काठमाडौं- शहरका चोक-चोकमा फ्री इन्टरनेट, दैनिक आवश्यकताका सामान खरिद र सेवा प्रयोगमा मोबाइलबाटै भुक्तानी। मोबाइल एपबाटै सवारी साधन आफू बसेकै ठाउँमा बोलाउन सकिने सुविधा। सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानिसको दैनिक जीवन कसरी सहज बन्दैछ भन्ने उदाहरण हुन् यी।

भलै विकसित मुलुकको जस्तो सुविधा अझै उपलब्ध छैन, तै पनि केही हदसम्म नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोगले दैनिक जीवन सहज बनाउँदै लगेको छ। पसल-पसलमा ‘क्यूआर कोड’मार्फत स्क्यानिङ गरेरै भुक्तानी दिन सहज बनेको छ।

प्रविधिको क्षेत्रमा दिनदिनै नयाँ सुविधा आइरहेका छन्, जसलाई पछ्याउन पनि मुस्किल पर्दै गएको छ। नेपालमा युरोप, अमेरिका, जापानलगायत समृद्ध देशको जस्तो प्रविधिको उपयोग नभए पनि केही हदसम्म विकास भइरहेको छ। ‘पछिल्लो समय नेपालमा आईटीले धेरै प्रगति गरेको छ,’ सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक लोकराज शर्मा भन्छन्, ‘अनलाइन बिल भुक्तानीदेखि कोरोनाकालपछि अनलाइन सिस्टमले धेरै गति लिएको छ। दैनिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्न, फोन, बिजुली, पानीलगायतको बिल भुक्तानी सहज भएको छ।’

उनका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन हुँदा नेपालमा पनि प्रविधि क्षेत्रमा परिवर्तन देखिएको छ। यस अवधिमा ‘वर्क फ्रम होम’ संस्कृतिको पनि विकास भएको छ। सरकारी कामहरू पनि प्रविधिमैत्री हुन थालेका छन्।

अनलाइन भुक्तानी र ई-कमर्समा फड्को

अनलाइन भुक्तानी र ई-कमर्सको प्रयोगले नेपालमा व्यापकता पाइरहेको छ। तरकारी, फलफूल, किराना सामग्री, कपडा अथवा कुनै रेस्टुराँमा खाना, खाजा खाएवापत अनलाइन भुक्तानी गर्ने प्रचलन बढेको छ।

‘आन्तरिक राजस्व विभागमा हुँदा ई-भुक्तानी सेवा शुरु गर्न सरकारसमक्ष मैले प्रस्तावना अघि सारेको थिएँ,’ विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत खल्ती, ई-सेवालगायत एपहरू सञ्चालनमा छन्। बैंकहरूले पनि आ–आफ्नै किसिमले ई-बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन्। समग्र रूपमा नेपाल टेक्नोलोजीमा धेरै अगाडि बढेको छ।’

उनको भनाइमा सरकारले पनि आईटीलाई अहिले प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ। दुई वर्षअघि सार्वजनिक भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढिरहेको छ। यसैअनुरूप सरकारले व्यक्तिको सबै विवरण तथा डकुमेन्ट मोबाइलमै समाहित गर्दै कामकाजमा पेपरलेस कन्सेप्टमा प्रयोग गर्न सकिने गरी नागरिक एप कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

‘प्रविधिका कारण घरमै बसी-बसी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार गर्न सकिन्छ। पछिल्लो दशकमा बैंकहरूले सेयर कारोबार, बीमा सेवा तथा लगानीका विभिन्न क्षेत्र र बजारका अन्य सुविधाहरू पनि बैंकबाटै लिन सकिने आधुनिक प्रविधिहरू भित्रिएका छन्,’ निर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘बैंकमा खाता खोल्न, रकम जम्मा गर्न र भुक्तानी गर्न आधुनिक प्रविधिका कारण सहज बनेको छ। यसले गर्दा लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ।’

उनका अनुसार इन्टरनेट बैकिङमार्फत विभिन्न ठाउँमा भुक्तानी, किनमेल गर्न सम्भव भएको छ। यसकारण विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने स–साना भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न सम्भव देखिन्छ। पारदर्शिताको हिसाबले पनि आईटी अब्बल छ। कोरोना महामारीमा बिरामीलाई औषधि तथा खाना पु¥याउने रोबोट तयार भएको थियो। ‘यी यस्ता केही प्रयास भए पनि समग्रमा इन्नोभेसन र डिजिटल उद्यमशीलताको अभ्यासमा हामी भर्खर बामे सर्दैछौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘अझै पनि यससम्बन्धमा सरकारका स्पष्ट योजना र कार्यक्रमहरूको कमि छ।’

पेपरलेस बनाउने तयारी

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली आगामी आर्थिक वर्ष ०७९-८० देखि लागू हुँदैछ। आगामी दिनमा सरकारी कार्यालयहरूमा कुनै पनि निर्णय पेपरमा नभई सबैलाई अनलाइन सिस्टमबाटै हुने उनको भनाइ छ।

‘यो वर्षदेखि हरेक सरकारी निकायमा ‘नेपाल गभर्मेन्ट इन्डिकेटर अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्दैछौं,’ महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो विभागले एक वर्षअघि शुरु गरेको हो। उक्त प्रणालीबाट चिठ्ठी, दर्ता, चलानी, ई–हाँजिरी, टिप्पणी आदि कामहरू हुन्छन्।’

उनका अनुसार हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहतका सूचना विभाग, हुलाक सेवा विभाग, प्रमाणीकरण, मुद्रण विभागमा यो प्रविधि सञ्चालनमा छ। यसका साथै चाँडै सिंहदरबारभरि लागू गर्ने योजना छ। त्यसका लागि निर्देशिका पनि पारित भइसकेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

सरकारको आगामी लक्ष्य

सरकारले सबै सरकारी निकायहरूको वेबसाइट एउटै बनाउने गरी काम गरिरहेको छ। उक्त काम आगामी वर्ष पूरा हुने महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार त्यसको २५ प्रतिशत काम मात्र बाँकी छ।

‘हामीले जुनसुकै सरकारी निकायले वेबसाइट बनाउँदा युजर नेम र पासवर्ड दिन्छौं। उहाँहरूले वेबसाइटलाई रकम तिर्नुपर्दैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘करिब तीन घण्टामा एउटा वेबसाइट बनाउन सकिने छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बनाइएको वेबसाइटमा कार्यालयमा चाहिएको कुरा थपघट गर्न सकिन्छ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहहरूमा आ-आफ्नै तरिकाले सफ्टवेयरहरू बनिरहेका छन् र तिनको निगरानी पनि भइरहेको छ।