१. तीन तहको सरकारबीच समन्वय
कृषिको बजारीकरण बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। यसका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ। तीमध्ये संघीय सरकारले गुणस्तर कायम गर्ने, नियमन गर्ने र उत्पादन भएका कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बजारमा पुर्याउन फोकस गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले आफू मातहतका जिल्ला छनोट गरेर जिल्लागत धान, गहुँ, मकै, कोदो, फलफूल, माछाजस्ता जुन कुरामा अब्बल छ, त्यो छनोट गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले प्रदेशले गर्ने काममा सघाउनुपर्छ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले कृषिका कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ। त्यसैले संघ र केन्द्रले बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मा भने स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ। आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा आफ्नो मान्छे कहाँ छ भनेर हेर्नेभन्दा सिस्टममा बसेर ल्याउनुपर्छ। म कृषि मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि त्यसबारे पहल गरिएको हो, तर सफलता पाउन सकिएन। त्यो समयभन्दा अहिले अलि फरक छ। यो सरकारले चाहने हो भने गर्न सक्छ। कृषिमा संघीय सरकारले कमसेकम ५, प्रदेशले १० र स्थानीय सरकारले १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउने हो भने ५ वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ, नेपाल। कृषक आफैंमा सक्षम छन्, मात्र सरकारले केही टेवा दिन आवश्यक छ।
२. अनुदानको मोडालिटीमा सुधार
सरकारले पहिला के के बालीमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने छनोट गर्न सक्नुपर्छ। कुन कुरा आयात गर्ने, कुन निर्यात गर्ने त्यसको ‘पिक्चर क्लियर’ चाहिन्छ। हाम्रोमा तीन किसिमका कृषक व्यवसायी छन्। पहिलो चक्लाबन्दीमा गर्ने ठूला व्यापारी, दोस्रो मझौला र तेस्रो साना तथा सीमान्तकृत। यी तीनै कृषकलाई फरक कार्यक्रम चाहिन्छ। अहिले एकैखालका कार्यक्रम छन्। चीन, भारतमा बीउ, सिँचाइ र बिजुलीमा अनुदान दिएको पाइन्छ। हाम्रोमा त्यो मोडालिटी छैन।
साना र सीमान्तकृतलाई बैकिङ र भौचरअनुसार अनुदान दिनुपर्छ। सरकारले यिनै किसान पहिचान गरेर अनुदान दिने भनेर किसानको सूचीकरण गर्न शुरु गरेको तीन वर्ष भयो तर अझै काम बन्न सकेको छैन। मझौला किसानलाई कहाँ बजार छ, त्यहाँ पुर्याउने ठाउँ देखाइदिने तथा ठूला कृषकका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्छ।
अनुदान दिँदा बैकिङ कारोबारलाई सहज बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ। यसैगरी, बीउ, बेर्ना, माछाका भुराहरू वितरण गर्ने स्रोत केन्द्रहरू हुन आवश्यक छ। ०४० सालसम्म यो एकदमै राम्रो थियो। अहिले छैन। लुम्ले, पाख्रिबासजस्ता कृषि केन्द्रहरू ब्रिटिसले चलाउँदा एकदमै राम्रो स्रोत केन्द्र बनेका थिए। तर, अहिले स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन। बाख्रा, गाई, चौंरी, भैंसीलगायतका स्रोत केन्द्रहरू छन्। स्याउ, ओखर, किवी, आँप, लिचीका फार्महरूलाई स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। निजीक्षेत्र, सहकारीलगायतलाई समेटेर यस्ता स्रोत केन्द्रहरू बनाउनुपर्छ।
३. कृषि ऋण र बीमा
साना र सीमान्तकृत कृषकको पहुँच कृषि ऋणमा असाध्यै न्यून छ। साना र सीमान्तकृत कृषक ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम यसको पहुँचमा छन्। ठूला र मझौला भनेर चिनिएका र कृषि व्यवसाय गर्दै आएको छु भन्नेले मात्र पाएको देखिएको छ। सबैले समान हिसाबले पाउने र स्थानीय सरकारको सिफारिसमा हुनेगरी पाउनुपर्छ। किसानसँग राम्रो, पर्याप्त जग्गा छैन। जग्गाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।
अर्को बीमाको कुरा आउँछ। कृषिमा बीमा छ तर त्यसमा पर्याप्त बीमा हुन सकिरहेको छैन। बीमा समितिमार्फत बीमा कम्पनीहरूलाई जगाउन आवश्यक छ। यदि उनीहरू बीमा प्रक्रियामा जान खोज्दैनन् भने उनीहरूको लाइसेन्ससमेत खोस्न सक्नेगरी सरकारले कदम चाल्न आवयक छ। कृषिमा बीमा हेर्ने हो भने ८२ प्रतिशत पशुतर्फ मात्रै छ। फलफूल खेती गर्ने, बाली लगाउने किसानहरूको बीमा नै हुन सकेको छैन। यसको कार्यक्षेत्र पनि बढाउन आवश्यक छ।
अहिले बीमा गर्देको छ भन्ने मात्र छ। अब ५० प्रतिशत या शतप्रतिशत हुनुपर्छ भनेर म्यान्डेट नै बनाउनुपर्छ। सिँचाइ ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्नेमा मुस्किलले ३५ कटेको छ। अहिले ठूला कृषकलाई कृषि ऋण ५ करोड लिन मिल्ने व्यवस्था छ भने यसलाई बढाएर १५ करोडसम्म पुर्याउन आवश्यक छ।
४. बाइब्याग ग्यारेन्टी
भारतले २५ वटा बालीमा किसानलाई बाइब्याग ग्यारेन्टी दिएको छ। बाइब्याग ग्यारेन्टी भनेको किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज सरकारले किनेर बेचिदिने हो। हाम्रो पनि स्थानीय सरकारले यो कुरामा चासो दिन आवश्यक छ। आफ्नो पालिकामा उत्पादन हुने बालीमध्ये एउटा मात्र बालीको बाइब्याग गर्न सकिन्छ।
कुनै पालिकाले गोलभेँडाको, कुनैले कोदोको, फापर, तरकारी, फलफूलको मात्रै, काउलीको मात्रै बाइब्याग गर्नुपर्छ। जति फले पनि पालिकाले किनिदिनुपर्छ। यसमा किसानसँग मूल्य तोकिन्छ। जस्तै- किसानसँग प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ छ र बजारमा त्यसभन्दा बढी छ भने पालिकाले नै बेच्छ र कम छ भने पनि पालिकाले नै बेच्छ। नाफा हुँदा के गर्ने र घाटा हुँदा के गर्ने त्यो पालिकाले नै योजना बनाउनुपर्छ। मूल्य घटेको बेला राज्यले किसानसँग किनदिने र बेच्ने गर्नुपर्छ।
अहिले ५६ लाख मेट्रिकटन धान फल्छ। यो वर्ष चैते धान राम्रो भए झन बढ्न सक्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निजीक्षेत्र गरेर स्टोरेज क्षमता भने ७० हजार मेट्रिक टन मात्र छ। यो उत्पादन भएको १ प्रतिशत मात्रै हो। अब उत्पादन भएको अन्य कहाँ राख्ने? भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्लाले भारतमै बेच्छ। हामीसँग यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि अहिले भइरहेको त यही हो।
उत्पादनपछिको स्टोरेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। क्यानेडियन प्रविधि हरमेटिक स्टोरेजको प्रविधि छ, भारतमा। यसले उत्पादन भएका कुरा स्टोरेज गरेर राख्ने गरेको पाइन्छ। यो कुराको सिको प्रत्येक पालिकाले गर्नुपर्छ। यसमा असाध्यै कम ध्यान छ। गोदाम घर स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने र निजीक्षेत्रले चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डमा छ, यो व्यवस्था। फलफूलका लागि ५ देखि १० मेट्रिकटनको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
५. बजारीकरण र गुणस्तर
कुन उत्पादन कहाँ पठाउने हो। विदेश पठाउने चिया, कफी, महलगायतको गुणस्तर कायम र सहजीकरण गर्ने काममा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। एउटा किसानले मैले उत्पादन गरेपछि कहाँ बजार खोज्ने, राज्यले यो व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। हामीले फलफूल ८ अर्बको आयात गरिरहेका छौं। डोल्पा, हुम्ला, मुस्ताङमा राम्रो फल्छ। लाखौ रोपनी जग्गा छ। यसको विस्तार गरे चीन र भारतबाट ल्याउने होइन, हामी आफैं बेच्न सक्छौं। यस्तै, कागती आयात गरिरहेका छौं। पहाडी जिल्लामा जताततै कागती फल्छ। बोरा, ट्रकमा जहाँ पठाए पनि बिग्रिँदैन। दाङ, कपिलवस्तु, रौतहट, सर्लाहीमा प्याज उत्पादन गर्न सकिन्छ। भारतको नासिकदेखि प्याज आउँछ। अंगुर आउँछ। त्यही कुराको सम्भावना हाम्रोमै छ। यो कुरामा ध्यान दिए आयात रोकिन्छ। अदुवा, बेसार उत्पादन राम्रो छ। चिया, कफी, अलैंची, बेसार, अदुवालाई प्रोमोट गर्न आवश्यक छ। एक टन बेसार उत्पादन गरे कृषकले यति पैसा पाउँछन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको निरीक्षणको जिम्मा भने स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ।
६. युवा प्रोत्साहन कार्यक्रम
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम विज्ञ भएको ठाउँबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। युवा छ, कृषि गर्न जग्गा जमिन छैन। धितो राख्न केही छैन। कसरी गर्ने ? ऊसँग जे छ, नागरिकता, पासपोर्ट, अन्य परिचय खुल्ने कुरा त्यही राखेर ५० लाखसम्म ऋण दिऔं। उसले गरेको कामको मूल्यांकन गर्दै किस्ता किस्तामा दिऔं। नयाँ-नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर खेती गर्न आवश्यक छ। त्यो काम युवाले मात्र गर्न सकिन्छ। त्यसैले कृषिमा युवालाई नै ल्याउने हो। युवालाई उत्पादन गरेर महिनाको एक लाख कमाउन सक्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ।
७. मलको तालमेल
रासायनिक मलको प्रयोगका कारण १५ देखि २० प्रतिशतसम्म उत्पादन बढाउन सकिन्छ। हामीलाई २१ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक छ। प्राथमिकताको आधारमा दिने हो भने ११ लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। ७ लाख मेट्रिक टन भए अलिअलि बाँड्न पुग्छ। अहिले ३-४ लाख मेट्रिकटन किनिरहेका छौं। प्रांगारिक र रासायनिक मल एकै सिकाका दुई पाटा हुन्। देख्नमा प्रांगारिक मल देखिन्छ, रासायनिक देखिँदैन। यदि उत्पादन बढाउने हो भने धान, गहुँ र मकै उत्पादन बढाउन म त रासायनिक मल नै सिफारिस गर्छु। अरू अलैंची, फलफूल, तरकारीमा जैविक मल प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यी मलमा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिएनन्। सरकारले ल्याएको बजेटमा यति यति बजेट भनेर अंकमा छुट्याएको छैन। भाषामा जति आउँछ, अंकमा त्यति हुँदैन। राष्ट्रिय बजेटको ३.५ प्रतिशतसम्म बजेट आउँछ। संघीय सरकारजस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने हो भने दुई वर्षमै कृषिले लय समाउँछ।
सरकारी क्षेत्रको बजेट नबढेसम्म निजीक्षेत्रले मात्रै पुग्दैन। राम्रो कुरा अहिले धेरैजसो कृषिमै लागेका छन्। बजेटको आकार बढाउन आवश्यक छ। मलमा संघीय सरकारले बजेट छुट्याउन सक्दैन भने प्रदेश सरकारलाई यति छुट्याऊ, स्थानीय तहलाई यति छुट्याऊ भन्न सकिन्छ। अलि-अलि गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ।
८. वैकल्पिक उत्पादन
कृषिमा ठूलो भूकम्प आउँदैछ। किवी, ओखर, ड्रागन फ्रुट खेती गरेका कृषकले प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पाइन्छ भन्ने आशा गरेका छन्। तर, फलिसक्यो, बजार खोइ? हामीले उत्पादन गरेको किवी अमिलो छ। कसैले खाँदैन। अब कहाँ बिक्री गर्ने? अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेर्ने हो भने कम्बोडिया, थाइल्यान्डले सस्तोमा बिक्री गरिरहेका छन्। हाम्रो लगानीअनुसार त्यति सस्तोमा दिन भ्याउँछ त ? भ्याउँदैन।
भारतको आफ्नै उत्पादन छ। अब के गर्ने ? अब सरकारले यस्ता फलफूलको वाइन बनाउने उद्योगतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। भारतको उत्तराखण्डमा सरकारले आफैं फलफुलको वाइन बनाएर बिक्री वितरण गरिरहेको छ। मुस्ताङको मार्फामा स्याउ, ओखरको जाम, जेरी, रक्सी बनाएर बेचेकै हो। मेरो करिअर नै त्यहाँबाटै शुरु भएको हो। यस्तै, पालिका र प्रदेशले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बजार पाउन मुस्किल भएका यस्ता उत्पादनको विकल्प खोज्न आवश्यक छ। अहिले दूध र तरकारी फालेजस्तै फलफूल फाल्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यसका लागि सरकारले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ।
९. अनुसन्धानमा जोड
अहिले कृषिमा अनुसन्धान गर्नेहरूको कमी छ। अनुसन्धान छैन, विज्ञ छैनन्, कर्मचारीहरू संघीय सरकारमै मात्र थुप्रिएका छन्। भूगोल सुहाउँदो बालीनाली लाउन आवश्यक छ। आयातीय हाइब्रिड लगाउने परिपाटी अन्त्य गर्न आवश्यक छ। हरेक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सिस्टममा जान आवश्यक छ।
१०. वडालाई काम गर्न दिने
१० लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझो छ। यसको पहिचान गरेर उत्पादनमा जानुपर्छ। यो सबै काम वडाले गर्ने हो। वडालाई थाहा हुन्छ, कहाँ बाँझो छ भनेर। त्यहीअनुसार उनीहरूलाई अधिकार दिन आवश्यक छ। वडा-वडामा कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। एउटा पालिकाले एउटा नर्सरी बनाओस्। त्यसमा निजीक्षेत्र वा सरकारी जसले सञ्चालन गरे पनि सबै बिरुवा पाउने नर्सरी होस्। सबैलाई घरमा गोबर मल बनाउन, आधुनिक तरिका अपनाउन सहयोग गर्न सकिन्छ। प्लास्टिक पोखरी बनाउने कुरा छ। कृषिका कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत हुन आवश्यक छ। हामी तरकारी, दूध, मासु, अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं। अब यसलाई कायम राखेर अझ बढाउने हो।
यसअघि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ। किसान सूचीकरण, स्थानीय तहमार्फत अनुदान दिनेलगायत कुरा अझै सरकारले पूरा गर्न सकेन। ०५० देखि ०६० सालसम्म कालिमाटी तरकारी बजारमा ८५ प्रतिशत तरकारी छिमेकी राष्ट्रबाट आउने गरेकोमा अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी स्थानीय उत्पादन नै छ। अहिले अन्य सामानभन्दा चामल बढी आयात भइरहेको छ। धान, गहुँ, मकै सागसब्जीमा उत्पादन बढिरहेको छ। तर, उब्जाउ हुने जग्गा जमिन खुम्चिरहेको छ। बाटो, शहरीकरणको नाममा उत्पादन हुने जग्गा खुम्चिरहेको छ।
(कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. कार्कीसँग तीर्थमाया तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
