काठमाडौं- सन् २०१६ मा सार्क गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान गएका थिए। त्यसयता भारतीय मन्त्रीहरूले इस्लामाबाद टेकेका थिएनन्। तर, करिब एक दशकपछि अर्थात १५-१६ अक्टोबरमा विदेशमन्त्री एस जयशंकर पाकिस्तान भ्रमणमा गए। उनको भ्रमण भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध सुधारका लागि अवसर हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। तथापि, उनको भ्रमणपछि दुई मुलुकको सम्बन्धमा कति सुधार हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले ४ अक्टोबरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विदेशमन्त्री जयशंकर पाकिस्तान जान लागेको बताएको थियो। उनी सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलन (एससीओ)को सरकार प्रमुख स्तरीय बैठकमा भाग लिन इस्लामाबाद गएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार उनको भ्रमण नितान्त शिखर सम्मेलनमा केन्द्रित थियो।
५ अक्टोबरमा विदेशमन्त्री जयशंकरले आफू एससीओ बैठकमा भाग लिन पाकिस्तान जान लागेको पुष्टि गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हो, म सांघाई सहयोग संगठन बैठकमा सहभागी हुन पाकिस्तान जाँदैछु। मेरो यो भ्रमण बहुपक्षीय कार्यक्रमका लागि हो। म त्यहाँ एससीओको राम्रो सदस्य बन्नका लागि जाँदैछु।’
सरकार प्रमुख स्तरीय सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने सहभागी भएनन्। पाकिस्तान सरकारले मोदीलाई औपचारिक निमन्त्रणा पठाएको बीबीसीले जनाएको छ। तर, उनी स्वयं सहभागी भएनन् र विदेशमन्त्रीको नेतृत्वमा भारतीय प्रतिनिधि मण्डललाई इस्लामाबाद पठाए।
के हो सांघाई सहयोग संगठन ?
सांघाई सहयोग संगठन सन् २००१ मा चीनको सांघाई शहरमा स्थापना भएको अन्तरसरकारी सहयोग संगठन हो। स्थापनाको समयमा यस संगठनमा चीन, रुस, कजाखस्तान, किर्गिज रिपब्लिक (किर्गिस्तान), ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान गरी ६ देश सदस्य थिए। पछि इरान, भारत र पाकिस्तान पनि थपिएर हाल संगठन ९ सदस्यीय बनेको छ।
यसको मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वको संरक्षण र सुदृढीकरण, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक क्षेत्रको विकास, आतंकवाद, लागूऔषध तस्करी नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण छ। यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, प्रविधि, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्नु छ।
यस संगठनका मुख्य दुई निकाय छन्। चीनको बेइजिङमा यसको सचिवालय छ। उज्वेकिस्तानको तास्कन्दमा क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस)को कार्यकारी समिति छ। अफगानिस्तान, बेलारुस र मंगोलिया संगठनमा पर्यवेक्षक छन्। यस्तै, नेपाल, साउदी अरेबिया, श्रीलंकालगायत १४ अन्य संवाद साझेदारहरू छन्।
जनसंख्याको हिसाबले एससीओ देशहरूमा हाल विश्वको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ। विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि एससीओ देशहरूले २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। त्यति मात्र होइन, विश्वको तेल भण्डारको २० प्रतिशत हिस्सा यिनै देशहरूमा छ।
जयशंकरको भ्रमणले सुध्रिएला भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध?
भारतको वरिपरि छिमेकमा आफू अनुकुलका सरकारहरू धमाधम ढलिरहेका छन्। म्यानमार, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेशपछि अब श्रीलंकामा पनि भारतविरोधी मानिने कम्युनिस्ट सरकार बनेको छ। श्रीलंकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना ‘जेभीपी’का प्रमुख अनुरा कुमारा दिसानायके निर्वाचित भएका छन्। उनी श्रीलंकाको सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो कम्युनिस्ट नेता पनि बनेका छन्।
निर्वाचनअघि नै श्रीलंकाली सत्तामा उनको सम्भावना देखेको भारतले उनलाई यसै वर्षको शुरुवातमा दिल्ली भ्रमणमा बोलाएको थियो। उनको सरकार बनेलगत्तै विदेशमन्त्री जयशंकर श्रीलंका भ्रमणमा गइसकेका छन्। उनी ४ अक्टोबरमा श्रीलंकाको भ्रमणमा निस्केका थिए।
त्यहाँ उनले भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए। श्रीलंकाली राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
छिमेक सम्बन्ध धमाधम बिग्रिरहेको अवस्थामा भारतीय विदेशमन्त्रीको इस्लामावाद भ्रमण भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध सुधारका लागि राम्रो अवसर हुन सक्ने कुटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। तर, भारत स्वयंले पाकिस्तानी नीतिमा परिवर्तन नआएसम्म कूटनीतिक वार्ताको कुनै गुन्जायस नभएको अडान लिएको छ। भारत-पाकिस्तानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध भने यथावत छ। दुवै देशमा एकअर्काका उच्च आयोगहरू सञ्चालनमा छन्।
वासिङ्टन डीसीस्थित विल्सन सेन्टर थिंक ट्यांकमा दक्षिण एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगेलम्यानले भारतको पाकिस्तान भ्रमणको निर्णयले भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध सुधारभन्दा एससीओप्रति उसको प्रतिबद्धता झल्काउने बताएका छन्। तर, भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा यसको महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
माइकलले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘जयशंकरको पाकिस्तान भ्रमण द्विपक्षीयभन्दा बहुपक्षीय कूटनीति हो। तर, भारत-पाकिस्तान सम्बन्धका लागि यसको महत्त्वलाई बेवास्ता भने गर्नु हुँदैन।’
इतिहासदेखिकै चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भारत-पाकिस्तानबीच लामै समयदेखिको सीमा विवाद यथावत छ। दुई देशबीच पटक-पटक युद्ध नै भएका छन्। विशेषगरी जम्मु-कश्मीरलगायत पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएका ठाउँमा हुने आतंकी हमलामा पाकिस्तानले सहयोग गर्दै आएको भारतले आरोप लगाउँदै आएको छ।
८ सेप्टेम्बर २०१६ मा भारत नियन्त्रित जम्मू-कश्मीरस्थित उरीमा १९ सैनिकको ज्यान जाने गरी भएको आतंकवादी हमला र १४ फेब्रुअरी २०१९ मा फेरि कश्मीरको पुलवामामा भएको आतंकी हमलामा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध सबैभन्दा खराब स्थितिमा छ। भारतले दुवै हमलामा पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगाएको छ।
यस्तै, ५ अगस्त २०१९ मा भाजपा नेतृत्वको मोदी सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान गर्ने संविधानको आर्टिकल ३७० खारेज गरेपछि पाकिस्तान-भारत सम्बन्ध झनै बिग्रिएको बीबीसीले जनाएको छ।
विदेश मन्त्रालयले पनि जयशंकरको इस्लामाबाद भ्रमणका क्रममा पाकिस्तानसँग द्विपक्षीय वार्ताको कुनै तयारी नभएको बताएको थियो। भयो पनि त्यस्तै, जयशंकरले भारत-पाकिस्तान कूटनीतिक संयन्त्रका कुनै पनि बैठकमा सहभागिता जनाएनन्। जयशंकरले पनि आफू पाकिस्तानसँग वार्ताका लागि नभई एससीओ बैठकमा सहभागी हुने उद्देश्यले पाकिस्तान जान लागेको बताएका थिए। उनले सरकार प्रमुखको बैठकमा प्रधानमन्त्री जानुपर्नेमा विदेशमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्न लागेको जनाउँदै यो भारत-पाकिस्तान सम्बन्धको ताजा अवस्था बुझ्न पर्याप्त हुने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छ धेरै मिडियाहरूलाई चासो हुनेछ। किनभने सम्बन्धको प्रकृति नै यस्तो छ र मलाई लाग्छ हामी यसलाई त्यसैअनुसार डिल गर्नेछौं। तर, म यो भन्न चाहन्छु- म त्यहाँ बहुपक्षीय कार्यक्रमको लागि जाँदैछु। त्यहाँ भारत-पाकिस्तान सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्न जान लागेको होइन। म एक विनम्र र सभ्य व्यक्ति हुँ। म त्यहाँ त्यहीअनुसार व्यवहार गर्नेछु।’
डिसेम्बर २०१५ मा तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज ‘हार्ट अफ एसिया कन्फरेन्स’मा भाग लिन पाकिस्तान भ्रमणमा गएदेखि हालसम्म कुनै विदेशमन्त्री पाकिस्तान गएका छैनन्। स्वराजको पाकिस्तान भ्रमणको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री मोदी अचानक पाकिस्तान पुगेका थिए। यस्तै, २०१६ मा तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंह सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन पाकिस्तान गएदेखि भारतबाट मन्त्रीस्तरीय भ्रमण भएको थिएन।
सिंह अहिले भारतको रक्षामन्त्री छन्। उनले पाकिस्तानले जम्मू-कश्मीरमा आतंकवादलाई सहयोग गर्न छोड्ने हो भने भारत वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन्। गत ८ सेप्टेम्बरमा जम्मू-कश्मीरमा एक चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन भारत तयार रहेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘पाकिस्तानले आतंकवादलाई समर्थन गर्न बन्द गरोस्। छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न कसलाई मन लाग्दैन? मलाई थाहा छ मित्र बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन। हामी पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं तर त्यसभन्दा पहिले उनीहरूले आतंकवादलाई रोक्नुपर्छ।’
पाकिस्तानबाट करिब डेढ वर्षअघि भारतमा उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो। मे २०२३ मा गोवामा भएको एससीओ बैठकमा भाग लिन पाकिस्तानका विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत गएका थिए। जुन पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीको ६ वर्षपछिको भारत भ्रमण थियो।
उनको भ्रमणमा भारत-पाकिस्तानबीच द्विपक्षीय वार्ता नभएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। उनको भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको थियो।
सार्क समिटलाई भारतको उपेक्षा तर एससीओमा पाकिस्तान
विदेशमन्त्री जयशंकरले आफू सांघाई सहयोग संगठनको एक असल सदस्यको नाताले पाकिस्तान जान लागेको बताइरहँदा साथमा ‘के भारत सार्कको चैं असल सदस्य होइन?’ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
पाकिस्तानमै हुन लागेको एससीओमा सहभागी हुने भारतले त्यहीं हुनुपर्ने दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को बैठकलाई बहिष्कार गर्दै आएको छ। एससीओमा रुस, चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रहरू भएकाले भारतलाई कूटनीतिक दबाब परेको जानकारहरू बताउँछन्। तर, सार्कमा आफैं हर्ताकर्ता भएकाले भारतले लगातार उपेक्षा गर्दै आएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वशिष्टाचार महापाल गोपाल थापा सार्क र सांघाई सहयोग संगठनको तुलना नहुने बताउँछन्। भारत आफैं सार्कको शक्तिशाली सदस्य भएकाले उसलाई सार्कको भन्दा एससीओको बढी महत्त्व हुने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘सार्क र एससीओको तुलाना नै हुन सक्दैन। एसीओ भनेको विशाल संगठन हो। त्यहाँ विशाल अर्थतन्त्र जोडिएका छन्। एससीओमा भारतको रणनीतिक, आर्थिक, भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ। त्यसैले ऊ यसको अवसर गुमाउन चाहँदैन।’
चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तान एकै संगठनमा रहेकाले सार्क सम्मेलनलाई विश्वले चासोका साथ हेर्ने गरेको छ। १८औं शिखर सम्मेलन २६-२७ नोभेम्बर २०१४ मा काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। तर, नोभेम्बर २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजना हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन १० वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन। भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वको मारमा परेको सम्मेलन गराउनका नेपाल निरन्तर प्रयासमा छ। यद्यपि, नेपालको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। सार्थक कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन।
शिखर सम्मेलन नै सार्कको उच्च सम्मेलन हो। सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष-सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुन्छन्। शिखर सम्मेलन प्रत्येक २ वर्षमा पालैपालो गर्ने व्यवस्था छ। तर, पाकिस्तानमा हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने भारतको घोषणा र कुनै पनि हालतमा आफैं सम्मेलन गर्ने पाकिस्तानको अडानले सम्मेलन अनिश्चित बनेको हो। यदि समयमै सम्मेलन भइरहेको भए २२औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएर २३औं सम्मेलन सम्मुखमै आइसकेको हुने थियो।
सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन ७-८ डिसेम्बर १९८५ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न भएको थियो। त्यसयता हालसम्म सार्कको १८औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ। यसको सचिवालय काठमाडौंमा छ। सार्कको बडापत्रको लक्ष्य र उद्देश्यअनुरूप सार्कमा नेपालको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ।
सार्कको उद्देश्य दक्षिण एसियाका बासिन्दाको कल्याण अभिवृद्धि र तिनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार, यस क्षेत्रमा आर्थिक उत्थान, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासको गति बढाउनु र सबै व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन तथा आफ्नो पूर्ण क्षमताको उपयोगका अवसर प्रदान गर्नु, दक्षिण एसियाका मुलुकहरू बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता बढाउनु र सुदृढ गर्नु छ। पारस्परिक विश्वास र समझदारी बढाउन तथा एकअर्काका समस्याहरू बुझ्नमा योगदान पुर्याउनु, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रहरूमा सक्रिय सहयोग र पारस्परिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु र अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग सहयोग बढाउनु सार्कको उद्देश्य छ। १८औं शिखर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा सार्क नेताहरूले आपसी विश्वास, सदभाव, समझदारी, सहयोग र साझेदारीलाई प्रबर्द्धन गर्दै शान्ति र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकतालाई गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन्। उनीहरूले क्षेत्रीय सहयोगलाई पुनर्जीवित गर्दै सार्कलाई जनताको विकासको आकांक्षा पूरा गर्न प्रभावकारी माध्यमका रूपमा पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। तर, सार्कको हर्ताकर्ता भारतको उपेक्षाको कारण शिखर सम्मेलनमा भएका सम्झौता, सहमतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था नगन्य छ।
सार्कलाई अगाडि बढाउनमा भारतलाई रुचि नै नभएको थापा बताउँछन्। अझ अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा रहेको नेपालको पनि यसमा चासो नभएको उनको दाबी छ। उनका अनुसार अब सार्कको भविष्य लगभग सकिइसकेको छ। नेपालले सार्कलाई सक्रिय बनाउन चासो देखाउनुपर्नेमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको बारम्बारको भेटवार्तामा यसबारेमा कुरा उठाउन नसक्नु नेपालको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘भारतलाई त रुचि भएन, नेपाललाई पनि रुचि नभएको देखियो। होइन भने खै त चासो दिएको? अस्ति न्युयोर्कमा मोदीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता भयो। खै त सार्कको बारेमा कुरा उठाएको? सबैतिरबाट उपेक्षामा परिसक्यो। हामीले भनेर मात्र हुँदैन, अब छैन सार्कको भविष्य। सार्कलाई अब रिभाइभ गर्न गाह्रो छ।’
उनका अनुसार भारतलाई सार्कप्रति स्थापनादेखि नै चासो थिएन। राजा वीरेन्द्रको जोडबल र बंगलादेशको चासोले त्यसबेला भिन्न क्षेत्रीय संगठन बनिरहेको अवस्थामा यसको अवधारणा ल्याइएको थियो। अहिले भारतले सार्कलाई मर्न पनि नदिने र राम्रोसँग सास फेर्न पनि नदिएको उनको बुझाइ छ।
भन्छन्, ‘भारतले शुरुदेखि नै यसमा चासो दिएको पाइँदैन। राजा वीरेन्द्रको जोडबलले बनेको हो। भारतले पनि केही हुन्छ कि भनेर सहभागी भएको थियो। सार्कको सबैभन्दा शक्तिशाली भारत नै हो। अहिले उसको रणनीति यसलाई मर्न पनि नदिने बौरिन पनि नदिने भन्ने देखिन्छ। यसको विकल्प खोजिसक्यो। बिमस्टेकलाई सक्रिय बनाइसक्यो भारतले।’