काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बिथोल्न मतदानस्थल पुगेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच १२ माघमा जनकपुरमा झडप भयो। लाठी र भाटा बोकेर आएका राउतका कार्यकर्ता प्रहरीमाथि खनिए। प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्न लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गर्‍यो। झडपमा प्रहरीका दुई निरीक्षकसहित चार सुरक्षाकर्मी र राउतका आठ कार्यकर्ता घाइते भए।

सोही दिन सर्लाही हरिवन नगरपालिकाकी उपमेयर रेणुका पौडेल सवार रहेको र कबिलासी नगरपालिकाका दुईवटा गाडी राउतका कार्यकर्ताले तोडफोड गरे। राउतका कार्यकर्ता त्यतिमै रोकिएनन्, जनकपुरधाम पिडारी चोकमा जलेश्वर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सतीश साहलाई निर्घात कुटपिट गरे। उनको टाउकोमा लागेको चोटमा आठ टाँका लगाउनु परेको छ। उनी सवार गाडी पनि उनीहरूले तोडफोड गरे।

राष्ट्रियसभा चुनावमा मतदानका लागि जनकपुर पुगेका जसपा प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार यादवको हातै भाँचिदिए। उनको गाडी पनि तोडफोड गरे।

बिहानैदेखि ‘पहिले खाद्य देउ, अनि भोट खसाउ’ नारा लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रेका राउतका कार्यकर्ताले अपराह्न मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाए। ज्ञापन पत्रमा किसानका मुद्दासँग सम्बन्धित ११ बुँदे माग अगाडि सारिएको छ। किसानको माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, समयमा मलखाद र बीउ व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत बुँदा त्यसमा समेटिएका छन्।

‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ नारा त्यागेर २४ फागुन ०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने ११ बुँदे सहमति गरेका राउत र उनको पार्टीका कार्यकर्ता पछिल्ला महिना अराजक झुण्डमा रूपान्तरित भएका छन्। र, प्रशासन र नागरिकलाई तर्साउँदै आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएका छन्। हरेक जुलुसमा लाठी र भाटा बोकेर सहभागी हुँदै आएका छन्।

१८ असोजमा राउतका कार्यकर्ताले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयमा तोडफोड गरेका थिए। सोही दिन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरे। त्यति मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेपछि कारवाहीमा दबाब दिने उद्देश्यले अख्तियारको बर्दिवासस्थित कार्यालय पनि घेराउ गरेका थिए। त्यही सेरोफेरोमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा पनि तालाबन्दी गरेका थिए।

४ कात्तिकमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, जनकपुरका निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहालाई कालोमोसो दलेर अर्धनग्न बनाई नगर परिक्रमा गराए। पार्टी अध्यक्ष राउतको घरअगाडिको ढल निर्माणका क्रममा खाल्डो नपुरेको आरोप उनीहरूको थियो। कुशवाहलाई कार्यालयबाट निकाली कुटपिट गर्दै कपडा च्यातिदिए अनि शरीरमा नालाको हिलो दले। १२ कात्तिकमा धनुषा रघुनाथपुरस्थित फकिर चन्द उच्च माविका प्रधानाध्यापक बैजु साहलाई राउतका कार्यकर्ताले चप्पलले पिट्दै दुर्व्यवहार गरेका थिए।

उनीहरूको अराजक गतिविधि त्यतिमै थामिएन। राउत आफैंले १३ पुसमा सिरहाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी हीराबहादुर पाण्डेलाई जनकारवाही गर्ने धम्की दिए। पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तामाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको उनको आरोप थियो।

त्यसो त, राउतको ‘शान्तिपूर्ण राजनीति’को शुरुवात नै पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गरेर भएको थियो। २४ फागुन ०७५ मा काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण राजनीति शुरु गर्ने घोषणा गरेका राउत त्यसको पर्सिपल्ट २६ फागुनमा जनकपुर पुगे। उनको समाचार कभरेज गर्न विमानस्थल पुगेका स्थानीय पत्रकारहरूलाई राउतका कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरे।

वास्तवमा राउत र उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीका यी पछिल्ला गतिविधि चर्चा बटुल्ने र तराई मधेशका बासिन्दाबीच लोकप्रिय बन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित देखिन्छ। पछिल्ला महिना राउतको पार्टीले तराईका जिल्लामा मच्चाइरहेको ‘उपद्रो’ आगामी निर्वाचनको तयारीका रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। राउतले पनि त्यस्तै तोडफोड र अराजकतालाई राजनीति गर्ने ‘अस्त्र’ बनाएको छ, जसरी हालका जसपा, लोसपाजस्ता मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूले बनाएका थिए। मुलधारको राजनीतिमा रहेका यी दलले तीनवटा मधेश आन्दोलनका बेला यस्तै अराजकताको बाटो समातेका थिए।

जसपा र लोसपा आन्तरिक विवादमा रुमल्लिइरहेको बेला राउतले राजनीतिको ‘भ्याकुम’मा खेल्ने रणनीति बनाएको प्रष्ट छ। जनकपुर, सिरहालगायत मधेश प्रदेशका जिल्लामा पछिल्ला महिनामा राउतले आफ्नो पार्टी संगठन विस्तारलाई व्यापकता दिएका छन्।

विवादमा मन्त्री रेणु यादव

५ माघमा ‘बलिदानी दिवस’ मनाउन रौतहट सदरमुकाम गौर पुगेकी जसपा नेतृ एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई राउतका कार्यकर्ताले कालोझण्डा देखाए र सडकमा अवरोध गर्दै उनलाई कार्यक्रमस्थलमा पुग्न नदिने प्रयास गरे। त्यसबाट आक्रोसित मन्त्री यादवले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ०६३ सालको गौर नरसंहारजस्तै घटना राउतविरुद्ध पनि हुन सक्ने धम्की दिइन्। ७ चैत ०६३ मा गौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीका २७ कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए। त्यस्तै घटना जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत र उनका कार्यकर्तामाथि पनि दोहोरिने अराजक अभिव्यक्तिका कारण मन्त्री यादव विवादमा परेकी छन्।

त्यसअघि पनि राउतका कार्यकर्ताले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मन्त्री रेणु यादव र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई कालोझण्डा देखाएका थिए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले गौरमा मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिलाई आपराधिक संज्ञा दिएका छन्। मन्त्री यादवलाई पदबाट राजीनामा गराउनुपर्ने माग भने जसपा अध्यक्ष यादव र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन्।

निशानामा जसपा

५ चैत ०७५ मा सिरहा लहानमा राउतले जनमत पार्टी गठन गरिएको घोषणा गरे। र, पार्टीको झण्डादेखि चुनाव चिह्नसम्म सार्वजनिक गरे। ६ जेठ ०७६ मा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भएयता राउत र उनका कार्यकर्ताको निशानामा जसपा पर्दै आएको छ। त्यसको कारण हो, जसपाले ‘मधेशको मसिहा’को पहिचान बनाउनु। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बलियो दलका रूपमा छ जसपा। र, अहिले राउतको निशानामा पनि जसपा नै देखिन्छ। मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै उदय भएको जसपा अहिले संघ, मधेश प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा सत्तामा छ।

पछिल्लो समय जनमत पार्टीले किसान आन्दोलन चर्काएर जसपालाई निशाना बनाउँदै आएको छ। त्यसैले खास दललाई मात्र निशाना बनाएर राजनीति अगाडि बढाएको आरोप जनमत पार्टीमाथि लाग्ने गरेको छ। जसपाका कतिपय नेताले राउतलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘प्लान्टेड’ नेता भएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। एक पत्रकार सम्मेलनमै जसपा नेता तथा मधेश प्रदेशका कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्रनारायण यादवले भनेका थिए, ‘ओलीको आर्थिक सहयोगमा संघीयता र लोकतन्त्रविरुद्ध सीके राउत र उनका कार्यकर्ताहरू जहाँत्यहीँ उदण्डता र अराजकता मचाइरहेका छन्। हिजोसम्म स्वतन्त्र मधेशको कुरा गर्ने सीके राउत आज ‘पोलिटकल स्टन्ट’ गरिरहेका छन्।’

हुन पनि, किसानको हकहितका लागि भन्दै आन्दोलन चर्काइरहेका राउतहरूको निशानामा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतदेखि संघीय सरकारका कृषिमन्त्री महेन्द्रप्रसाद राय यादव देखिन्छन्।

किसानको मुद्दा बोक्नुअघि राउतले भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चलाएका थिए। त्यसपछि किसान आन्दोलनतर्फ मोडिनुको अन्तर्य मधेश प्रदेशमा राजनीतिक ‘स्पेस’को खोजी देखिन्छ। मधेशमा स्थापित सत्तालाई निशाना बनाएर राउत आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउन उद्वेलित देखिन्छन्।

राउतको पार्टीको निशानामा लोसपा देखिँदैन। किनकि, नवगठित लोसपा आफैँ कमजोर छ। मधेशमा लामो राजनीतिक इतिहास रहेका दलहरू कांग्रेस र एमाले पनि राउतको निशानामा छैनन्। किनकि, दुवैका कार्यकर्ता आ–आफ्ना पार्टीप्रति प्रतिबद्ध छन्। र, राउतको पार्टीमा आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। मधेशमा स्थापित सत्ता भनेकै अहिले जसपा हो। र, राउतको निशानामा पनि जसपा नै देखिन्छ।

राउतले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (हाल जसपा)कै सिको गरेको पाइन्छ। किनकि, मधेशको राजनीतिमा स्थापित हुन फोरमले माओवादीलाई मुख्य निशाना बनाएको थियो। जातीय नारामार्फत कांग्रेस र एमालेमा रहेको जनमत आफूतिर आकर्षित गरेको थियो। अहिले राउत पनि जसपालाई मुख्य निशाना बनाउँदा राजनीतिमा स्थापित भइने सोचमा देखिन्छ। र, भ्रष्टाचारको विरोध र किसानका मुद्दा उठाउँदा विस्तारै कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता–समर्थकलाई आफूतिर तान्न सकिने बुझाइमा राउत देखिन्छन्।

कम्प्युटर इन्जिनियरदेखि मधेशको राजनीतिसम्म

सप्तरीको महादेवा गाउँमा जन्मे–हुर्केका सीके राउतको पूरा नाम चन्द्रकान्त राउत हो। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट बीई इलेक्ट्रोनिक्स उत्तीर्ण राउतले जापानको टोकियो विश्वविद्यालयबाट एमई गरेका हुन्। यस्तै, बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेर उनी अमेरिकामा कम्प्युटर वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत थिए। सोही क्रममा उनी सन् २०११मा स्वदेश फर्किए। र, मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन शुरु गरे।

२८ भदौ ०७१ अघिसम्म उनको खासै चर्चा थिएन। सन्थाल समुदायका मानिसलाई भेला गरेर पृथकतावादी भाषण गरिरहेका उनलाई पक्राउ गरी राजद्रोहको मुद्दा अगाडि बढाइएपछि मात्र उनी चर्चामा आएका हुन्। त्यहीबेला उनी ११ दिनको आमरण अनसन बसे। उनको अनसन तोडाउन तत्कालीन कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल, कृषि मन्त्री हरि पराजुली अस्पताल पुगेका थिए।

उनको गिरफ्तारीविरुद्ध हुमन राइट्स वाच, एसियन हुमन राइट्स कमिसन, एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए। र, राजद्रोहविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि नै हो, उनीमाथि पश्चिमा शक्तिहरूको ‘फन्डिङ’मा मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको आरोप लागेको पनि।

१९ पुस ०७१ मा उनी विराटनगरबाट फेरि पक्राउ परे। त्यसक्रममा राउत र उनका समर्थकहरू प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएका थिए। २० माघ ०७३ मा पृथकतावादी भाषण दिइरहेका राउतलाई प्रहरीले जनकपुर माछा बजारबाट पुनः पक्राउ गरेको थियो। त्यसअघि उनी राजद्रोहको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका थिए। केपी ओली सरकारसँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सम्झौता गर्नु अघिल्लो दिन मात्र उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएका थिए।

उनले ०६४ सालतिरै ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ नामक संगठन गठन गरेका थिए। त्यसको घोषणा भने ८ जेठ ०६९ मा काठमाडौंमा गरेका थिए। अवकाश जीवन महोत्तरीमा बिताइरहेका नेपाल प्रहरीका एक पूर्वडीआईजीका अनुसार तराईमा सप्तरी, सिरहा र धनुषामा मात्र राउतको गतिविधि बढी देखिन्छ। धनुषासँग जोडिएको महोत्तरीमै ठूलो गतिविधि देखिँदैन। तथापि, त्यसभन्दा पश्चिमका जिल्लामा पनि संगठन विस्तारमा राउतको ध्यान देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियासम्म संगठन विस्तारको अभियान राउतले चलाइरहेका छन्। ती पूर्वडीआईजीका अनुसार मधेशका देहातमा राउतलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको भरथेग र आर्थिक सहयोग रहेको चर्चा हुने गर्छ। र, उनकै आर्थिक सहयोगमा राउतले आन्दोलन गर्ने गरेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ।

मधेशको राजनीति टुटफुटको शृंखलाबाटै गुज्रिँदै आएको छ। राउतको पार्टी पनि त्यसभन्दा टाढा छैन। २६ कात्तिक ०७७ मा पार्टी सह–संयोजक कैलाश महतोको नेतृत्वमा आठजना केन्द्रीय सदस्यले राउतको साथ छाडिसकेका छन्। र, ‘स्वाधिन मधेश जनअभियान’ शुरु गरेका छन्।

सुरक्षा जोखिम

नेपाल प्रहरीकै पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी खासगरी जसपाको जगमा राउतले आक्रमण गरिरहेको देखिँदा तराई मधेशमा कांग्रेस र एमाले मौन बसिरहेको विश्लेषण गर्छन्। सिरहामा प्रहरी प्रमुख एसपी हीराबहादुर पाण्डेमाथि नै राउतले ‘जनकारवाही’को धम्की दिँदा कांग्रेस, एमाले बोलेनन्, न त राज्यले ‘एक्सन’ लिने साहस देखायो। उल्टै कांग्रेस जिल्ला सभापतिसँगको विवादका कारण एसपी पाण्डे निलम्बित भए।

‘एकातिर एसपीमाथि कारवाही गरेर प्रहरी र प्रशासनको मनोबल कमजोर बनाउने र अर्कोतिर राउतका हरेक गतिविधिमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले सरकारको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ,’ पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्।

जस्तो– राष्ट्रियसभा निर्वाचन बिथोल्न जनमत पार्टीले जनकपुरमा १२ माघमा देखाएको ताण्डवप्रति केन्द्रीय गृह मन्त्रालय मौन रह्यो। र, प्रदेश सरकार मात्र बोल्यो। मधेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले साँझपख विज्ञप्तिमार्फत दोषीउपर कारवाही गर्न तालुक निकायलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरेका छन्। अर्थात्, राउतको पार्टीका गतिविधिलाई केन्द्र सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको आभास हुन्छ।

जानकारहरूका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरीमा संगठन मजबुत बनाउने योजनामा राउत छन्। तर, जब सुदूरपश्चिमका जिल्लामा राउत पुग्छन्, तब अर्को खाले द्वन्द्व शुरु हुन सक्ने पूर्वडीआईजी मल्ल बताउँछन्। किनकि, यसअघि नै ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को अभियान चलिसकेको उक्त प्रदेशमा राउतको उपस्थितिले पुरानो द्वन्द्व ब्युँतिएर सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने मल्लको विश्लेषण छ। त्यसैले राउतका उद्दण्डतालाई सरकारले समयमै ‘हस्तक्षेप’ गरेर भविष्यमा जनस्तरमा हुन सक्ने द्वन्द्व हुनै नदिने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।