काठमाडौं– मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी डेढ वर्षमा १० लाख रोजगारी दिने घोषणा गरेका छन् । यो घोषणापछि विपक्षी दलहरुले उनलाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस सांसद राहुल गान्धीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत मोदीले झुटो प्रलोभन देखाएको बताएका छन् ।
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्– ‘जसरी ८ वर्षअघि युवालाई वार्षिक २ करोड रोजगारी दिने वाचा गरिएको थियो, त्यसैगरी १० लाख सरकारी जागिर दिने पालो आएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी सृजना गर्ने होइन, रोजगारीका बारेमा ‘न्युज’ बनाउने विज्ञ हुन् ।’
बहुजन समाज पार्टीकी अध्यक्ष मायावतीले यो घोषणालाई चुनावी छल भनेकी छन् । यससँगै उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘एससी, एसटी र ओबीसी वर्गका धेरै सरकारी पदहरू वर्षौंदेखि खाली छन्, तर सरकार तिनीहरूको बारेमा मौन छ।’
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीले पनि यो घोषणामाथि प्रश्न उठाएका छन् । र, यसलाई हतारको निर्णयको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भने, ‘केन्द्र सरकारसँग ५५ लाख पद रिक्त छ, त्यसपछि १० लाख रोजगारीको कुरा किन ? नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा देशको प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमा दुई करोड रोजगारी दिने बताएका थिए । त्यसअनुसार आठ वर्षमा १६ करोड रोजगारी दिनुपर्यो, त्यो उनीले बिर्सेका छन् ।’
असदुद्दीन ओवैसीले यस निर्णयको वास्तविक कारण २०२४ को आम चुनावलाई उल्लेख गरेका छन्।
यसैबीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीपसिंह सुरजेवालाले पनि प्रधानमन्त्रीले वार्षिक दुई करोड रोजगारी दिने वाचालाई लक्षित गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारले हरेक वर्ष दुई करोड रोजगारी दिने वाचा गरेको थियो, जसअनुसार १६ करोड रोजगारी सृजना हुन्छ, तर अहिले १० लाख मात्रै रोजगारीको कुरा गरिरहेका छौं ।’
