दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा बाँडियो। एउटा ध्रुवको नेतृत्व अमेरिकाले गर्यो भने अर्कोको नेतृत्व तत्कालीन सोभियत संघले। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको चार वर्षपछि सन् १९४९ मा नर्थ एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) जन्मियो।
नेटोको निर्माणमा अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकहरूको मुख्य भूमिका थियो। शुरुमा नेटोका सदस्य मुलुक १२ वटा मात्र थिए। अहिले नेटोका कुल सदस्य मुलुक ३० वटा छन्। नेटो बनेपछि त्यसका सदस्य मुलुकमा कसैले आक्रमण गरेमा नेटोले संयुक्त रूपमा प्रतिकार गर्न थाल्यो।
तथापि, डिसेम्बर १९९१ मा सोभियत संघको पतनपछि विश्व रंगमञ्चको परिदृष्य बदलियो। र, संसारमा नेटो मुलुकको एकछत्र राज तयार भयो। संसार दुईबाट एक ध्रुवीय बन्न पुग्यो। सोभियत संघको पतनपछि विभाजित मुलुकमध्ये रुस नै सबैभन्दा ठूलो थियो। तर, आर्थिक रूपमा कमजोर।
लामो समय महाशक्ति बन्ने होडमा लागेन, रुस। आफूलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्यो। जानकारहरूको भनाइमा अमेरिकाले रुसलाई पनि आफ्नो खेमामा ल्याउन सक्थ्यो। तर, शीतयुद्धकालीन मानसिकताका कारण त्यो सम्भव भएन। र, अहिले रुसले आफूलाई तत्कालीन सोभियत संघकै समकक्षमा देखिरहेको छ। त्यसैको परिणाम हो, युक्रेन संकट।
जर्ज रोबर्टसन बेलायतका पूर्वरक्षामन्त्री हुन्, जो सन् १९९९ देखि २००३ सम्म नेटोका महासचिव थिए। उनले नोभेम्बर २०२० मा भनेका थिए, ‘शुरुमा पुटिन रुसलाई नेटोमै सामेल गर्न चाहन्थे। तर, त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा उनी सहमत थिएनन्। पुटिन समृद्ध, स्थिर र सम्पनन पश्चिमको हिस्सा बन्न चाहन्थे।’
पुटिन सन् २०० मा पहिलोपटक रुसका राष्ट्रपति बनेका हुन्। त्यतिबेला रोबर्टसनसँग पुटिनले भनेका थिए, ‘तपाईं हामीलाई नेटोमा सामेल हुन कहिले आमन्त्रण गर्नुहुन्छ?’ रोबर्टसनले भनेका थिए, ‘हामी नेटोमा सामेल हुन बोलाउँदैनौँ। जो यसमा आबद्ध हुन चाहन्छन्, उनीहरूले आवेदन दिनुपर्छ।’ त्यसको जवाफमा पुटिनले भनेका थिए, ‘म ती देशमध्ये होइन, जो नेटोमा सामेल हुनका लागि आवेदन दिन्छन्।’
पुटिनले ५ मार्च २००० मा बीबीसीमा दिएको एक अन्तरवार्तामा सोधिएको थियो, ‘नेटोप्रति तपाईं कसरी सोच्नुहुन्छ? यसलाई सम्भावित साझेदार मान्नुहुन्छ कि प्रतिद्वन्द्वी या दुश्मनको रूपमा?’ पुटिनको जवाफ थियो, ‘रुस युरोपको संस्कृतिको हिस्सा हो। म आफैँ आफ्नो देशको परिकल्पना युरोपबाट भिन्न बसेको रूपमा गर्न सक्दिनँ। यस्तो अवस्थामा नेटोलाई दुश्मनको नजरबाट हेर्न मेरा लागि मुश्किल छ। मलाई लाग्छ, यस प्रकारको प्रश्न गर्नु पनि रुस या संसारका लागि हितकर हुँदैन। यस्तो प्रश्न पनि धेरै नोक्सानी पुर्याउन काफी छ।’
अहिले जब युक्रेन संकट गहिरो बन्यो, पुटिनले भनिरहेका छन्, ‘अमेरिकाले नेटोको विस्तार रोक्यो भने मात्र तनाव कम हुन सक्छ।’ र, उनी युक्रेन नेटोमा सामेल भएको देख्न चाहँदैनन्। अनि, युक्रेनलाई नेटोमा सामेल नगराउने अमेरिकी ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्, उनी। युक्रेन नेटोमा सामेल हुँदा रुसका लागि सुरक्षा खतरा पैदा हुने उनको बुझाइ देखिन्छ।
नेटोको विस्तारप्रति आपत्ति जनाउँदै पुटिनले २३ डिसेम्बरमा भनेका थिए, ‘हामीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छौँ, नेटोलाई पूर्वतर्फ विस्तार गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। अमेरिका हाम्रो ढोकामा मिसाइलहरूका साथ खडा छ। यदि क्यानाडा या मेक्सिकोका सीमामा लगेर कसैले यसरी नै मिसाइलहरू तैनाथ गरिदियो भने अमेरिकालाई कस्तो लाग्छ?’
त्यसका बावजुद नेटोको विस्तार रोकिएन। र, पुटिनको रिसको पारो पनि चढ्दै गयो। पूर्वी युरोपमा रोमानिया, बुल्गेरिया, स्लोभाकिया, लाटभिया, इस्टोनिया र लिथुवानिया सन् २००४ मै नेटोमा सामेल भए। सन् २००९ मा क्रोएसिया र अल्बानिया पनि नेटो सदस्य बने। सन् २००८ मै जर्जिया र युक्रेनलाई नेटो सदस्यता मिल्नेवाला थियो तर अझै ती मुलुक बाहिरै छन्। र, उनीहरूलाई नेटोमा सामेल हुन नदिनेमा लागेका पुटिनले युक्रेनमा संकट सिर्जना गराएका हुन्।
जानकारहरूको भनाइमा युक्रेन संकटको बहानामा अमेरिकाको नेतृत्व रहेको एकध्रुवीय विश्वलाई चुनौति दिइरहेका छन्, पुटिनले। यस्तै व्यवहार उनले सिरियामा यसअघि देखाइसकेका छन्। अमेरिकाले सिरियाको सत्ताबाट बसर अल असदलाई निकाल्न लाखौँ प्रयास गर्यो तर पुटिनले त्यसो हुन दिएनन्।
पुटिनले असदलाई सहयोग गरिरहे। परिणाम- अमेरिकालाई सिरिया छाड्नैपर्यो। त्यसलगत्तै विश्व दुई ध्रुवीय बन्दै गएको जानकारहरूको विश्लेषण छ। र, अमेरिकाले चीनसँगै रुसको चुनौति पनि सामना गर्नु परिरहेको छ।
रुसको मोर्चामा पाँच मुलुक
रुसको मोर्चाको अग्रभागमा पाँच मुलुक देखिएका छन्। त्यसमध्ये चीन अग्रपंक्तिमा देखिन्छ। चीन पनि रुसकै जस्तो नेटोको विस्तार चाहँदैन। बेइजिङ विन्टर ओलम्पिक उदघाटन समारोहमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सहभागिता जनाएर चीन आफ्नो पक्षमा रहेको सन्देश दिइसकेका छन्। र, त्यतिबेला जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा एउटा बुँदा नेटोको विस्तारको विरोध पनि थियो।
आफूविरुद्ध पश्चिमा मुलुकको प्रतिबन्ध जति फराकिलो बन्दै जान्छ, त्यति नै रुसलाई चीनको मद्दतको आवश्यकता हुनेछ। यसअघि नै अमेरिकाको विश्व राजनीतिका कतिपय मुद्दामा चीन र रुसले मिलेर अमेरिकालाई चुनौति दिइसकेका छन्।
यस्तै, संसारको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारत एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था हो। भनिन्छ, भारतलाई रुस र अमेरिका कुनैको पक्षधरता अपनाउन मुश्किल छ। तथापि, मंगलबार भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा दिएको प्रस्तुति आफैँमा अनौठो थियो, जहाँ भारतले न त रुसको आलोचना गर्यो, न युक्रेनको सम्प्रभुताकै कुरा गर्यो।
भारतको भनाइ थियो- कूटनीतिक तरिकाबाटै समस्याको हल सम्भव छ। तथापि, ऐतिहासिक नजरबाट हेर्ने हो भने भारत रुसकै पक्षधर राष्ट्र हो। सन् २०१४ मा रुसले क्रिमिया कब्जा गर्दा भारतले त्यसको विरोधसम्म गरेन। भारत अमेरिकाको पक्षधर कहिल्यै भएको मानिँदैन। तर, रुससँग पनि खुलेर प्रस्तुत हुन सक्दैन। र, गुटनिरपेक्ष रहन पनि सक्दैन।
रुसको पक्षधर अर्को मुलुक हो, क्रोएसिया। हुन त, क्रोएसिया सन् २००९ मै नेटोमा सामेल भइसकेको हो। तथापि, युक्रेन संकटको सन्दर्भमा क्रोएसियाको भाषा नेटोको जस्तो छैन। क्रोएसियाका राष्ट्रपति जोरान मिलानोभिकले गत महिना भनेका थिए, ‘रुससँग लडाईं भयो भने युक्रेनबाट हाम्रा सेना फिर्ता बोलाउने छौँ। र, रुसको सुरक्षा चिन्तालाई ख्याल गर्नुपर्छ।’ तथापि, युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई अलग मुलुक मान्यता दिने पुटिनको घोषणाप्रति उनले आलोचना गरेका छन्।
यसैगरी, अजरबैजानका राष्ट्रपति अहिले रुस भ्रमणमा छन्। यही भ्रमण क्रममा उनले ‘अलाइ डिक्लरेसन’मा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसको अर्थ हो, उनी रुससँग दूरीको नभई घनिष्ठ सम्बन्धको पक्षमा छन्।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि यही बेला रुसको भ्रमण गरेका छन्। खासमा, शीतयुद्धका बेला पाकिस्तान अमेरिकी खेमामा थियो। अहिले अमेरिकी खेमाबाट धेरै टाढा पुगेको छ। अझ, युक्रेन संकट गहिरिँदै जाँदा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले रुसको भ्रमण गर्नु आफैँमा पर्याप्त सन्देश हो।