काठमाडौँ- आज विश्व शरणार्थी दिवस हो । यो दिवस आज विश्वका विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ ।

द्वन्द्व, हिंसा, उत्पीडन तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका कारण आफ्नो घरबार छाड्न बाध्य भएका लाखौँ शरणार्थीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै यो दिवस प्रत्येक वर्ष जुन २० मा मनाउने गरिन्छ ।

शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) का अनुसार सन् २०२५ को मध्यसम्म विश्वभर ११ करोड ७३ लाखभन्दा बढी मानिस उत्पीडन, द्वन्द्व, हिंसा, मानवअधिकार उल्लङ्घन वा सार्वजनिक शान्ति–सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने घटनाका कारण विस्थापित भएका छन् । सुडान, युक्रेन, अफगानिस्तान, सिरियाली अरब गणराज्य, म्यान्मार तथा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोलगायत मुलुकमा जारी सङ्कटले लाखौँलाई घरबार छाड्न बाध्य बनाएको छ ।

राष्ट्रसङ्घले शरणार्थीको संरक्षण केवल मानवीय संवेदनाको विषय मात्र नभई विश्व शान्ति र स्थायित्वको आधारसमेत भएको जनाएको छ । शरणार्थीलाई संरक्षण नपाउँदा परिवारहरू थप जोखिमपूर्ण यात्रामा जान बाध्य हुने, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुने तथा महिला र बालिकाहरू थप जोखिममा पर्ने बताइएको छ ।

सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि तथा सन् १९६७ को त्यससम्बन्धी प्रोटोकल शरणार्थी अधिकार संरक्षणका प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय कानुनी आधार मानिन्छन् । ती व्यवस्थाअनुसार शरणार्थीलाई काम गर्ने, शिक्षा प्राप्त गर्ने, आवास पाउने, धार्मिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने तथा पहिचान र यात्रा सम्बन्धी कागजात प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । महासन्धिको मूल सिद्धान्त ‘नन–रिफाउलमेन्ट’ अनुसार कुनै पनि शरणार्थीलाई उसको जीवन वा स्वतन्त्रतामा गम्भीर खतरा रहेको स्थानमा फिर्ता पठाउन पाइँदैन ।

विश्व शरणार्थी दिवसले शरणार्थीहरूको साहस, धैर्य र जीवन पुनःनिर्माणका प्रयासप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने जनाउँदै उक्त विश्व संस्थाले विश्वका विभिन्न देशका सरकार, दातृ निकाय, स्थानीय समुदाय तथा विश्व समुदायलाई शरणार्थीको सुरक्षा, सम्मान र अधिकारको संरक्षणका लागि साझा प्रतिबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्रसङ्का अनुसार युद्ध, हिंसा र उत्पीडनबाट भाग्न बाध्य भएका व्यक्तिलाई जोखिमयुक्त स्थानमा जबर्जस्ती फर्काउन नहुने तथा विस्थापनको अवस्थामा पनि उनीहरूले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय समुदायको महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो ।

यसैबीच, महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यस अवसरमा जारी सन्देशमा शरण लिन बाध्य भएका सबै व्यक्ति तथा उनीहरूलाई आश्रय प्रदान गर्ने मुलुक र समुदायलाई थप बलियो समर्थन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

महासचिव गुटेरेसले सन् १९५१ को शरणार्थीको अवस्थासम्बन्धी महासन्धि स्वीकृत भएको ७५ वर्ष पूरा भइरहँदा सुरक्षा र संरक्षणको प्रतिज्ञा विश्व समुदायका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।