काठमाडौं- सन् २०२२ ताका एकसाथ संवैधानिक, आर्थिक र राजनीतिक संकट खेपेको श्रीलंका क्रमशः लयमा फर्कने क्रममा छ। आर्थिक संकटका कारण स्थगित गरिएको ‘सुरक्षा’ नामक विद्यार्थी बीमा कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयले श्रीलंका पुनः लयमा फर्कदै गरेको सन्देश दिन्छ। सन् २०१७ मा लागू गरिएको ‘सुरक्षा’ बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटसँगै स्थगित भएको थियो।
गत मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पनि श्रीलंकाको आर्थिक स्थितिमा क्रमशः सुधार हुँुदै आएको बताएको थियो। उसले २०२२ मा ७० प्रतिशत पुगेको मुद्रास्फिती करिब ६ प्रतिशतमा झरेको जनाएको थियो। यस्तै, २०२३ को तेस्रो महिना १.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि चौथो महिनामा ४.५ प्रतिशत पुगेको थियो।
गत वैशाखमा राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले देशको अर्थतन्त्रलाई द्रुत विकासतर्फ अघि बढाउन चारवटा प्रमुख कानूनी बाधालाई फुकुवा गर्दै सन् २०२५ सम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने आकलन गरेका थिए। उनले २०२५ बाट सरकारी कर्मचारीको तलबसमेत वृद्धि गर्ने जनाएका थिए। केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता दिने, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, सार्वजनिक वित्त ऐन र आर्थिक रूपान्तरण कानूनलगायत पछिल्ला उदाहरणले समेत श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पुनः सुधारको बाटोमा आएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
एकसाथ संवैधानिक, आर्थिक र राजनीतिक संकट
श्रीलंकाले एकैपटक तीनवटा संकट बेहोर्नु पर्यो। लामो समयको गृहयुद्धबाट तंग्रिदै गरेको श्रीलंकामा कोभिड-१९ महामारीले अर्थतन्त्र नै तहसनहस बनाइदियो। जीडीपीमा १० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको पर्यटन क्षेत्र शून्यमा झरेपछि अर्थतन्त्र उकालो लाग्न पाएन। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायत विदेशी दातृ निकायले दिने सहुलियत ऋणमा देखिएको बदलाव र विदेशी मुद्राको स्थितिमा आएको बदलावले श्रीलंकामा झन् गहिरो आर्थिक खाडल देखिन पुग्यो।
वैदेशिक ऋणले समेत श्रीलंका थप फस्दै थियो। चीनको मात्र ५ अर्ब डलर ऋण तिर्न बाँकी रहँदा श्रीलंकासँग ३५ अर्ब डलर वैदेशिक ऋण पुग्यो। यसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को नकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्यो।
सन् २०२१ को शुरुमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले श्रीलंकालाई पूर्ण रूपमा जैविक कृषि (शतप्रतिशत अर्गानिक) क्षेत्र भएको विश्वकै पहिलो देश बनाउने भन्दै रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदिए। उनले खाद्य वस्तुको आयातमा पनि कडा प्रतिबन्ध लगाए। उनका कारण श्रीलंकाले खाद्य संकट सामना गर्नुपर्यो। उनी आलोचित भए र सभामुखमार्फत राजीनामाको सन्देश पठाउन बाध्य भए। जसले श्रीलंकामा एकपछि अर्को संकट जन्मायो।
२१ जुलाई २०२२ मा विक्रमासिंघे राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै राजनीतिक र संवैधानिक संकट हट्यो। उनी अब आर्थिक संकट पनि हटाउने प्रयत्नमा छन्।
भारत-श्रीलंका सम्बन्ध
भारत र श्रीलंकाको सम्बन्धलाई धार्मिक, सांस्कृतिक विषयले प्रगाढ बनाएको छ। भारत र श्रीलंकालाई द्वापर युगबाटै जोड्न सकिन्छ। भगवान राम र रावणबीच युद्ध र रावणको पराजयको कथाले दुई देशको सम्बन्ध कति पुरानो हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। आधुनिक समयमा पनि भारत र श्रीलंकाको सम्बन्धलाई खास मानिन्छ।
आर्थिक सहकार्यका हिसाबले हेर्दा श्रीलंका सार्कमा भारतको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार देश हो। मार्च २००० मा भारत-श्रीलंका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएको थियो।
श्रीलंका भन्सारका अनुसार सन् २०१४ मा द्विपक्षीय व्यापार ४ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर थियो। भारतले श्रीलंकामा पेट्रोलियम पदार्थ, आईटी, वित्तीय सेवा, घरजग्गा, दूरसञ्चार, पर्यटन, बैंकिङ, खाद्य प्रशोधन (चिया र जुस), धातु उद्योग, टायर, सिमेन्ट र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै आएको छ।
स्वतन्त्रता पछिको केही समय भारत र श्रीलंकाको सम्बन्धमा खास बन्न सकेको थिएन। श्रीलंकामा लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम (एलटीटीई)ले स्वतन्त्र तमिल राष्ट्र बनाउने योजनासहित सशस्त्र युद्ध शुरु गरेपछि त झनै दुई मुलुकको सम्बन्ध हार्दिक बन्न सकेन। कारण, एलटीटीईलाई दमन गर्न भन्दै भारतले आफ्ना सेना पठायो, श्रीलंकामा। त्यसको व्यापक भयो। पछि बाध्य भएर भारतले सेना फिर्ता गर्यो। सन् १९८३ मा एलटीटीईले जाफ्ना प्रायद्विपमा १३ श्रीलंकाली सैनिकको हत्या गरेपछि श्रीलंकामा गृहयुद्ध शुरु भएको थियो।
सोही समयमा भारतमा पनि तमिलहरू मिलेर छुट्टै राज्यको माग गर्न थाले। सन् १९८६ मा तमिलहरूको गढ जाफनामा श्रीलंकाली सेनाले हमला गर्यो। कैयौं सर्वसाधारण मारिए। भारतले जाफ्नामा घेरिएका तमिलहरूको सहायताका लागि भन्दै सेना पठाएको थियो। जलमार्गको प्रयोग गरेका भारतीय सेनालाई श्रीलंकाली सेनाले रोकेपछि भारतले हवाई मार्गबाट उनीहरूलाई तालिम सामग्री र राहत पठायो।
भारतीय वायु सेनामाथि आक्रमण हुँदा दुई देशको युद्ध शुरु हुने डरले श्रीलंकाले लिट्टेसँग सम्झौता गर्यो र उक्त स्थानमा भारतले आफ्ना सेना तैनाथ गर्यो। जसको असर श्रीलंकामा पटक-पटक देखिँदै आएको छ। पछिल्लो राजनीतिक संकट कायम रहेको समयमा गोटाबाया राजापाक्ष र उनको परिवारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहँदा भारत विरोधी नाराहरू पनि लागेका थिए।
‘भारत र अमेरिकालाई श्रीलंका नबेचौं’, ‘श्रीलंका भारतको प्रदेश होइन’, ‘भारतले श्रीलंकाको अवस्थाको फाइदा नउठाओस्’ जस्ता नाराहरू लागेका थिए।
तर, श्रीलंका पनि सकभर सबै देशसँग फाइदा उठाउन चाहन्छ। श्रीलंका पनि प्रा. डा. कृष्ण पोखरेलको भाषामा रणनीतिक स्वायत्तता अर्थात ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’मा देखिएको छ।
जसरी भारत ठूला तीन मुलुकहरू चीन, अमेरिका र रुससँग रणनीतिक स्वायत्तता अगाडि बढाउँदै व्यापार साझेदारी गर्दै आएको छ, श्रीलंकाले पनि भारत, चीन र पाकिस्तानसँग त्यस्तै सम्बन्ध अघि बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ।
श्रीलंका दिगो ऊर्जा प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी ‘यू-सोलार क्लिन इनर्जी सोलुसन्स’ले श्रीलंकाको जाफ्ना प्रायद्वीपका केही टापुहरूमा ‘हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली’ निर्माण गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो परियोजनामा भारत सरकारको १ करोड १० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता रहने जनाइएको छ। यसलाई श्रीलंकामा भारतले बढाउने प्रभावको रूपमा लिइएको छ। किनकि, यही परियोजनामा भारतले चीन सरकारले ऋणमा बनाउन लागेको परियोजनालाई विस्थापित गरेको हो।
यस्तै, आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको समयमा भारतले करिब ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराएको थियो। भारत र श्रीलंका दुवै भारतको दक्षिणी भागबाट श्रीलंकासम्म बहुउत्पादक पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउन सहमत भएका छन्। त्यसलाई बहु-परियोजना पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौता भनिएको छ।
अमेरिका र बेलायतपछि भारत श्रीलंकाको तेस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो। तर, भारत र श्रीलंकाको मत्स्य पालन विवादले पनि दुई देशको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ टकरावको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको छ। श्रीलंकाको मन्नार खाडीमा अवैध रूपमा माछा मारेको भन्दै श्रीलंकाले पटक-पटक भारतीय माझीहरूलाई पक्राउ गर्दै आएको छ।
यस्तै, कच्चाथिभु टापुको विवाद पनि भारतले पटक-पटक उठाउँदै आएको छ। सन् १९४७ मै भारत र श्रीलंकाका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बीचको एक सहमतिमा उक्त टापु श्रीलंकाको भने पनि भारतले यसमा आफ्नो दाबी छाडेको छैन। अझ, भारतीय निर्वाचनको समयमा यो टापु चुनावी मुद्दा नै बन्ने गरेको छ।
सीमा सुरक्षा, लागूऔषध र अवैध आप्रवासीलगायत विषयले पनि दुई देशमा पटक-पटक टकरावको अवस्था बन्ने गरेको छ। समग्रमा भारत श्रीलंकामा समेत आफ्नो हस्तक्षेप बढाउँदै सार्क राष्ट्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न मात्र चाहँदैन, चीनको बढ्दो प्रभावलाई समेत रोक्न चाहने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
चीन-श्रीलंका सम्बन्ध
लिट्टेसँगको युद्धमा भारतले तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षेलाई साथ नदिए पनि चीन र पाकिस्तानले हतियार पठाइदिएका थिए। उक्त समयमा चीनले ८ अर्ब डलरको ऋण दिएको बताइन्छ। स्मरण रहोस्, हालका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे उक्त समयमा रक्षामन्त्री थिए।
चीनबाट लडाकु विमान, बन्दुक र हवाई निगरानी राडारसमेत आयात भएको बताइन्छ। यससँगै चीन र श्रीलंकाको विषयमा व्यापार सम्झौता भयो। सन् २०१६ मा भारतलाई पछि पार्दै चीन श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता मुलुक बन्न पुग्यो।
यो समयमा श्रीलंकामा चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) प्रवेश गरायो। सोहीअन्तर्गत १.१ अर्ब डलरको लागतमा निर्माण भएको हम्बनटोटा बन्दरगाह एक हो। बेइजिङले सन् २०१७ मा चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि १ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलरमा बन्दरगाह जिम्मा लगाएको थियो।
निर्वाचनलगत्तै बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्द्धनाले चीनको भ्रमण गरेका थिए। २७ मार्च २०२४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेटेर बढ्दै गएको ऋण र कमजोर अर्थतन्त्रको बारेमा उनले चर्चा गरेका थिए। सो क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभको प्रस्ताव राखेका थिए।
श्रीलंकामा पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारका लागि जे गरिए पनि अर्थहीन भएको अर्थ-राजनीति विश्लेषक हरि रोका बताउँछन्। भन्छन्, ‘यही सरकारले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा आउने ट्रेन्ड जुन हो वा जुन ढाँचाले गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा गएको हो, त्यो संकट टार्न सक्दैन। यी सबै समस्याको समाधान आगामी सरकारले मात्र गर्न सक्छ।’
श्रीलंकाको अहिलेको सरकार अवसरवादी मात्र भएको उनको ठहर छ। ‘असंलग्न राष्ट्रको संस्थापक देश अहिले नवउदारवादी बन्दै गएको छ। श्रीलंकाले चीन र भारतलाई जुधाएर बहुत फाइदा लियो,’ रोक्काको विश्लेषण छ, ‘बीआरआईपछि श्रीलंका चीनसँग बढी नजिक देखिन्छ। त्यसैले यो सरकारपछिको निर्वाचन पश्चात बन्ने नयाँ सरकारले मात्र श्रीलंकाको नयाँ बाटो तय गर्न सक्छ।’
सन् २००६ मा चीनले पावर स्टेसनसहित ४५ करोड ५० लाख डलर श्रीलंकामा लगानी गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१३ मा ६ अर्ब डलर र २०१९ मा १२ अर्ब १३ करोड डलर चीनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत मात्र लगानी गरेको देखिन्छ। चीनले श्रीलंकामा सडक यातायात र द्रुत मार्गमा लगानी गरेको छ। हम्बनटोटा बन्दरगाह, मट्टाला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चिनियाँ लगानीका आयोजना हुन्। यस्तै, केन्डी उत्तर पथदुम्बारा खानेपानी आयोजना र कोलम्बो पोर्ट सिटी परियोजनामा पनि चिनियाँ लगानी छ।
भारत-चीन होड किन ?
पछिल्लो समय चीन र भारत दक्षिण एसियामा आ-आफ्नै प्रभाव बढाउने योजनामा देखिन्छन्। भारत दक्षिण एसियाको पावर हाउसको रूपमा आफूलाई देखाउँदै दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ।
दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढेको भारत देख्नै चाहँदैन। अझ, सीमा नै जोडिएको तथा सामरिक हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण श्रीलंकामा चिनियाँ प्रभावबाट भारत आत्तिएको देखिन्छ।
अझ, भारतको चेन्नईबाट ९९० किलोमिटर मात्र पर रहेको हम्बनटोटा बन्दरगाह नै चीनले ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएपछि भारतलाई थप टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
डेढ अर्ब डलर लागतमा बनेको हम्बनटोटा विश्वको सबैभन्दा व्यस्त बन्दरगाहमध्येको एक हो। यहाँबाट कोची बन्दरगाहको दूरी १ हजार १२८ किलोमिटर र विशाखापट्टनमबाट १ हजार ४८५ किलोमिटर टाढा हुँदा भारत चीनबाट असुरक्षित महशुस गरिरहेको छ।
भारतका लागि अझ चिन्ताको विषय भनेको चीन-पाकिस्तान-श्रीलंकाको सम्बन्ध पनि हो। यी तीन मुलुकको सम्बन्धले बेला-बेला भारतलाई झस्काइरहन्छ। त्यसैले, विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेरै भए पनि भारत श्रीलंकालाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ।
२६ अगस्ट २०२२ मा चीनको एक जहाज हम्बनटोटा बन्दरगाहमा पुगेको थियो। उक्त जहाज त्यहाँ पुगेपछि भारत मात्र होइन, अमेरिकाले समेत चासो व्यक्त गरेको थियो। ‘युआन वाङ ५’ नामको उक्त जहाजलाई उनीहरूले ‘जासुस’ जहाज हुनसक्ने आशंका गरेका थिए।
श्रीलंकामा चीनको प्रभाव बढ्दै जाने र उसका परियोजना सफल पनि भएमा चीनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईको विषय विश्वभर चर्चा गर्न पाउने थियो। त्यसैले पनि चीनले श्रीलंकामा बढी जोड गरिरहेको छ भने भारत, अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले चीनले श्रीलंकालाई ऋणको पासोमा पार्न खोजेको भन्दै मिडियाबाजी गरिरहेका छन्।
नेपाल-श्रीलंका
नेपाल र श्रीलंकाबीच १ जुलाई १९७५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। नेपालले सन् १९७५ मा कोलम्बोमा मानार्थ महावाणिज्य दूतावास खोलेको थियो। त्यसैलाई सन् १९९५ नेपाली दूतावासमा स्तरोन्नती गरियो।
यस्तै, श्रीलंकाले काठमाडौंमा सन् १९९३ देखि आवासीय दूतावास राखेको छ। नेपाल र श्रीलंका दुवै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सस्थापक राष्ट्र हुन्। यस्तै, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको पहल (बिमस्टेक)को पनि संस्थापक हुन्। त्यसैले पनि दुई देशको बहुआयामिक सम्बन्ध कायम छ।
आर्थिक, व्यापार तथा पर्यटनमा समेत नेपाल र श्रीलंका आपसमा जोडिएका छन्। श्रीलंकामा करिब ७२ प्रतिशतले बौद्ध धर्म मान्छन् भने नेपालको लुम्बिनी उनीहरूका लागि पवित्र तीर्थस्थल हो। गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी एकपटक पुग्नैपर्ने मान्यताका कारण पनि नेपाल र श्रीलंकाबीच धार्मिक सम्बन्ध पनि छ।
व्यापारीक हिसाबमा पनि नेपाल-श्रीलंका सम्बन्ध उल्लेख गर्न सकिन्छ। तर, दुई मुलुकको व्यापार नेपालका लागि घाटामा छ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि नेपाल र श्रीलंकालाई दाँज्ने गरिन्छ। चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयलाई बीआरआई परियोजनासँगै जोडेर हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले, बीआरआईको विषयमा नेपालले श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नुपर्ने कतिपय कूटनीतिज्ञको भनाइ छ।
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘श्रीलंकाले चीनसँग बढी ऋण लिएर पूर्वाधार बनायो। पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने सामथ्र्य नहुँदा उसको हालत खराब छ। त्यसैले नेपालले पनि त्यस्ता विषयबाट पाठ सिक्नुपर्छ।’
विश्लेषक रोका पनि श्रीलंकामा भइरहेको चीन-भारत सहयोगलाई सहयोग वा ऋणको रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राख्छन्।