भारत कनार्टक उच्च अदालतले मुस्लिम समुदायमा महिलाले हिजाब पहिरिनु अनिवार्य छ कि छैन भन्नेमा मंगलबार महत्त्वपूर्ण फैसला दिएको छ। इस्लाम धर्ममा हिजाब पहिरिनु अनिवार्य प्रथा नरहेको निष्कर्ष अदालतले दिएको छ।

त्यससँगै स्थानीय छात्राहरूले दायर गरेको रिट पनि खारेज भएको छ। शिक्षण संस्थाहरूमा युनिफर्मको व्यवस्था जायज रहेको फैसला पनि अदालतले दिएको छ। युनिफर्म अनिवार्य गर्दा भारतको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति र निजी स्वतन्त्रता उल्लंघन नहुने निष्कर्ष पनि अदालतको छ।

कर्नाटक उडुपी जिल्लाका दुई सरकारी प्रि–युनिभर्सिटी कलेजका छात्राहरूले हिजाब पहिरिन रोकिएको विरोधमा अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। हिजाब पहिरिनु आफूहरूको संवैधानिक अधिकार रहेको दाबी उनीहरूको थियो।

छात्राहरूका वकिलले भने उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन्। केन्द्र सरकारले पनि उक्त फैसलाको स्वागत गरेको छ। अदालतको फैसलापछि उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कर्नाटकमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। उडुपी जिल्लामा संविधानको धारा १४४ अनुसार कफ्र्यू आदेश जारी गरिएको छ।

यस विवादको शुरुवात उडुपीको पीयू कलेज फर विमेनमा छात्राहरूलाई हिजाब पहिरिन रोक लगाइएपछि भएको थियो। कलेजका छात्राहरूले उक्त निर्णय अमान्य भएको बताएका थिए। उक्त विवाद भारतभर सामाजिक ध्रुवीकरणकै रूप लिएको थियो। कलेज प्रशासनको निर्णयविरुद्ध कर्नाटकमा प्रदर्शन र तोडफोडसमेत भएको थियो।