काठमाडौँ । सरकारले यही फागुन १९ मा जारी गरेको ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ प्रति सरोकारवालाहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अनलाइन टिभी पत्रकार संघको सहकार्यमा नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल तथा अनलाइन विभागले आयोजना गरेको प्रसारण नियमावली माथिको समीक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका हुन । उनीहरूले इन्टरनेटलाई सरकारले गलत तरिकाले बुझेको, असम्भव र अव्यवहारिक काममा हात हालेको र सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत नगरेकाले अपरिपक्व निणर्य भएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए । नियमावली संशोधनमा मुख्य भूमिका खेलेको सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन हमालप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै कतिपय सहभागीहरूले हास्यास्पद र आधारहीन आइडिया कसरी आउँछ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
इन्टरनेटमा सरकारको नियन्त्रण असम्भव रहेको र यो सरकारको सम्पत्ति पनि नभएकोले इन्टरनेटमा लाइसेन्स दिन र माग्न सरकारले नमिल्ने विज्ञहरूको भनाई थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सरकारले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग सुझावसहित निर्माण गर्ने विगतको अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै नियमावली ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले कतिपय पुराना र कतिपय निर्माणाधीन कानुनले नै अहिलेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दावी गर्दै त्यसलाई छलेर सरकारले विवादित प्रसारणसम्बन्धी नियमावली ल्याउँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले नियमावलीलाई कानुनी दस्तावेज मान्न सकिने आधार नै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नियमावलीलाई “जोरजाम गरेको कागज”को संज्ञा दिनुभयो । अध्यक्ष बस्नेतले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सरकारले यो नियमावली कहाँबाट ल्यायो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सामान्य प्रक्रिया पनि पुरा नगरेको र विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरेकोले धेरै त्रुटि भएको बताउनुभयो ।
महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले सरकारले प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई अवमूल्यन गरेको र इन्टरनेटको मर्म, चरित्र र क्षमतालाई बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। लोकतान्त्रीक व्यवस्था र लोकतन्त्रवादी सरकार भएका बेला नियमावलीमा थपिएका यस्ता व्यवस्थाले आम बुद्धिजीवी र लोकतन्त्रवादीमा चरम निराशा छाएको अनुभव सुनाउनुभयो । नेपालको नियति नै अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमा लडिरहनु परेको उल्लेख गर्दै उहाँले कति समयसम्म लडिरहने भनेर अलोकतान्त्रिक निणर्यलाई पनि सहने तिर जाने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देलले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको कुरा सुन्दा नियमावलीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने देखिएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले नियमावलीमा रहेको इन्टरनेट टिभीका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था अवैज्ञानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने र अनलाइन टिभीको परिभाषा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । महासङ्घका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालको स्वागत र महासंघको अनलाइन विभागका संयोजक रमेश खतिवडाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा रातोपाटी डटकमका सम्पादक अरुण बराल, अनलाइन पत्रकार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी, मिडिया एक्सन नेपालका लक्ष्मणदत्त पन्त, युनिमी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द धिताल, इन्टरनेट फाउन्डेसनका अध्यक्ष बिक्रम श्रेष्ठ, अनलाइन टिभी पत्रकार संघका पुर्व उपाध्यक्ष रोहित भण्डारी, अधिवक्ता भरत पोखरेल लगायतका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले नियमावली सच्याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
जवाफमा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सरकारले ल्याएको संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ का केही प्रावधानबारे गलत बुझाइ देखिएकाले निर्देशिका मार्फत स्पष्ट पार्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई खुम्च्याउने सरकारको नियत नभएको दावी गर्दै इन्टरनेटमा देखिएको विक्रिती न्युनिकरण गर्ने प्रयास मात्रै भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
