काठमाडौँ । सरकारले इन्टरनेटमार्फत सञ्चालित हुँदै आएको टेलिभिजन सेवाका लागि अनुमति लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुँदै आएको भिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) र अनलाइन टिभी (इन्टरनेट टिभी)ले सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिनु पर्ने भएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई ११ औँ संशोधन गर्दै आवश्यक ठाने युट्युब च्यानललाई समेत अनुमति लिनु पर्ने बनाएको छ । नियमावलीमा इन्टरनेट र अनलाइन टिभी भन्नाले आफैंले कार्यक्रम उत्पादन गरी इन्टरनेटमार्फत प्रसारण गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ ।
नियमावलीअनुसार अनलाइन टेलिभिजन, युट्युब जस्ता संस्थाले इजाजत लिन पाँच लाख रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थामा रही सरकारले युबट्युब च्यानललाई समेत अनुमति लिन बाध्य बनाउन सक्ने छ ।
संशोधित नियमावलीले विदेशी कार्यक्रमको फ्रेन्चाइजी नेपाल ल्याउने कम्पनी (टेलिभिजनबाहेक)ले छुट्टै अनुमतिपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।