देश आर्थिक संकटको भयबाट गुज्रिरहँदा पनि स्थानीय तह निर्वाचनले बहादुरभवनस्थित आयोगमा ‘दशैं लिएर’ आयो। निर्वाचनलाई अचाक्ली महँगो बनाउने गरी ढुकुटीमा लामो हात पार्न राज्यसंयन्त्रभित्र मौलाएको आर्थिक अराजकताको चिरफारः

काठमाडौँ । गत २४ माघमा सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन मिति (३० वैशाख २०७९) घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले गरेको निर्णय थियो– आफ्नै भत्ता बढाउने। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयुक्तहरूले ३० फागुन २०७८ को बैठकबाट ‘निर्वाचनका बेला अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने’ तर्क गर्दै शतप्रतिशत थप भत्ता लिने निर्णय गरेका थिए।

निर्वाचन गराउनु आयोग (पदाधिकारी र कर्मचारीसमेत)को प्राथमिक जिम्मेवारी हो। तर, त्यही जिम्मेवारी बहन गरेबापत आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दाबा गरे। रोचक त के भने हरेक निर्वाचनमा आयोगले यस्तै निर्णय गर्दै आएको छ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको स्थानीय निर्वाचनलक्षित यो निर्णयबाट राज्यको ढुकुटीमा करिब रु ५ अर्ब व्ययभार थपिएको छ। आफूले (आयोग) मात्र अतिरिक्त भत्ता पाउने निर्णय गर्दा आलोचना खेप्नुपर्ने देखेरै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनमा खट्ने सबै कर्मचारीलाई शतप्रतिशत थप भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए।

त्यो निर्णयअनुसार देशभरका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रमा पाँच जनाका दरले खटाइएका १ लाख ९ हजार ७७५ कर्मचारी यो भत्ता पाउने सूचीमा परे। यसबाहेक ७५३ स्थानीय तहमा खटाइएका निर्वाचन अधिकृत, ७७ जिल्लाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, आयोगका पदाधिकारीसमेत जोड्दा यो संख्या १ लाख १० हजार ७१३ पुग्यो। आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीबाहेक नेपाली सेनाका ७० हजार, नेपाल प्रहरीका ७० हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३२ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाखसमेत गरेर २ लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी पनि निर्वाचनमा खटाइएका थिए।

सुरक्षाकर्मीमध्ये म्यादी प्रहरीले ४० दिनको अतिरिक्त (शतप्रतिशत नै) भत्ता पाउँछन् भने बाँकी सबै ४ महिनाको शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउने मापदण्डमा पर्छन्। यीबाहेकका काजमा खटाइने कर्मचारी, आयोग पदाधिकारीहरूको सचिवालय र निवासमा कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी पनि शतप्रतिशत भत्ता पाउने सूचीमा परे।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालका अनुसार सरकारले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगलाई रु ८ अर्ब ११ करोड र गृह मन्त्रालयलाई रु ५ अर्ब ६२ करोड (म्यादी प्रहरीको खर्चसहित) निकासा गरेको थियो। त्यसबाहेक नेपाली सेनालाई रु ५० करोड, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई क्रमशः रु ६२ करोड र रु ५ करोड ५० लाख निकासा गरिएको थियो।

रोचक त के भने त्यसमध्ये अधिकांश रकम त्यही ‘शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता’मा खर्च हुँदो रहेछ। यसलाई पुष्टि गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले नै भने, “सरकारले आयोगका लागि छुट्याएको रु ८ अर्ब ११ करोडमध्ये रु ५ अर्ब ५ करोड जनशक्तिका लागि हुने खर्च हो।”

अरू निकायहरूलाई दिइएको बजेट पनि अधिकांश अतिरिक्त भत्तामै खर्च हुँदोरहेछ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आफैंलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्दाको असर कहाँसम्म पर्छ भनेर देखाउने उदाहरण पनि हो यो। अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल भन्छन्, “नियमित काम गर्दा पनि थप भत्ता लिन मिल्छ ? संवैधानिक पदमा बसेर थप काम गरेको नाममा भत्ता लिनु अनैतिक कार्य हो।”

देशमा संकट, आयोगमा दशैं

अर्थतन्त्रमा तरलताको कमीसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै जाँदा देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको चिन्ता अर्थतन्त्रका जानकारहरूले दिनदिनै व्यक्त गरिरहेका छन्। सरकारकै खराब नीति र व्यवस्थापनका कारण सिर्जित सन्निकट संकटबाट जोगिन सरकार स्वयंले गाडीलगायत थुप्रै वस्तु आयातमा रोक लगाउने, सातामा दुईदिन सार्वजनिक विदा दिनेलगायत निर्णय गरिसकेको छ। यहीबीचमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले ‘मन फुकाएर’ गरेको खर्च भने भद्दा मजाक झैं देखियो।

यसलाई बुझाउने थप उदाहरण हेरौं। शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता र नियमित सञ्चार खर्चबापतको सुविधा हुँदाहुँदै आयोगका पदाधिकारीले यसपालि चार महिनासम्म थप सञ्चार सुविधा भनेर पदाधिकारीले मासिक रु २५००, सचिवले रु २०००, सहसचिवले रु १५०० र उपसचिवले रु १००० लिने निर्णय गरे। यसैगरी निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अवधिभर सञ्चार सुविधा एकमुष्ट रु ५००० का दरले दिने निर्णय गरियो।

त्यस्तै, मतदान केन्द्रका अधिकृतले दैनिक रु २५००, सहायक मतदान अधिकृतले रु २०००, कार्यालय सहयोगी सरहकाले रु १६००, सहयोगी कर्मचारी र स्वयंसेवकले रु १२०० थप भत्ता पाउने निर्णय गरियो। उनीहरूले पाउने यस्तो भत्ता न्यूनतम ७ दिनको हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट (७७ जिल्लामै) घुम्ती टोली प्रमुखका रूपमा खटिने उपसचिवले दैनिक रु २५००, घुम्ती टोलीका सवारी चालकले रु १६०० र कार्यक्रममा सहभागी हुने कर्मचारीले दिनको रु ७०० देखि १२०० सम्म पाउने व्यवस्था पनि गरियो।

यसबाहेक घुम्ती टोलीले प्रतिव्यक्ति खाजा खर्च रु १६०० पनि अतिरिक्त रूपमा पाउँछन्। यही आकर्षणले गर्दा निर्वाचन घोषणा भएपछि आयोगमा काज सरुवा भएर जान कर्मचारीबीच हानथाप नै चल्छ। यसलाई प्रष्ट्याउँदै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव भन्छन्, “निर्वाचनका बेला आयोगमा दशैं आए जस्तै हुन्छ।”

निर्वाचनमा जति कर्मचारी खटाइन्छ, त्यति धेरै आवश्यक नै नपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। आवश्यक नै नपर्ने भए किन खटाइन्छ त ? पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने– ‘यसलाई र उसलाई राखिदिनुपर्‍यो भनेर माथि (राजनीतिक नेतृत्व) बाटै हैरान गर्छन्। भत्ताको लोभमा भनसुन गराएर आउने कर्मचारीको भीड थेगिनसक्नु हुन्छ। करिब ३० प्रतिशत कर्मचारी निर्वाचनमा ओभरलोडेड जस्तै हुन्छन्।’

डा. यादवले तीमध्ये कैयौं कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँसमेत नहुने बताउँछन्। कतिसम्म भने, नियमित काम गर्ने ठाउँ नपाएर बेकामे बनेका कर्मचारीलाई समेत बढी काम गरेको नाममा आयोगले अतिरिक्त भत्ता दिने सूचीमा पारिदिन्छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार तलब र शतप्रतिशत भत्ता पाउने आयोगका कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा पहिले वा पछि दुई घण्टा बढी काम गरेमा दैनिक थप रु ३०० भत्ता पनि पाउँछन्।

मनपरी खर्च, अपारदर्शी खरीद

निर्वाचन आयोगले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ५८ किसिमका सामग्री खरीद गर्‍यो (हे. सूची)। पहिल्यै खरीद गर्न सकिने कतिपय सामग्री समेत निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मात्र हतारहतार खरीद गर्ने ‘चलन’ यसपालि पनि दोहोरियो। त्यसका पछाडि थियो, ‘समय नपुग्ने’ तर्क गरेर खरीद प्रक्रिया पालना नगर्ने र बिचौलियामार्फत महँगोमा खरीददारी गर्ने स्वार्थ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। यादव नै भन्छन्, “त्यसरी किन्दा १०–२० प्रतिशत बढी मूल्य पर्छ। त्यस्तो बेला मागिने कोटेशन औपचारिकता मात्रै हो।”

कतिसम्म भने, मतपत्र छाप्न कति कागज चाहिन्छ भन्ने तयारीसम्म आयोगले गरेन। निर्वाचन घोषणापछि हतारहतार कागज खरीद गरियो, तर मतपत्र छाप्न कति आवश्यक कागज पथ्र्यो र कुन दरमा कागज किनियो भन्ने विवरण आयोगले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। सहायक प्रवक्ता पौडेलले कागजमा रु १० करोड खर्च भएको बताए पनि कुन दरमा खरीद गरिएको हो भन्ने जानकारी दिन चाहेनन्। एउटा मतपत्रमा लागेको खर्च बताउन पनि आयोग तयार भएको छैन। “हतार देखाएर खरीद गरिएका निर्वाचन सामग्री र मनपरी गरेको खर्चको हिसाबकिताब राख्नै नपर्ने ?” अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको प्रश्न छ, “करदाताको पैसामा संवैधानिक निकायले नै यति सारो अपारदर्शी गतिविधि गर्न मिल्छ ?”

यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ (८७ लाख ४१ हजार ५३० महिला, ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष र अन्य १८३ जना) मतदाताका लागि आयोगले दुई करोड मतपत्र छपायो। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यसैगरी मतपत्र छापिएको थियो। त्यतिबेलाको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एउटै मतपत्र छापिएपछि त्यसविरुद्ध तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले रिट दायर गरे।

सर्वोच्च अदालतले १९ असोज २०७४ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोगले फेरि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अलग–अलग मतपत्र छाप्यो। आयोगको अकर्मण्यताले अनावश्यक खर्च बढाएको दृष्टान्त थियो यो।

मतपत्र फेरिएसँगै अरू खर्च पनि बढे। जस्तो कि, त्यसबेला रु ११ करोड ७२ लाख खर्चेर छापिएका निर्वाचन शिक्षा सामग्री खेर गएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ मा उल्लेख छ। छापिएका सामग्री काम नलाग्ने भएपछि पोस्टर, फ्लिपचार्ट, ब्रोसर लगायतका मतदाता शिक्षा सामग्री पुनः छपाउँदा थप रु ७ करोड ५४ लाख ४९ हजार खर्च भएको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। पुनः छपाइएका सामग्री पनि समयावधि कम भएको कारण देखाउँदै पहिलो चरण (मंसिर १० गते)मा निर्वाचन भएका ३२ जिल्लामा पुर्‍याइएन। पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल भन्छन्, “आयोगले गर्ने जथाभावी खर्चमाथि खबरदारी गर्ने कोही भएनन्, मिडियाले पनि जिम्मेवारी बिर्सिए।”

निर्वाचन आयोगले २०७४ मंसीरमा रु २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा खरीद गरेका दुई थान डिजिटल कलर प्रिन्टर प्रयोगमै आएनन् जसमाथि महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएको छ। ५६औं प्रतिवेदनमा त्यसबारे प्रश्न उठाउँदा निर्वाचन आयोगले (आगामी) उपनिर्वाचनमा मतपत्र लगायतका छपाइ कार्य गर्ने जवाफ १५ चैत २०७५ मा दिएको, तर २०७६ को उपनिर्वाचनमा समेत ती प्रिन्टर प्रयोग भएको नदेखिएको महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तिनलाई चलाउने जनशक्ति र आवश्यक कागज नभएको कारण देखाउँदै आयोगले उपनिर्वाचनका सामग्री जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडमा छापेर रु २ करोड ६७ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेको थियो। यसरी उच्च मूल्यमा किनिएको मेसिन प्रयोगविहीन राखेर अतिरिक्त खर्च गरिनुलाई महालेखाले अनुचित भनेको छ।

यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले प्रमुख आयुक्तदेखि कार्यालय सहायकसम्मका लागि जनही रु २० लाखको दुर्घटना बीमा गर्‍यो। १ लाख १० हजार ७१३ जनाको सामूहिक बीमा गर्न ११ फागुन २०७८ मा प्रस्ताव आह्वान गरेको आयोगले राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग एकमुष्ट सम्झौता गरेको थियो।

आयोगका पदाधिकारी, आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीहरू (काज, स्थायी, करारसमेत) ९०० जनाका लागि १०४ दिनको बीमा गरियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने ६ हजार ७७७ कर्मचारीको ७० दिन, मतदान केन्द्रमा खटिने ९४ हजार कर्मचारीको १५ दिन तथा मतगणना कार्यमा खटिने ९ हजार ३६ जना कर्मचारीको १० दिनको बीमा गरिएको थियो।

बीमा गर्दा हुने आर्थिक चलखेल पनि रोचक छ। जस्तो कि, आयोगले २०७४ मा तेस्रो चरणको (हालको मधेश प्रदेशमा) स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाबेगर एउटा कम्पनीबाट ४० हजार ७५४ कर्मचारीको बीमा गराएर रु २ करोड ७ लाख ८५ हजार भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ मा उल्लेख छ। त्यसो गर्दा प्रतिव्यक्ति बीमा शुल्क ५१० रुपैयाँ १० पैसा पर्न गयो। जबकि, प्रतिस्पर्धा गरेको भए ३१३ रुपैयाँ १८ पैसा मात्र पथ्र्यो। त्यसबाट राज्यकोषमा रु १ करोड २७ लाख ६३ हजार थप व्ययभार परेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि तस्वीर सहितको मतदाता परिचय–पत्र अनिवार्य गरेको छ। यसपालि थपिएका ३६ लाख नयाँ मतदाताको परिचयपत्र छपाइमा (गत निर्वाचनमा एउटा परिचयपत्र तयार गर्न लागेको रु १४ लाई आधार मान्दा) रु ५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। तर, यसपालि मतदाता परिचयपत्र नहुनेलाई नागरिकता वा सरकारी कार्यालयबाट जारी गरिएका परिचयपत्रका आधारमा समेत मतदान गर्न दिइयो।

नागरिकताबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाउने हो भने परिचयपत्र छपाइमा लाग्ने ठूलो खर्च कटौती गर्न सकिने उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल प्रश्न गर्छन्, “अरू परिचयपत्रबाटै मतदान गर्न दिने भए मतदाता परिचयपत्र छापेर अनावश्यक खर्च किन गर्ने ?”

निर्वाचन आयोगमा नियुक्त भएर जाने पदाधिकारीहरू यस्ता खर्चबारे मुख खोल्दैनन्, बरु राज्यस्रोत दोहन गर्ने अनेक उपाय खोज्छन्। अवकाशपछि भने उनीहरू नै आयोगभित्रको अपारदर्शी खर्चको फेहरिस्त सुनाउँछन्। जस्तो कि, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले अचाक्ली बढेको खर्च घटाउन आफूले प्रयास गर्दा नसकेको, कर्मचारीतन्त्रको प्रस्तावलाई राजनीतिक नेतृत्वले आँखा चिम्लेर समर्थन जनाइरहँदासम्म खर्च घटाउन सम्भव नभएको तर्क गरे।

तर, २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका आफूसहित सबै आयुक्तलाई विलासी गाडी खरीद गर्न डा. यादव अचाक्ली सक्रिय थिए। सुविधाका गाडी हुँदाहुँदै आयोगका पदाधिकारीले त्यसबेला महँगा र विलासी थप गाडी खरीद गरेका थिए।

निर्वाचन खर्चका नाममा भइरहेको यस्तो अराजकताले आयोगको संरचनामाथि समेत बहस हुनुपर्ने देखिएको छ। विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतको निर्वाचन आयोगमा एक प्रमुख आयुक्तसहित तीन जना आयुक्त रहने व्यवस्था हुँदा नेपालमा भने एक प्रमुख आयुक्तसहित पाँच आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। लामो समयदेखि निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिरहेका प्रा। कपिल श्रेष्ठ भन्छन्, “महालेखा परीक्षक एउटै भए हुने, निर्वाचन आयोगमा किन पाँच जना आयुक्त ?”

कसरी पार लाग्ला ?

अहिले सबैतिर चर्चा हुनथालेको छ– आकाशिंदो निर्वाचन खर्चलाई उम्मेदवारदेखि देशले समेत धान्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो। निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च मात्र होइन, सुरक्षा निकायहरूमार्फत गरिने (सुरक्षा) खर्च पनि अचाक्ली छ।

अबका केही महीनामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ। र, फेरि निर्वाचन खर्च बहसमा आउनेछ। के त्यो खर्च घटाउन अहिलेदेखि नै केही गर्न सकिन्न ? जानकारहरू निर्वाचन आयोगले क्यालेन्डर बनाएर चुनावको नियमित तयारी गर्ने हो भने धेरै हदसम्म अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिने बताउँछन्। प्रा. कपिल श्रेष्ठ अहिले निर्वाचन आयोग सरकारले तोकेको निर्वाचन गराइदिने सहयोगी निकाय जस्तो मात्र भएको टिप्पणी गर्दै भन्छन्, “आयोगले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएर फलो गर्ने हो, सरकारको सहयोगी बन्ने होइन।”

अधिकारकर्मी प्याकुरेल क्यालेन्डर फलो गर्नासाथ आयोगले नियमित प्रक्रियाबाट निर्वाचन सामग्री खरीद गर्न सक्ने, ढुवानीको व्यवस्था पनि त्यसैगरी मिलाउन सकिने र यसले खर्च धेरै कम गर्ने बताउँछन्। तर, खरीदमा ‘कमिसन’ नआउने यस्तो काममा आयोगका पदाधिकारीको ‘रुचि’ हुन सहज छैन।

जानकारहरूका अनुसार खर्च घटाउने अर्को उपाय निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गरिने विकेन्द्रीकरण हुनसक्छ। अहिले पनि निर्वाचनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन केन्द्र (काठमाडौंको बहादुरभवन) बाटै हुन्छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि आर्थिक, भौतिकलगायत धेरै हिसाबले सक्षम बनेका स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलनदेखि निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनसम्मको काम गरेर निर्वाचन खर्चमा भारी कटौती गर्न सकिने बताउँछन्।

आफ्नो पालिकाका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइमा समेत स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने र एकपटक प्रयोग गरिएका कतिपय सामग्री पालिकामै सुरक्षित राखेर अर्को निर्वाचनमा पुनः प्रयोगमा ल्याउने हो भने खर्च घटाउन सकिने उनको सुझाव छ।

निर्वाचन खर्च चुलिनुको अर्को प्रमुख कारण सुरक्षा व्यवस्थापन हो। आँकडाअनुसार सुरक्षा खर्चको एउटा प्रमुख हिस्सा म्यादी प्रहरीले ओगट्छ। एकथरीले ४० दिनका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीको उपस्थिति आलंकारिक मात्रै हुनेहुँदा म्यादी प्रहरी हटाएर ठूलो खर्च कटौती गर्न सकिने तर्क गर्छन्। सुरक्षाकर्मीको संख्या (नेपाली सेना करीब ९० हजार, नेपाल प्रहरी करीब ७५ हजार, सशस्त्र प्रहरी ३५ हजार हाराहारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी करीब २ हजार) पर्याप्त रहेकाले म्यादी अनावश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ।

लट्ठीका भरमा खटाइने म्यादी प्रहरी सुरक्षामा प्रभावकारी नदेखिएको लामो समय निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका प्रा. कपिल श्रेष्ठ बताउँछन्। फिल्डमा खटिएका प्रहरीले नै म्यादीलाई नियन्त्रण गर्न धौ–धौ परेको गुनासो गरेको उनको भनाइ छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले पनि निर्वाचन सुरक्षामा म्यादी प्रहरीको खासै भूमिका नभएको टिप्पणी गर्दै भने, “बन्दूक, लट्ठीले निर्वाचन सुरक्षा हुँदैन, मुख्य सुरक्षा मतदाताले दिने हो। मतदानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दलका प्रतिनिधिहरूलाई दिंदा त्यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई बढी जिम्मेवार बनाउँछ।”

मतदान केन्द्रहरूमा सबै दलका प्रतिनिधिलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने यस्तो अवधारणा लागु गर्न सक्दा दलहरू नै जिम्मेवार बन्ने पोखरेलको तर्क छ। छिमेकी भारतको बिहारमा यस्तो प्रयोग सफल भएको उदाहरणसमेत उनले अघि सारे।

तर, पोखरेल नै निर्वाचन आयोगको विद्यमान संरचना र जनशक्तिबाट खर्च कटौती हुनेमा आशावादी देखिंदैनन्। हाजिरी गरेबापतको तलब र काम गरेबापतको अतिरिक्त भत्ता लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट चलिरहेको आयोगबाट धेरै आशा गर्न नसकिने उनको निचोड छ।

निर्वाचनका कैयौं पाटामा मौलाएको आर्थिक अराजकतालाई आयोगबाटै मलजल मिलेका दृष्टान्त पनि छन्। उम्मेदवारहरूको बेहिसाब खर्च र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निरीह देखिएको आयोग स्वयंको रवैया हेरौं। यसपालि आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको एकसाता नबित्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले नवलपरासी पुगेर २०७४ को (प्रतिनिधिसभा) निर्वाचन जित्न आफूले रु ६ करोड खर्च गरेको भाषण गरे। जबकि, निर्वाचन आयोगमा उनले रु २१ लाख ७५ हजार खर्च भएको विवरण पेश गरेका थिए। डा. कोइरालाको यस्तो अभिव्यक्तिपछि आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण त सोध्यो, तर उनले पेश गरेको टालटुले जवाफमै चित्त बुझायो। उनीसँग थप सोधपुछ गर्नसम्म आवश्यक ठानेन।

कारण स्वयंले बेहिसाब खर्च गरेका निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारीहरू दल र उम्मेदवारमाथि प्रश्न गर्नै हच्किन्छन्। चर्को विरोध भएपछि स्पष्टीकरण सोध्ने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै एक्सन लिंदैनन्। एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले टिप्पणी गरे, “नेताकै फेर समातेर आयोगमा पुग्ने, नेताहरूसँगै मिलेर राज्यस्रोत दोहन गर्ने, अनि तिनै नेतालाई लगाम लगाउने नैतिक बल पनि हुनुपर्‍यो नि !”

रामजी दाहाल : खोज पत्रकारिता केन्द्र