अमेरिकी मिलेनियम कम्प्याक्ट (एमसीसी) त संघीय संसदबाट पारित भयो। तर, त्यसका बाछिटा नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेका छन्।

त्यसको प्रभाव संघीय संसदको पाँचौँ ठूलो दल जसपामा बढी देखिएको छ। र, तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रमा पनि विवाद देखिएको छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष र माओवादी केन्द्रमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्ष आ-आफ्ना पार्टीका संस्थापनसँग असन्तुष्ट देखिएका छन्।

जसपामा डा. भट्टराई पक्ष मंगलबारको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा अनुपस्थित रह्यो। सोही कारण केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। एमसीसी संघीय संसदबाट जस्तोको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थियो, डा. भट्टराईको समूह। तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले त्यसमा मौनता साँधेपछि उक्त समूह बेखुशी थियो। एमसीसी पारित गर्ने बेलामा जसपाका सबै सांसद पक्षमा उभिएका थिए।

हुन त, जसपामा विवादको चुरो एमसीसी मात्र होइन। खासगरी, पार्टी विधानमा उल्लेखित दुई अध्यक्षको प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा डा. भट्टराई पक्ष देखिँदै आएको छ। तर, अध्यक्ष यादव पक्ष एकल अध्यक्षको पक्षमा छ। अझ, डा. भट्टराई समूहले बहुअध्यक्षको प्रावधानमा प्रवेश गरेर पार्टीलाई अझ समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीबीच १० वैशाख ०७७ को मध्यरातमा एकीकरण हुँदा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था अन्तरिम विधानमा गरिएको थियो। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको समूह जसपाबाट अलग्गिएर लोसपा गठन भइसकेको छ, ९ भदौ ०७८ मा। र, अहिले जसपाभित्र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समूह विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम तत्कालका लागि दुई वा तीन अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जानुपर्ने लाइनमा देखिन्छ।

डा. भट्टराई पार्टीको अर्को अध्यक्ष बन्ने, महेन्द्र राय यादवलाई वरिष्ठ नेता बनाएर अशोक राईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाउनुपर्ने दबाब यो समूहले जसपाभित्र सिर्जना गरेको छ। त्यसमा अध्यक्ष यादव पक्षको सहमति देखिँदैन। र, पार्टी एकल नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्ने यादव पक्षका नेताहरूको अडान छ। नेतृत्वमा चारजना नेता देखिँदा पार्टीभित्र गुटबन्दी झाँगिने र त्यसले पार्टीलाई दुर्घटनाको दिशातर्फ लैजाने यादव पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ।

पार्टी सरकारमा रहेकाले आफ्नो भागमा पर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा ५० प्रतिशत आफूलाई दिइनुपर्ने डा. भट्टराई पक्षका नेताहरूको माग रहँदै आएको छ। अहिले अध्यक्ष यादवले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सन्तुलनको नीति लिएका छन्।

जसपा सरकारमा गएयता हालसम्म तीनवटा नियुक्ति भएको छ। त्यसमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा उपेन्द्र समूहका खालिद सिद्धिकी निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यमा पराजित हेमराज राई हालका वरिष्ठ नेता अशोक राईको समूहका हुन्। यस्तै, डा. भट्टराई समूहबाट परशुराम खापुङ प्रदेश-१ प्रमुख बनेका छन्।

डा. भट्टराई आफूले दुई वा तीन अध्यक्षात्मक प्रणालीबारे मुख खोलेका छैनन्। उनी पक्षका नेताहरूले भने कार्यकारिणीको अंकगणित पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने मनसायले यो बहस जसपामा प्रवेश गराएको देखिन्छ। त्यसमा आफू पक्षमा रहेका नेताहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा तान्न सकिने आकलनका कारण डा. भट्टराईको समूहले यो ‘मुभमेन्ट’ गरिरहेको बुझाइ अध्यक्ष यादव पक्षका नेताहरूमा पाइन्छ।

तथापि, नयाँ सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति विस्तार गर्नुपर्नेमा जसपाका तीनवटै समूहका नेताहरू सहमत देखिन्छन्। केन्द्रीय कार्यकारिणी विस्तार गर्दा आफ्नो समूहबाट ५० प्रतिशतको हिस्सा लिन सकिने आकलनमा पनि यो बहस छेडिएको बुझाइ उपेन्द्र पक्षका नेताहरूको देखिन्छ। तर, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य बन्ने हैसियतका पनि नेता डा. भट्टराईको क्याम्पमा नरहेको उपेन्द्र पक्षका नेताहरू बताउँछन्।

यही विन्दुमा जसपाले वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई पालिका चुनावको उम्मेदवारी मनोनयनका लागि हस्ताक्षरको अधिकार नेता अशोक राईलाई दिएको छ। यसअघि अध्यक्ष यादवले उम्मेदवार मनोनयनको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै आएका थिए।

यस्तै, कार्यकारिणी समिति बैठकले तीन सदस्यीय केन्द्रीय बोर्डसमेत गठन गरेको छ। बोर्डमा यादव, भट्टराई र राई सदस्य छन्। निर्वाचन आयोगदेखि अन्य निकायसम्म आधिकारिक पत्राचार गर्ने जिम्मेवारी गंगानारायण श्रेष्ठ र प्रकाश अधिकारीले पाएका छन्। श्रेष्ठ र अधिकारी भट्टराईनिकट नेता हुन्।

यस्तै, जसपाले १-२ असारमा विधान अधिवेशन, २८ फागुनमा संघीय परिषद र २९-३० फागुनमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ।

मंगलबारको बैठकमा आफूहरू अनुपस्थित भएको नभई डा. भट्टराईले तयार नपुगेको उल्लेख गर्दै बैठक स्थगित गराएको उनीनिकट केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य नवराज सुवेदीले दाबी गरे। ‘आज नेताहरूबीच थप छलफल हुँदैछ, त्यसपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइनेछ,’ उनले भने।

अध्यक्ष यादव पक्षका एक केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यका अनुसार नेता महेन्द्र राय यादव पनि डा. भट्टराई पक्षमा खुलेका छन्। उनको साथपछि डा. भट्टराईको समूहमा करिब १२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य पुगेका छन्। सोही कारण मंगलबारको बैठकमा ३६ जनामध्ये २२ जना मात्र उपस्थित भएका थिए। उक्त बैठकले सांसद प्रदीप यादवलाई केन्द्रीय सदस्यबाट गरिएको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। र, अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। मन्त्री नपाउँदा अध्यक्ष यादवविरुद्ध उनले सडकमा नारा जुलुस गरेपछि उनलाई निलम्बन गरिएको थियो।

यसअघि डा. भट्टराई पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर गराउने प्रयास गरेको थियो, जसमा उक्त समूह असफल भयो। १७ फागुनको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकबाट केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय भइसकेको छ।

जसपाका एक उच्च नेता पार्टीमा केही असमझदारी देखिएको तर त्यो सैद्धान्तिक, वैचारिक भिन्नताको ढंगबाट नआएको बताउँछन्। ‘छलफल गर्दै, निकास निकाल्दै जाने छलफल र बहस मात्र हुन् यी,’ उनी भन्छन्।

माओवादीमा पनि विवाद सुलह प्रयास

उता, माओवादी केन्द्रमा पनि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग असन्तुष्ट देखिएका छन्। व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने पार्टी निर्णयको उनले विरोध गरेका थिए। एमसीसी पारित गरिनुको अन्तर्य र त्यसमा पार्टी धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले नारायणकाजीतर्फ लक्षित गर्दै पार्टी नै छाडेर जाने प्रयास गर्ने नेतालाई रोक्न नसकिने टिप्पणी गरेका थिए।

प्रचण्डको उक्त टिप्पणीपछि थप चिढिएका श्रेष्ठले बुधबार नेकपाका अध्यक्ष नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनीहरूको भेटको केन्द्रीय विषयवस्तु एमसीसी नै थियो। र, एमसीसी अनुमोदन गर्दा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले जबर्जस्ती गरेको बताउँदै राष्ट्रवादको पक्षमा रहेकाहरू एकजुट हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

विवाद बढ्दै जाँदा मंगलबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेता श्रेष्ठलाई भेट्न उनको हात्तीवनस्थित निवासमै पुगेका थिए। र, कुनै अप्रिय निर्णय नलिन आग्रह गरेका थिए। तथापि, माओवादी केन्द्रमा पनि विवाद सुल्झाउने प्रयास जारी छ। विवाद थप बढ्न नदिन माओवादी केन्द्रले शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। राष्ट्रियसभा गृहमा बस्ने उक्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीपछि विवाद हल हुने अपेक्षा दुवै पक्षमा देखिन्छ।