टोरन्ट- कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लागू गरेका विभिन्न मापदण्डहरूको विरोधमा राजधानी अटवा र देशका विभिन्न ठाउँका आन्दोलन बढेपछि क्यानाडाको संघीय सरकारले इतिहासमै कहिल्यै लागू नगरिएको आपतकालीन कानुन लागू गरेको घोषणा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सोमबार ‘इमरजेन्सी एक्ट’ लागू गरेको घोषणा गरेका हुन्। यो कानुनले संघीय सरकारलाई ३० दिनसम्मका लागि असीमित शक्ति प्रदान गर्छ।

यो कानुन भौगोलिक क्षेत्र विशेष र तुलनात्मक रुपमा खतरा मानिएको अवस्थामा लागू हुने बताइएको छ।

संघीय राजधानी अटवामा ट्रक चालकहरुले तीन सातादेखि बाटो अवरुद्ध गरेर संसद भवन र प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि तीन सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यो आन्दोलनको समर्थनमा देसका विभिन्न भागमा सिमाना अवरुद्ध गर्ने काम पनि भइरहेको छ।

“के कुरा स्पष्ट भएको छ भने, कानुन कार्यान्वयमा गम्भीर चुनैति खडा भएको छ”, प्रधानमन्त्री ट्रुडोले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “सरकारका नीतिका विरुद्धमा भइरहेको विरोध कार्यक्रम कानुन सम्मत छैनन्। यो कार्य अवैध कब्जा हो। तपाईंहरु अब घर फर्किने समय आयो।”

असाधारण अवस्थामा सक्रिय पारिने यो कानुनअनुसार प्रहरीले थप अधिकार पाउँछ। प्रहरीले बाटो अवरोध वा कब्जा गरेर सार्वजनिक सभा, समारोह वा विरोधका घटना गर्न प्रतिवन्ध लगाएर अमनचयन कायम गराउँछन्।

आपतकालीन कानुन लागू भएपछि संघीय प्रहरीले स्थानीय सरकारका बिनियमहरु र प्रोभिन्सियल कानुनको उल्लघंनका घटनामा पनि उनीहरूले सक्रिय हुन सक्छन्।  

“यो सवै काम क्यानेडीयनहरुलाई सुरक्षित पार्न, रोजागारी बचाउन र हाम्रा सार्वजनिक निकायहरुको आत्मविश्वास कायम गराउनका लागि हो”, प्रधानमन्त्रीले भने।

सरकारले हवाइ अड्डा, सीमा नाका जस्ता क्षेत्रलाई संवेदनशील सुरक्षाभित्र राखेर त्यसको सुरक्षाका कदम उठाउने जनाएको छ।

यसैबीच, सरकारले आन्दोलनलाई सहयोग गर्न उठाइएको चन्दाका विषयमा छानविन गर्ने भएको छ। आन्दोनकारीले शुरुमा गो फण्ड मि नामक वेवसाइट मार्फत चन्दा संकलन गरेका थिए। तर, त्यसले अवैधकामका लागि रकम संकलन गरेको भनेर रकम रोक्का गरिएपछि उनीहरुले गिभ सेण्ड गो नामक वेबसाइट मार्फत चन्दा संलकन गरेका थिए।

त्यो रकम पनि अदालतले रोकिदिएको छ। आपतकाल लागु भएपछि संकलिन रकमका विषयमा क्यानाडको वित्तीय जासुसी निकाय फिन्टाकमा दर्ता गर्नुपर्छ।

यो कानुन लागू तत्कालै भए पनि एक साताभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्छ। संसद अथवा माथिल्लो सदन सिनेटले पारित गरेन भने तत्कालै खारेज हुने व्यवस्था छ।

अल्पमतको सरकारको यो कुरालाई विपक्षी दल एनडिपीले समर्थन गर्ने जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कञ्जरभेटिभले र केही  प्रोभिन्सिएल सरकारले भने यो कानुन लागू गरेकामा सरकारको विरोध गरेका छन्।