संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बिहीबार रुसलाई मानव अधिकार परिषदबाट हटाउनेसम्बन्धी निर्णय लिन मतदान हुँदैछ।

४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषदबाट कुनै सदस्य मुलुकलाई हटाउन दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ। त्यसमा मतदानमा सहभागी नहुने मुलुकलाई गणना गरिँदैन।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार सन् २०११ मा पनि लिबियामा प्रदर्शनकारीमाथि तत्कालीन तानाशाह मुअम्मर गद्दाफीको सेनाले गरेको बर्बरतापूर्ण हिंसापछि उक्त मुलुकलाई परिषदबाट हटाइएको थियो।

१९३ सदस्यीय राष्ट्रसंघीय महासभामा रुसलाई परिषदबाट हटाउने पर्याप्त समर्थन रहेको अमेरिकासहितका पश्चिमा मुलुकका अधिकारीहरूको भनाइ छ। रुसले परिषदबाट आफूलाई हटाउनेसम्बन्धी प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नु गैर–मित्रताका हिसाबबाट हेरिने चेतावनी सदस्य मुलुकहरूलाई दिएको छ। र, त्यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने बताएको छ।

रुसले २४ फेब्रुअरीदेखि युक्रेनमाथि नरसंहारकारी आक्रमण गरिरहेको छ। रुसले भने त्यसलाई विशेष सैन्य अभियान बताउँदै आएको छ। युक्रेनको बुचा शहरमा रुसी सेनाले नरसंहार गरेको सार्वजनिक भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले उसलाई मानव अधिकार परिषदबाट हटाउने तयारी गरेको हो। अमेरिकाले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गरेको थियो।