नयाँदिल्ली- भारतीय राजनीतिक दलहरूबीच चुनावमा मतदातालाई लोभ्याउन सबै कुरा निःशुल्क वितरण गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ। यही मेसोमा केही राज्य आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने संघारमा छन्।
यो प्रवृत्ति समयमै नरोकिए ती राज्यहरू श्रीलंका र ग्रिसजस्तै गरिब हुने देशका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले चेतावनी दिइसकेका छन्। अधिकारीहरूले शनिबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर आर्थिक संकटबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले केही राज्य सरकारहरूको लोकप्रिय घोषणा र योजनाहरू लामो समयसम्म चलाउन नसकिने जनाएका हुन्।
अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो कार्य रोकिएन भने यसले राज्यलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ। लोकतान्त्रिक घोषणा र राज्यको वित्तीय स्थितिबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार पञ्जाब, दिल्ली, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश र पश्चिमबंगालजस्ता राज्यमा लोकप्रिय घोषणा गरिएका छन्। ती घोषणाहरू लामो समयसम्म चलाउन नसकिने र चाँडो समाधान खोजिनुपर्ने अधिकारीहरूको माग छ।
धेरै राज्यमा विभिन्न राजनीतिक दलले जनतालाई निःशुल्क बिजुली दिइरहेका छन्। यसले सरकारी कोषमा भार परिरहेको छ। यसबाहेक स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता प्रमुख सामाजिक क्षेत्रका लागि कोषको अभाव भइरहेको अधिकारीहरूको तर्क छ।
