रमेश लम्साल/रासस

सरकारको सार्थक प्रयत्न एवं निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासका कारण वर्षायाममा खेर जाने बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लगातार सरोकारवाला निकायसँग गरेको छलफल, मन्त्रालय तहमा भएको द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संवाद तथा कूटनीतिक पहलले सार्थकता पाएको ऊर्जा क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ।

नेपालको विद्युत् इतिहासमै पहिलोपटक औपचारिक रूपमा नेपालको बिजुली भारतको बजारमा प्रवेश पाएको थियो। गत कात्तिकदेखि भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको नै सही, ३९ मेगावाट बिजुली बिक्रीको मार्गप्रशस्त भएको थियो।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार आगामी मनसुनको समयमा झण्डै ३६० मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ। यसबाट वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेछ भने त्यसबाट नेपाली लगानीकर्तालाई समेत बजारको खोजी र विस्तारमा थप सहयोग प्रदान गर्नेछ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई बिजुलीको व्यापारका लागि अनुमति दिइसकेको छ। निजी क्षेत्रले पनि क्षेत्रीय बजारमा बिजुली पुर्‍याउनका लागि अनुमति माग गरिरहेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल (इपान)को तर्फबाट पनि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) स्थापना गरी बिजुली बिक्रीको तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि, सो कम्पनीले हालसम्म सरकारबाट अनुमति पाएको छैन। सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले अध्यादेशमार्फत भए पनि नयाँ विद्युत् ऐन जारी गर्ने र बिजुली बिक्रीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने संकेत गरेकी छन्।

प्राधिकरणको विवरणअनुसार गत मनसुनमा मात्रै झण्डै ५०० मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो। त्यसको बजार मूल्य झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ थियो। पछिल्लो भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले नेपालमा जगेडा हुने बिजुलीको उपयोग एवं खरिदका लागि आफू तयार रहेको बताएको छ। भारतीय बजारमा नेपालको बिजुलीले प्रवेश पाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव रणनीतिक हुने सरकारको बुझाइ छ।

खासगरी, बिजुलीलाई कमोडिटीको रूपमा लिँदै त्यसलाई बजारमा लैजाने र विस्तार गर्ने विषयले नेपालभित्र निर्माण हुने अन्य धेरै आयोजनाको भाग्य र भविष्यको समेत फैसला गर्छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भारतको तर्फबाट उपलब्ध सहयोग आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमाथि पनि नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयमा समेत यसपटक महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार यसपटक भारतीय पक्षले जुनस्तरमा सहमति जनाएको छ, त्यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सुनौला दिनहरू आउन लागेको आभास भएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगको वृद्धि समानताका आधारमा गर्ने, संयुक्त रूपमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने, सीमापार प्रसारण लाइनको विकास गर्ने विषय समावेश हुनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालले झण्डै ८०० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न दिन माग राख्दै आएको थियो। आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यात गर्दा पनि क्रमशः विस्तारित हुँदै जाने सोचअनुसार ३६० मेगावाटसम्म निर्यातका लागि मार्गप्रशस्त हुनु आफैँमा उपलब्धिका रूपमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसअघि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को फ्रेमवर्क र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को घोषणाअनुसार नेपालले निर्वाध बजार पाउनुपर्ने भए पनि भारतले सहमति जनाएको थिएन। बरु विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका देशको लगानी भएका आयोजनाको बिजुली लिँदैनौँ भन्ने अडान राख्दै आएको थियो। नेपालले माथिल्लो तामाकोशी, भोटेकोशीलगायत आयोजनाको बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति माग्दासमेत पाएको थिएन। मनसुनको समयमा नेपालका बढी मात्रामा बिजुली उत्पादन हुने र भारतमा अत्यधिक माग हुने भएकाले पनि अवस्था सहज थियो। विगतको प्रतिबद्धताभन्दा पनि माथि उठेर भारतले नेपालको बिजुली व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ।

राजनीतिक तहमा व्यक्त भएको यो प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूप दिन विशेषगरी कर्मचारी प्रशासन तहमा र सरोकार भएका निकायको बीचमा अब साझा प्रयास जरुरी देखिएको छ। विगतमा पनि प्रतिबद्धता जनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका बीचमा यतिबेला फलाम तातेको बेला हानी हाल्नुपर्ने र आकार दिइहाल्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘भारत–नेपाल संयुक्त भिजन’ जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण हो। यसबाट नेपालको क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने लामो समयदेखिको चाहनाले अब मूर्तरूप पाउने भएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त भिजनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउनु र त्यसमा सहमति जनाउनुले बढी भएको बिजुली सहजै भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने मार्गप्रशस्त भएको ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ।

क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् बेच्ने दरिलो पहल

विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न तथा खेर जाने पानीलाई विद्युतमा रूपान्तरण गरेर क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न सरकारले दरिलो पहल थालेको छ। निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याएर जलविद्युत् उत्पादन तथा व्यापार विस्तार गर्ने योजनाअनुसार नै निरन्तर प्रयास भइरहेको ऊर्जामन्त्री भुसालले बताइन्।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबाट भारतमा नेपालका बिजुली बिक्री गर्नका लागि सम्झौता भएको जानकारी दिँदै उनले बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) सम्मिलित उपक्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत बंगलादेशमा पनि विद्युत् व्यापार सहज तुल्याउने सहमति भएको बताइन्। ‘नेपालमा खपत भएर बढी भएको बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘भारतको बजार खुलिसकेको छ, अब बंगलादेशको बजार पनि खुला हुँदैछ।’

संयुक्त भिजन नाम दिइएको दुई देशको सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने, बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिनेजस्ता विषय पहिलोपटक समेटिएको छ।

भारतको पछिल्लो सहमतिले नेपालमा बढी भएको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता बढेको छ। अब नेपालको बिजुली बंगलादेशको बजारसम्म पुग्छ भन्ने सुनिश्चितता भएको र त्यहाँको बजार खुल्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले हामी नेपालको बिजुली खरिद गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता जनाउनु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी मन्त्री भुसाल र उनका भारतीय समकक्षी राजकुमार सिंहबीच भएको साइडलाइन वार्ताले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। भारतको पछिल्लो सहमतिले नेपालले एक्सचेन्ज मार्केटमा जान राखेको मागको समेत सम्बोधन भएको छ।

नेपालको बिजुली खरिद गर्छौँ र बीबीआइएनमा आबद्ध देशमा समेत पहुँच दिन्छौँ भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको घोषणाले आफूलाई हर्षित तुल्याएको इपानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको बिजुली निर्यातको प्रयासले सार्थकता पाएको उनको टिप्पणी छ। नेपालका निजी क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिजुुली बिक्रीका लागि प्रयास गर्दै आएको छ।

नेपेक्समार्फत बिजुली बिक्रीका लागि प्रयास गरिरहेको छ। भारतको पछिल्लो स्वीकार्यता तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताले लामो समयदेखि बन्द भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का लागि समेत बाटो खुल्ने इपानको भनाइ छ। प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि पीपीए गरिरहेको छैन। यद्यपि, अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजनाको पीपीए भने रोकिएको थिएन।

बंगलादेशले नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। भदौ ०७५ भदौमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गरेको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुली आफूहरूका लागि आवश्यक रहेको बंगलादेशी अधिकारीको भनाइ थियो। बंगलादेशी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा समेत संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो।

यस्तै, २७–२८ असोज ०७५ मा भारत बैंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत बंगलादेशसँग संयुक्त रूपमा छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो। नेपालको कूल क्षमता ८३ हजार मेगावाट भए पनि आर्थिक र सम्भाव्य मानिएको ४३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा त्यसको बजार खोज्न अब भौंतारिनु पर्दैन भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा प्रवाह भएको छ।

प्रसारण संयन्त्र निर्माण भएका चालु आवमै नेपालको प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट बराबर बिजुली थप हुन जान्छ। हाल प्रणालीमा दुई हजार १५० मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ।

भारतले पहिलोपटक नेपालसँगको जलस्रोत र ऊर्जाका विषयमा वार्ता गर्दा आपसी समानता र सम्मानका आधारमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ। यस्तै, भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालमा आपसी सहकार्यको संरचना तयार पार्ने र विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसबाट नेपालको बिजुली बंगलादेशमा बिक्रीका लागि मार्गप्रशस्त भएको अर्थमा लिन सकिन्छ। भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सहमति नदिँदा नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजाने बाटो खुलेको थिएन। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश लैजाने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ।

पछिल्लो सहमतिअनुसार एकअर्का देशको प्रसारण प्रणालीमा एकरुपता ल्याउने, सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, दुवैतर्फबाट बिजुलीको आयात तथा निर्यात गर्ने विषय समेटिएको छ। यसबाट असाध्यै ठूलो एवं सकारात्मक प्रभाव पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको विश्वास छ।

दुवै देशले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ६ बुँदामा समेटिएको ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ मा समानता, आपसी सम्मानका आधारमा एक देशले अर्को देशलार्ई विद्युत् क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ। यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो सहमतिले सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत मार्गप्रशस्त भएको छ। हालै मात्र सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल गोरखपुर निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि स्वीकृति दिएको छ। कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन १४० किलोमिटर लामो छ। नेपालतर्फ २० र भारततर्फ १२० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइनसमेत निकट भविष्यमै निर्माण शुरु हुनेछ।