश संघीयताको मोडलमा गएर तीन तहका सरकारले काम गर्न थालेको पनि पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौं वर्षमा लागेको छ। यसबीचमा स्थानीय तहको सरकारले पाँच वर्षको एक अवधि पूरा गरेर दोस्रो अवधिका लागि चुनाव भयो। प्रदेश र संघीय चुनाव आगामी मंसिरमा हुने लगभग तय छ। यो अवधिमा पालिका र प्रदेशले कस्तो विकासको मोडल अपनाए? यसबारेमा केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु। विशेषगरी यो आलेखमा स्थानीय तह अर्थात् पालिकाहरूले अपनाएको अघोषित विकासको मोडल कस्तो रह्यो?
विगतमा खुबै चर्चा भयो डोजरे विकासको कुरा। के हो डोजरे विकास? विकासको पूर्वाधारको पनि पहिलो शर्त सायद सडक नै पर्छ होला। सडक नभए अस्पताल, स्कुल, बजार, उत्पादनको ओसारपसार, आवश्यकीय वस्तुको सहज पहुँच सबैको गति एकदमै सुस्त हुन्छ। ढाकर बोक्नेका लागि, गधा, खच्चर, घोडा हिँडाउन पनि सडक नै चाहिन्छ। अर्थात्, पहिले बाटो भनियो र अहिले सडक। बाटो साँघुरो हुने र सडक फराकिलो हुने अवधारणा आयो। इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन भित्रिएसँगै बाटो फराकिलो पारेर सडक बनाउने अभियान चलेको छ।
यस्ता सडक बनाउन मानिसले खनेरभन्दा डोजरले खनेर छिटो हुने र कम लागत पर्ने भएकाले गाउँ-गाउँमा बाटो फराकिलो पार्न, नयाँ ठाउँमा सडक बनाउन डोजरको प्रयोग व्यापक बन्यो। विकासको पूर्वाधार बनाउन पालिकाले डोजर किने, डोजर किन्नेहरू पालिकामा पुगे। डोजर नभएका पालिका र डोजर नकिन्ने जनप्रतिनिधिले पनि डोजर मालिकसँग गहिरो सम्वन्ध र हिमचिम बढाए।
गाउँलाई विकास चाहिएको छ। विकासको नाउँमा पहिला बाटो, सडक चाहिएको छ। यसका लागि पालिकाको बजेट छुट्टियो। जनप्रतिनिधिलाई विकासको हतारो हुने नै भयो। डोजर छँदै थियो। पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षले आदेश दिए। सडक बनाउन डोजर चल्यो। गाउँमा विकास आएको देखेर जनता खुशी भए। चाहिएको यही त थियो, भयो।
वर्षा लाग्यो, पानी पर्यो। भल, बाढी, पैह्रोले विगतमा भन्दा धेरै क्षति गर्यो। प्राकृतिक बहावमा फेरबदल आयो। रुख, झाडी, बुट्यान उखेलिए, साना खोल्सा थुनिए, कमजोर भूबनोट भएको स्थानमा केही गरे माटो अडिएन, जोखिम बढ्यो। किनकि, देखिने विकास र हतारको विकासले राम्ररी छलफल हुनै पाएन। असरका बारेमा मूल्यांकन गरिएन। यद्यपि, यो सबै खेर गएको अर्थ लाउनु हुँदैन तर हतारमा र देखिने विकासमा लाग्दा हुनुपर्ने जति उपलब्धी हुन पाएन भन्नेमा दुईमत छैन।
पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षले आदेश दिए। सडक बनाउन डोजर चल्यो। गाउँमा विकास आएको देखेर जनता खुशी भए। चाहिएको यही त थियो, भयो। वर्षा लाग्यो, पानी पर्यो। भल, बाढी, पैह्रोले विगतमा भन्दा धेरै क्षति गर्यो।
यसपटक निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि भएर पालिकाको बजेट पारित गरिएको अवस्था छ, केही पालिकामा बाँकी भएकोबाहेक। अहिले जनप्रतिनिधिको रुचि कस्ता विकासमा छ भन्ने कुरा तिनले बजेटमा समावेश गराएको कार्यक्रमले देखाउँछ। यसपटक पनि देखिने विकास र मतदाता रिझाउने विकासको बाहुल्य छ। देखिने विकासमा डोजरे विकास, कल्भर्ट, सडक, नाली, प्रवेशद्वार, टावर, स्कुलका पर्खाल, छाना, कम्पाउन्ड, अस्पतालका भवन, खानेपानीका ट्यांकी र पाइप, बिजुलीका खम्बा, तार आदि आदि। त्यस्तै विकासका लागि चहिने साधनमा सवारी साधन, फर्निचर आदि।
मतदाता खुशी पार्ने अर्को देखिने विकासमा पर्छ, मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च, क्लब, जातीय संगठन, समूह आदिका नाममा पैसा छुट्याउनु। त्यहाँको विकासका नाममा भौतिक निर्माण, सभाहल, संस्कारअनुसारको चिहान निर्माण, मलामी घर, बाजागाजा, समाजका लागि भाँडाकुडा, कुर्सी टेबल, साउन्ड सिस्टम, फर्निचर, अफिस प्रयोजनका सामान आदि। कला साहित्य प्रतिष्ठानका लागि भवन, एम्बुलेन्स, फर्निचर, कार्यक्रम खर्च आदि। त्यसैगरी, विभिन्न खेलकुद र खेलका सामान, खेल, खेलाडीका लागि रकम। त्यस्तै, अर्को देखिने विकासको नमूना हो, तालिम, भ्रमण, अवलोकन, गोष्ठी, सेमिनार, सभा आदि।
हाम्रा पालिकाले मात्रै होइन यो मोडलको विकास प्रदेश र संघसम्मै छ। यस्ता कार्यक्रममा १०-१५ हजारदेखि लाखौं रुपैयाँ विनियोजन गरिन्छ। खर्च पनि हुन्छ। विशेषगरी, असारमा यस्तो रकम खर्च गर्न सबैलाई भ्याइनभ्याइ भएको छ। माथि जति शीर्षकको चर्चा गरियो, त्यो अनावश्यक हो भनेको होइन, गर्नै हुँदैन भनेको होइन। तर, देखिने विकास र मतदाता रिझाउने विकासका नाममा हुने यस्ता शीर्षकमा भएको खर्चले दिगो उपलब्धी हुँदैन भन्नेमा दिने र पाउने दुवै पक्ष जानकार छन्। फेरि पनि, किन यस्तो विकासमै पालिकाको बजेट खर्च भइरहेको हुन्छ त? कारण हो, देखिने विकास र मतदाता रिझाउने विकास अर्थात् सस्तो लोकप्रियताको काम। त्यसैले यस्तै मागको चाङ पालिकामा लाग्छ। बजेट यस्तै विकासमा खर्च हुन्छ र भएको जनशक्ति यस्तै काममा अलमलिन्छ।
माथिदेखि तलसम्मका सबै नेताको भाषणमा उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने सुनिन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन। कारण विकासको मोडल पुरानै छ। उत्पादन बढाउने हो भने त बजेट र कार्यक्रम नै उत्पादनमुखी हुनुपर्छ। त्यसैले पालिका र प्रदेशले माथि भनिएका शीर्षकका विकास दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। गाउँको उत्पादन शहरमा ल्याउन सडक, कल्भर्ट बनाउनु उत्पादनलाई सघाउनु हो। तर, गाउँमा उत्पादनका कुनै आधार तयार भएनन् भने ती सडक बजारका सामान गाउँमा लाने माध्यम मात्रै बन्ने गर्छन्। अर्थात् विप्रेषणको पैसा गाउँबाट शहर तानिन्छ।
पालिका उत्पादन बढाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दैन किनकि त्यो कम देखिन्छ र ढिलो देखिन्छ। पालिका स्कुलभित्रको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न ध्यान दिँदैन किनकि उ शिक्षकको ननिको बन्न चाहँदैन। बरु छाना फेर्ने, पर्खाल लाउने बजेट दिएर पन्छिन खोज्छ। स्कुलको गुणस्तर सुधार्न शुरु गर्दा त्यसको नतिजा पाँचवर्षे कार्यकालमा नदेखिन सक्छ। त्यसले प्रतिफल दिन लामो समय लगाउँछ। तर, कुनै क्लब, मठमन्दिर, समूह, गोष्ठी, सेमिनार आदिलाई दिएको सहयोगले तत्काल मतदातालाई रिझाउन सकिन्छ।
पालिका उत्पादन बढाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दैन किनकि त्यो कम देखिन्छ र ढिलो देखिन्छ। पालिका स्कुलभित्रको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न ध्यान दिँदैन किनकि उ शिक्षकको ननिको बन्न चाहँदैन।
पालिकाले अब विकासको पुरानो मोडल, सस्तो र लोकप्रिय बन्ने मोडल बदल्नुपर्छ। दिगो विकासको आधार तयार गर्न उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ। प्राथमिक स्कुलको गति सुधार्न प्रयास गरौं। यी पालिका मातहतमा छन्। त्यहाँ विद्यार्थीलाई खाजा खुवाऊँ तर सबै स्थानीय उत्पादन नै हुनुपर्छ भन्ने गरौं। जस्तै तरकारी, दूध, अण्डा, चामल, गहुँ, पिठो, गेडागुडी आदि। यसले स्थानीय कृषि उत्पादकलाई संरक्षण गर्छ।
पालिकाभित्रका व्यावसायिक कृषकको सूचीकरण गरौं। यस्ता किसानले खपत गरेको बिजुलीको बिल तिरिदिऊँ। बाली बीमा र पशु बीमामा किसानले तिर्ने रकम तिरिदिऊँ। साना व्यावसायिक किसानले लिएको कृषि ऋण (पाँच लाखसम्मको) व्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान लिऊँ। सरकारले व्याज अनुदान दिएको कृषि ऋणले साना किसानलाई छुन सकेन। साना किसानले सहकारीबाटै धेरै ऋण लिएका छन्। तिनलाई पनि सम्बोधन गरौं। कृषि उपज भण्डारण गर्ने शीतभण्डार र गोदाम निर्माण गर्न पुँजीगत अनुदान र व्याज अनुदान दिऊँ। किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि यन्त्र उपकरण भाडामा दिने गरी पालिकाले आफैं वा सहकारीसँग सहकार्य गरेर कस्टम हायरिड सेवा सञ्चालनमा ल्याऊँ। खेतबारी सुधार गर्न, सम्याउन लाग्ने खर्चमा आधा रकम वा प्रतिबिघा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिऊँ। प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने किसानलाई मलको परिमाणका आधारमा अनुदान दिऊँ।
कृषकले प्रयोग गरेको बीउको मूल्यमा केही (५० प्रतिशत) अनुदान दिने व्यवस्था गरौं। कृषि ल्याब, माटो परीक्षण, कृषि चुन आदिको सेवा सहज र निःशुल्क वा कम शुल्कमा उपलब्ध गराऊँ। कृषि विज्ञ, भेटनरी विज्ञको संख्या बढाऊँ। पालिकामा कृषि पाठशाला स्थापना गरौं। पाठशालामा विषय मिल्ने किसानको समूह बनाएर नियमित अध्ययन गर्ने, सिक्ने र सिकाउने अभ्यास गरौं। सफल किसानका फार्मको अवलोकन गरेर अनुभवको आदानप्रदान गरौं। नियमित पालिकामा उत्पादन हुन सक्ने बालीको पहिचान गरेर कृषकलाई जानकारी गराऊँ। उत्पादन भइरहेका कृषि उपजको लागत कम गर्ने उपायको बारेमा छलफल चलाऊँ। नयाँ प्रविधिको खोजी गर्न सघाऊँ। उत्पादित कृषि उपजको सूचना व्यवस्थित गरेर बजारसँग उपजलाई जोड्न कोशिस गरौं। व्यावसायिक कृषि कर्ममा लागेका किसानलाई किसान परिचय पत्र अर्थात् किसान कार्ड दिएर सम्मान गरौं। किसान कार्ड भएका किसानको उत्पादन खेर जान नदिन बजारमा पहुँचको लागि सहयोग गरौं।
पालिकामा कृषि पाठशाला स्थापना गरौं। पाठशालामा विषय मिल्ने किसानको समूह बनाएर नियमित अध्ययन गर्ने, सिक्ने र सिकाउने अभ्यास गरौं। सफल किसानका फार्मको अवलोकन गरेर अनुभवको आदानप्रदान गरौं। नियमित पालिकामा उत्पादन हुन सक्ने बालीको पहिचान गरेर कृषकलाई जानकारी गराऊँ। उत्पादन भइरहेका कृषि उपजको लागत कम गर्ने उपायको बारेमा छलफल चलाऊँ।
कृषि मजदुरको पहिचान गरेर परिचय पत्र दिऊँ र यस्ता कृषि मजदुरलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरौं। आज कृषि मजदुरको एकदमै अभाव देखिने गरेको छ। त्यसैले कृषि मजदुरलाई सम्मान र प्रोत्साहनको खाँचो छ। कृषि मजदुरको पहिचान गर्दा आफ्नो खेती नभएका तर व्यावसायिक कृषि फार्ममा ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरेका व्यक्तिबाट शुरु गर्न सकिन्छ। यस्ता कृषि मजदुरको पहिलो प्रमाणीकरण व्यावसायिक फार्मले गर्नुपर्छ, जहाँ उनीहरूले ज्याला मजदुरी लिएर काम गरिरहेका हुन्। झुठो विवरण दिने फार्मलाई गरिने सहयोग रोकिन्छ भनेर सम्झाउनुपर्छ।
के हामी विकासको मोडल परिवर्तन गर्न तयार छौं? के हामी दिगो विकास चाहन्छौं? यदि चाहन्छौं भने पालिकाले विकासको मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। उत्पादन र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट छरेर सस्तो लोकप्रिय बन्ने मोडलको अन्त्य हुनुपर्छ।
