संविधान जारी भएपछि ०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ। २-२ पटक विघटन भएर पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सदनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ। शुरुमा भन्दा पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिसभाले जनपक्षीय काम गरेको चर्चा छ। बजेट अधिवेशनमै ३० वटा विधेयक पारित भएका छन्। यही प्रतिनिधिसभाले ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता कायम गरेर संविधान संशोधनमार्फत नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो कार्यकाल, यसले वहन गरेको भूमिकालगायतमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समितिका संवाददाताहरू रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग गरेको संवाद :
संसद्को नेतृत्वका आधारमा यहाँले यो संसदको कार्यकाल र भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ?
यो कार्यकाल धेरै उतारचढावपूर्ण रह्यो। समस्या र चुनौतीहरू खडा भए। तर, ती चुनौती र समस्यालाई सामना पनि गरियो। समग्रमा यो कार्यकाल चुनौती र समस्याका बावजुद सफल भयो भन्ने लाग्छ। प्रतिकूल परिस्थितिका बीचबाट पनि संसद्ले आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढायो। विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोरोना महामारी, राजनीतिक संकट र जलवायु परिवर्तनको संकटलाई झेल्दै प्रतिनिधिसभाले आफ्नो काममा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ।
संसद् बैठक अन्त्यपछि यहाँले भविश्यका लागि वर्तमान प्रतिनिधिसभाले दिएको सन्देश स्मरणीय रहनेछ भन्नुभयो। के भन्न खोज्नुभएको हो?
थुप्रै समस्या र चुनौतीका बीच यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गौरवपूर्ण रह्यो। २-२ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनःस्थापना भयो। यस अर्थमा संविधान र व्यवस्थाको रक्षा भएको छ। हामीले नियमित प्रक्रियाबाट सबै विषय अगाडि बढाएका छौं। निर्वाचनको घोषणा भएको छ। समस्या र चुनौती आए पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो ११औं अधिवेशनमा मिलेको सफलताले पुष्टि गर्छ।
के आधारमा सफलता मिल्यो भन्न सकिन्छ?
पछिल्लो अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो। यो अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न त सफलता हासिल गर्यौं नै, बजेट अधिवेशन भएर पनि ३० वटा विधेयकमाथि घनिभूत रूपमा छलफल भएर पास हुनु भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हो। यस्तै, संघीय संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने भनेका थियौं। साँच्चै यो पछिल्लो चरणमा जीवन्त र जनमुखी पनि भयो। सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा बैठक स्थगनसम्मका प्रस्तावमा पनि हामीले छलफल चलायौं। कतिपय राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण सवालमा सभामुखको तर्फबाट रुलिङ भयो। सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने काम भयो। समग्रमा यो कार्यकाल गौरवपूर्ण नै रह्यो भन्न सकिन्छ।
के कस्ता विषयमा रुलिङ भए, त्यसले जनतामा के प्रभाव पारेको देख्नुभयो?
प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, कोरोना महामारी, किसानका समस्यालगायत जनचासोका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने काम भयो। संसदको निर्देशनपछि समस्या समाधाननका लागि सरकारको पहल बढेको छ। महिलाको समानुपातिक, समावेशी सभागिता, मलखादको समस्या समाधान, किसानका अन्य समस्या समाधानमा रुलिङ भयो। त्यसको रुलिङको प्रभाव परेको र सरकारले बढ्ता पहलकदमी लिएको देखिएको छ।
संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट संसद्को भूमिका कस्तो रह्यो?
समग्रमा यो कार्यकालमा कानून निर्माणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ। १०२ वटा विधेयक पारित भएका छन्। मेरो आफ्नो कार्यकालको कुरा गर्दा निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो। विभिन्न खालका चुनौती खडा भए। एक वर्षमा २-२ पटक संसद् विघटन र पुनःस्थापना भयो। विघटन र पुनःस्थापनालाई लिएर सिंगो राष्ट्र एक भयो। सडक, सदन र सर्वोच्च अदालतसम्म घनिभूत बहस भयो। विगत असाध्यै सकसपूर्ण देखियो। जनप्रतिधिमूलक संस्था पुनःस्थापना हुँदा गौरवपूर्ण अवस्था पनि आयो।
विपक्षी दलले यहाँमाथि विभिन्न आरोप लगाउने काम भयो। यहाँमाथि किन प्रश्न उठ्यो?
ती आरोप निराधार छन्। मैले शपथ लिएपछि आफ्नो भूमिका निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने संकल्प लिएँ। सभामुखको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि तटस्थ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई गहिरो गरी आत्मसात् गरें। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा मैले जवाफ पठाउने क्रममा संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा मेरो थियो। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित देशभर प्रदर्शन भइरहँदा मैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर निरन्तर भूमिका वहन गर्दै आएँ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विषयमा म आफैं सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर संविधान मिचिएका विषयमा मुद्दा दायर गरें। संविधान रक्षाका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखिनँ। यस अर्थमा मैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका वहन गरेको छु। मलाई जुन आरोप लगाउन कोशिस गरियो, ती निराधार थिए भन्ने कुरा पछिल्ला दिनमा शानदार ढंगले पुष्टि भएको छ।
नौ महिनासम्म संसद्मा अवरोधको स्थिति पैदा भयो। यसलाई कसरी लिनु हुन्छ?
लगातारको संसद् अवरोधले संसदीय प्रक्रियामा ठूलो असर गर्यो। अवरोधका कारण मेरो योग्यता, क्षमता र कौशलको सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढंगले अगाडि बढाउन बाधा पर्यो। दलबीच समन्वय र समझदारी गर्ने विषयमा मैले बढी समय दिनुपर्यो। राष्ट्रिय जीवनका ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, संविधानविद्, विधिवेत्ता, पार्टीका नेता तथा पत्रकारसँग सघन र बृहंगम छलफल गरें। जतिसुकै चुनौती सामना गर्नु परे पनि हामीले ती चुनौतीलाई चिर्दै काम गर्यौं। तर, हामीले चाहेजस्तो वातावरण बनेन।
संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा के-कस्ता जटिलता आए?
हाम्रो संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अंगालेको छ। यस अर्थमा संविधानको वास्तविक कार्यान्वयनबाट मात्रै संविधान समृद्ध हुन्छ। बौद्धिक बहस र छलफलले मात्र हुँदैन। नियमावलीका सन्दर्भमा कतिपय अस्पष्टता, अन्तरविरोध र कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि संशोधन गर्न नसक्दा त्यसलाई ठीक मान्नु परिरहेको छ। दलका बीचमा समझदारी बन्न नसक्दा र नियमावली संशोधन गर्न नसक्दा केही जटिलता भए। मूलभूत रूपमा सदनमा समन्वय र समझदारी कायम गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। केही समय समझदारी गर्न कठिन भयो। सदन अवरुद्ध भइरह्यो। तर, पछि समन्वय र समझदारी भएपछि संसद् अगाडि बढ्यो।
संसद्मा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण बारम्बार बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। किन यस्तो अवस्था आयो?
सांसद जनप्रतिनिधि पनि हुन्। जनप्रतिनिधिले जनताको समस्यामा समाधान गर्न पनि भूमिका वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसदले सदनका कामकारवाहीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका वहन गरुन् भन्ने पनि हुन्छ। अर्कोतर्फ आ-आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न योजना परुन् भन्ने पनि जनचाहना हुन्छ। योजनाका लागि पलहकदमी लिनुपर्ने दायित्व पनि सांसदमा छ। यी विविध कारणले गर्दा कहिलेकाहीं पातलो उपस्थितिमा पनि संसद् चलाउनुपर्ने, घण्टी बजाएर सांसदलाई एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। एकाध पटक मात्रै गणपूरक नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपर्यो। तर, धेरैजसो समय सबै सांसदलाई एकीकृत गरेर बैठक चलायौं। तय भएका कार्यसूचीलाई पारित पनि गर्यौं। त्यसमा कुनै अवरोध भएन। त्यसकारण यस विषयलाई मैले सामान्य रूपमै लिएको छु।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामती विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विधेयकजस्ता केही महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई संघीय संसद्ले अगाडि बढाउन सकेन, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
संसदको नेतृत्वका हिसाबले सभामुखका तर्फबाट महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउने सवालमा कमी भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। संघीय निजामती कर्मचारी ऐन नभएको हुनाले त्यसले अलिक ठूलै असर पारिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यसले अलिक खट्कने भइरहन्छ नै। अरू केही एकाध विषय पनि छन्। मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि थियो। प्रयत्न गर्दागर्दै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। कार्यसूचीमा राखेर नै हटाउनु पर्यो। पुनः प्रतिनिधिसभाबाट त पठाइयो। तैपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। एकाध यस्ता विधेयक त छन्। प्रश्नमा भनिएजस्तै यो महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको पक्कै हो। यो छुट्नै नहुने छुटेको छ। अरू पनि महत्त्वपूर्ण नै छन्, तर यही स्तरमै छुट्न नहुने जस्तो लागेको छैन।
पारित भएका विधेयकमध्ये स्मरण गर्नुपर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकका रूपमा कुनलाई छान्नुहुन्छ?
पछिल्लो ११औं अधिवेशनको कुरा गर्दा के लाग्छ भने ३० वटा विधेयक पास भए। ती सबै विधेयक महत्त्वपूर्ण छन्। ती विधेयकले थप महत्त्वपूर्ण रूपमा काम गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गरेका छन्। मेरो विचारमा ती सबै महत्त्वपूर्ण नै छन्।
२-२ पटकको संसद् विघटन, निरन्तरको अवरोधका साथसाथै कोरोना महामारी जस्ता कारणका बीचमा संसद्को नेतृत्व गर्दाको अनुभवलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?
हामीले धेरै जटिलतालाई चिरेर अगाडि बढ्यौं। धेरै गर्व गर्न लायक काम सम्पन्न गरेका छौं। यसबीचमा सम्पन्न गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यौं। त्यो वास्तवमा समग्र कार्यकालको र मेरो कार्यकालको सबैभन्दा गौरवपूर्ण काम हो भन्ने लाग्छ। किनभने त्यस विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको थियो। पछिल्ला दिनमा हामीलाई पनि लागेको थियो, गरे त हुँदो रहेछ। गरे त सकिँदो रहेछ नि भन्ने सन्देश गयो। दलका बीचमा समझदारी कायम गर्न सकिन्छ। सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई सधैंभरि आत्मविश्वास जगाइरहनेछ।
कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अझै सम्बन्धित निकायले बुद्धिमत्तापूर्ण, कौशलतापूर्वक र गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ। त्यो धेरै ठूलो विषय हो। हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको परिचयका रूपमा त्यो स्थापित हुनुपर्छ। तर, जे भए पनि हामीले संसद्बाट निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्यौं। त्यो गर्व गर्न लायक विषय नै बन्यो।
संसदीय काम कारवाहीको खुलापनमा यहाँले वहन गरेको भूमिकालाई कसरी सम्झनुहुन्छ?
संसद् र जनतालाई जोड्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको वास्तवमा सञ्चार जगत नै हो। हामीले जति खुला गर्न सकियो, त्यसले नै खुलापनको निर्धारण गर्छ। संसद् भन्नासाथ स्वतः स्पष्ट नै छ, यो पारदर्शिताको उच्चतम् थलो हो। यो पारदर्शी हुनैपर्छ। यो जवाफदेही हुनैपर्छ। संसद् भनेपछि जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर हो। जनताले तीखा नजरले हेर्ने ठाउँ अन्यत्र हुनै सक्दैन। जनताले आशा गर्ने ठाउँ अरू पनि छन् तर सबैभन्दा बढी जनताले आशा गर्ने ठाउँ त्यही नै हो।
त्यसमा सबै जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश नै त्यहाँबाट सुनुवाइ भएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संवैधानिक अंगका प्रमुख, राजदूत सबैको प्रक्रिया संसदबाटै अगाडि बढ्छ। हामी सबैका लागि संसद् साँच्चिकै सर्वोच्च थलो हो। यस अर्थमा यो निकाय पारदर्शी पनि हुनुपर्छ। यो जवाफदेही पनि हुनुपर्छ। पारदर्शी बनाउनका लागि हामीले सकेजति कोशिस गर्यौं। तर पनि, महाव्याधिका कारणले केही अवरोध सिर्जना भए। पारदर्शी भन्नुको अर्थ सञ्चारकर्मीलाई सहज पहुँच दिने कुरा नै सबैभन्दा मुख्य हो। त्यो गर्नका लागि विभिन्न कारणले हामीले चाहेजस्तो पूर्ण रूपमा भयो भन्ने अवस्था बनेन।
संसदभित्र देखिएका विवाद, असहमति र द्वन्द्वको समाधानका लागि आफूले वहन गरेको भूमिकालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?
सदन भनेको सबै कुरा निक्र्योल हुने थलो हो। स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ राजनीतिक दल, नेताले छलफल, बहस गर्ने स्थान हो। त्यसकारण संसद् भन्नासाथ स्वतः स्पष्ट के छ भने विवादको निरन्तरता पनि हो। विवादलाई संवादमा रूपान्तरण गरेर समझदारी र सहकार्यतर्फ लैजाने कुरा साँच्चिकै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। मलाई के लाग्छ त भन्दा विवादको निरन्तरता पनि भइरह्यो। विवादको निरन्तरताभित्र सहमति, समझदारी र सहकार्यको वातावरण पनि बनाइयो। त्यसैले त हामीले पछिल्लो चरणमा अर्थ विधेयकबाहेक ३० वटा विधेयक पारित गर्न सक्यौं। धेरै सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा छलफल गर्न सक्यौं। वादविवाद र संवादको मान्यतालाई कुशलतापूर्वक लागू गर्र्यौं जस्तो लाग्छ।
तपाईं विगतमा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। एउटा शिक्षकका रूपमा सभामुखको भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दा आफूलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ?
यो जिम्मेवारी नेपाली जनतालाई नै छाडिदिऔँ। मैले आफूले धेरै कोणबाट नै भन्ने प्रयास गरें। बाँकी मूल्यांकनको जिम्मेवारी नेपाली जनताको नै हो।
संघीय संसदको नेतृत्वका हिसाबले संसदीय समिति, त्यसका सभापतिको भूमिकालाई यहाँले कसरी लिनुभयो? उहाँहरूको काम कारवाहीप्रति तपाईंको मूल्यांकन कस्तो रह्यो?
सबै संसदीय समितिका सभापतिले मिहिनेत गर्नुभएको छ। उहाँहरूले परिश्रम गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर सही निर्णय गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कुरामा पहलकदमी लिनुभएको छ। विविध कारणले गर्दा सबै समितिका सभापतिको बैठक बोलाउने अवसर त मलाई मिलेन। यद्यपि, १-२ वटा बैठक त बोलाएँ। मलाई के लाग्छ भने समग्रमा संसदीय समितिले राम्रो र प्रभावकारी काम गरेको छ। सभापतिले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुभएको छ।
