अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाल कम्प्याक्ट संघीय संसदबाट पारित गर्न ल्याइएको व्याख्यात्मक घोषणाप्रति मौनता साँधेको छ। तथापि, एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालले स्वीकार गरेको उल्लेख गरेको छ।

५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्ट चर्को विरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित १५ फागुनमा पारित भएको थियो। संसदबाट कम्प्याक्ट पारित भएपछि पाँचवर्षे परियोजना अगाडि बढाउन सहज भएको एमसीसीले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ।

कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत आपूर्तिलाई अधिक भरपर्दो बनाउन, ढुवानी लागत घटाउन र नेपाली युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सहज भएको एमसीसीको भनाइ छ। नेपालको दुई करोड ३० लाख जनसंख्यालाई सहयोग हुने आशाका साथ नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको आधुनिकीकरणको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०१७ मा एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर भएको थियो।

‘यस वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औँ वर्षगाँठ हो। यो ७५ वर्षमा नेपालले महत्त्वपूर्ण र अविश्वसनीय परिवर्तन हासिल गरेको छ,’ एमसीसीले भनेको छ, ‘एमसीसीर अमेरिकी नागरिक यी परिवर्तनहरूको माध्यमबाट सहायता, स्वास्थ्य र शैक्षिक कार्यक्रमका साथ गाँसिएका छन्। नेपालका साथ अमेरिको सम्बन्ध एक सम्झौताभन्दा अधिक व्यापक छ। र, हामी देश, लोकतान्त्रिक मूल्यहरू तथा यसको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा विश्वास गर्छौँ।’

आफ्नो स्थापनाको करिब २० वर्षमा एमसीसी कम्प्याक्टले विकासशील मुलुकहरूका साथ साझेदारी गर्दै संसारबाट गरिबी कम गर्ने लक्ष्यमा मद्दत गर्दै आएको वेबसाइटमा उल्लेख छ। र, आर्थिक स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध, आफ्ना नागरिकका लागि लगानी गर्ने, सुशासन, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई बढावा दिने र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने मुलुकहरूसँग निरन्तर काम गर्दै आएको एमसीसीले उल्लेख गरेको छ।