पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद्लाई पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएको छ।
बिहीबार राति सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बंदियाल नेतृत्वको संयुक्त इजलासले संसद् पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद् भंग गर्न गरेको सिफारिश र राष्ट्रपति अरिफ अल्भीको संसद् भंग गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको अदालतले ठहर गरेको छ।
चार दिनअघि प्रधानमन्त्री खानले संसद् भंग गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति अल्भीले संसद् भंग गरेका थिए।
यससँगै अदालतले प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा शनिबार मतदान गर्न पनि आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री खान विरूद्ध विपक्षी दलले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
तर, संसद्का उपसभामुख कोसिम सुरीले आइतबार अविश्वास प्रस्ताव खारेजका गरेका थिए। आइतबार नै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने तय गरिएको थियो। उनी प्रधानमन्त्री खानकै पार्टीका हुन्।
प्रधानमन्त्री खानसँगको मिलेमतोमा उपसभामुख सुरीले असंवैधानिक कदम चालेको जिकिर गर्दै विपक्षीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
चार दिन लगातार चलेको सुनुवाइपछि बिहीबार राति अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेको हो। यससँगै संसद्मा दर्ता भएको प्रधानमन्त्री खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि शनिबार बिहान १०ः३० बजे संसद्मा मतदान गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म संसद् स्थगित नगर्न पनि अदातलको आदेशमा भनिएको छ।
पाकिस्तानको संसद् ३४२ सदस्यीय छ। सरकार गठनका लागि १७२ सांसद आवश्यक पर्छ।
चार वर्षअघि भएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक-ई-इन्साफ (पीटीआई)ले १३३ सिट जितेको थियो। खानले अन्य साना दलसँग मिलेर सरकार गठन गरेका थिए। तर, अहिले साना दलले समर्थन फिर्ता लिएका छन्।
अहिले उनको पक्षमा चार वटा साना सहितको गरी १३३ सांसद छन्। पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) गरी नौ वटा पार्टी विपक्षमा छन्। उनीहरूसँग १९९ सांसद छन्।
