कोभिड-१९ ले संघीय वा एकात्मक कुन प्रकारको शासन व्यवस्था ठीक भन्ने वर्षौँ पुरानो बहसलाई ब्युँताइदिएको छ। तथापि, पछिल्ला दिनमा यो विवादलाई अगाडि ल्याउने जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल हुन्।
१६ वटा राज्यको संघीय गणतन्त्र जर्मनी कोभिड-१९ जोखिम व्यवस्थापनमा खरो उत्रिन सकेको छैन। जस्तो- मर्केलले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा समान ढंगबाट संघले कसरी यसविरुद्ध काम गर्न सक्छ भन्ने द्विविधामा परेको बताएकी छन्। किनकि, उनको अवधारणाअनुसारको नयाँ स्वास्थ्य कानूनले राज्यहरूको अधिकार खोस्छ।
अन्य संघीय शासन व्यवस्था रहेका मुलुकहरू अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम, स्विजरल्यान्ड, ब्राजिल, भारत, अस्ट्रेलियामा जस्तै जर्मनीमा पनि एउटै प्रश्न छ- क्षेत्रीय स्वायत्तता र स्थानीय दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै महामारीमा कसरी राष्ट्रिय समन्वय र सामन्जस्यता कायम राख्न सकिन्छ ?
जर्मनीमा कुन तहको सरकारको अव्यवस्था र द्विविधाका कारण कोभिड-१९ माथि विजय पाउन कठिन भएको हो भन्ने सन्देह देखिन्छ। मुलुकको साझा नीति तय गर्न चान्सलर मर्केल राति अबेरसम्म १६ वटै राज्यका गभर्नरहरूसँग छलफल गर्छिन्। जर्मनीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएको छ। कतिपय राज्य प्रतिबन्धलाई अझै कडा बनाउन चाहन्छन्। सरल्यान्ड, बर्लिनलगायत कतिपय राज्य भने प्रतिबन्धलाई सावधानीपूर्वक खुकुलो बनाउन चाहन्छन्।
यो बहसले पंक्तिकारलाई एकात्मक र संघीय राज्यहरूबीचको व्यापार सम्बन्धको बारेमा पुराना सन्धिहरू खोज्न प्रेरणा दियो। संघीय सरकारसँग कडा केन्द्रीय सरकारहरू थिए, जसले स्थानीय राजनीतिज्ञलाई के सुम्पने भन्ने निर्णय गर्थे। त्यसका लागि फ्रान्स एक उत्कृष्ट उदाहरण हो। केन्द्रीय सरकारका अधिकार संवैधानिक रूपमा विकेन्द्रित छन्। सोही कारण राष्ट्रिय सरकारले औपचारिक र अपरिवर्तनशील रूपमा क्षेत्रहरूसँग शक्ति बाँडफाँट गरेको छ।
संघीयताको अर्थ भनेकै निरंकुश शासकलाई बन्देज लगाउनु हो। एकात्मक र संघीय दुवै प्रकारका लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ जरुरी हुन्छ। तर, संघीय शासन व्यवस्थामा राज्यहरूलाई भिटोको सुविधा हुन्छ। त्यही सुविधा प्रयोग गर्दै राज्यहरूले केन्द्रको विरोध गर्न पाउँछन्। संघीयता बहुलवाद र विविधताका लागि भने अनुकूल शासन व्यवस्था हो।
राजनीतिक रूपमा फरक क्षेत्रहरू लोकतन्त्रका लागि राम्रो प्रयोगशाला बन्छन्। र, राम्रा नीति तय गर्न प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यसले एउटा साझा मञ्च पनि निर्माण गर्छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यले वातावरणीय मापदण्डहरूका लागि विश्वकै नेतृत्व गर्छ। भारतको केरला राज्यले शिक्षा सुधारका लागि तय गरेको मार्ग निर्देशन अहिले सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ।
तर, यी लाभहरूको पनि मूल्य हुन्छ। निःसन्देश कुनै असक्षम सरकारले एउटै गल्ती दोहोर्याइरहेको हुन्छ, जसले समन्वयको समस्या निम्त्याउँछ। कतिपय जिम्मेवारी सेयर गर्नुको साटो नक्कल गरिरहँदा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा गुम्ने जोखिम रहन्छ। जस्तो- यदि तपाईं मेडिकल रेकर्डहरूलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने प्रयासमा राज्य-राज्यबीच खण्डित अवस्थामा जानुभयो भने असफल बन्नु हुनेछ। तर, राष्ट्रिय प्रणाली प्रयोग गर्दा सफलता अवश्य प्राप्त हुन्छ। जर्मनीमा यसलाई ‘प्याचवर्क क्विल्ट’ भनिन्छ।
कोभिड महामारीमाथि विजय पाउने सन्दर्भमा जर्मनीमा उत्पन्न विवादहरू नियालौँ, जहाँ संघीयता ‘संगठित गैरजिम्मेवारी’ को एक ढाँचाका रूपमा प्रकट हुन्छ। क्षेत्रीय नेताहरूले संघीय सरकारलाई समस्याको सबै जड भएको आरोप लगाइरहेका छन्। र, संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइरहेका छन्। जब कि, संघीयताले राजनीतिज्ञलाई बढी उत्तरदायी बनाउँछ भने सिद्धान्त छ। प्रयोगमा कहिलेकाहीं त्यो अभ्यास उल्टो हुन जान्छ।
यो बहसमा कुन प्रणाली वा पद्धतिको पल्ला भारी हुन्छ भन्न गाह्रो छ। किनकि, यसमा कानूनी, परम्परागत, इतिहास र संस्कृतिसम्मका थुप्रै कारकतत्त्व समेटिन्छन्।
सन् २००४ मा कटरिना नामक आँधी आउँदा अमेरिकामा अहिलेको जर्मनीमा जस्तै समस्या देखिएको थियो। अमेरिकी नागरिकले ह्वाइटहाउसको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए।
अहिले कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न संघीय शासन व्यवस्था भएको ब्राजिल असफल भएको छ। तर, संघीय शासन व्यवस्था रहेको अस्ट्रेलिया कोभिड-१९ विरुद्ध खरो उत्रिइरहेको छ। एकात्मक शासन व्यवस्था रहेका दक्षिण कोरिया र भियतनाममा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा देखिन्छ। तर, एकात्मक शासन व्यवस्था नै रहेका आयरल्यान्ड, हंगेरी र फ्रान्समा भाइरस नियन्त्रणबाहिर छ।
अमेरिकाले कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा केन्द्रित रहेर खोप धमाधम खरिद गर्यो र सफलता पनि पायो। तर, युरोपियन युनियनले अमेरिकाको अनुसरण गर्न खोज्दा असफलता बेहोर्यो। त्यसैले, संघीयता र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था न प्रश्न हुन्, न त उत्तर नै।
