काठमाडौं- सरकारले नेपाल टेलिकमभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने योजनाअनुरूप कम्पनीको कर्मचारी निर्देशिका संशोधन गरेको खुलेको छ। गत २२ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एकै दिन टेलिकमको कर्मचारी निर्देशिका संशोधन र दोस्रो टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशकका लागि खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरेको थियो।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई टेलिकममा भित्र्याउने योजनाअनुरूप ०७२ सालको कार्यविधि नै खारेज गरेर सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याएको टेलिकमका कर्मचारीहरू बताउँछन्। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण आरोपित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक विकल पौडेलका नातेदार हुन्, सुनील पौडेल।

विवादित व्यक्तिलाई टेलिकममा भित्र्याउने प्रयासस्वरूप कार्यविधि संशोधन गरिएको बताउँदै टेलिकमका कर्मचारी संगठनहरूले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्। टेलिकमभित्रका कर्मचारी संगठनहरू नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वकर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। टेलिकमबाहिरबाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिए विरोधमा उत्रिने पृष्ठभूमि कर्मचारी संगठनहरूले तयार पारेका छन्।

टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी २२ पुसमा सेवा अवधि पूरा गरेर बिदा भएका छन्। नयाँ प्रबन्ध निर्देशकका लागि खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्न सरकारले कर्मचारी निर्देशिका नै परिवर्तन गरेको हो। त्यसमा विगतको अभ्यासविपरीत प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गरिएको आरोप टेलिकमका कर्मचारीहरूको छ। यसअघि ०७२ सालमा जारी भएको निर्देशिकामा उल्लेखित दायरा खुम्च्याइएको उनीहरूको भनाइ छ।

२०७२ सालको निर्देशिकामा प्रबन्ध निर्देशकका लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने उम्मेदवारको उमेर हद ५८ वर्षसम्म तोकिएको थियो। नयाँ निर्देशिकाले ५६ वर्षमा झारेको छ। जब कि, टेलिकम सञ्चालक समिति बैठकले साविककै उमेर हद राखेर निर्देशिका प्रस्ताव गरेको थियो, मन्त्रिपरिषदले त्यसमा हेरफेर गरेपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ।

संशोधन त्यतिमै सीमित छैन। यसअघिको १५ वर्षको कार्य अनुभव संशोधन गर्दै १२ वर्षमा झारिएको छ। यस्तै, यसअघि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएकामा त्यसलाई बढाएर चार वर्ष पुर्‍याइएको छ। टेलिकम सञ्चालक समितिले वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, सूचना प्रविधि, व्यापार प्रशासन, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ, कम्युटर इन्जिनियरिङ र टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमध्ये कुनै एकमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदले त्यसमा कानूनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको व्यक्तिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बुँदा थपेको छ। वर्तमान सरकारका कुनै विश्वास पात्रलाई टेलिकमलाई ल्याउने गरी कानूनमा स्नातकोत्तरलाई सहभागी गराउन खोजिएको शंका टेलिकम कर्मचारी वृत्तमा देखिन्छ।

नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध टेलिकमकै पूर्वककर्मचारीद्वय डा. राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल र सुरेन्द्रमान सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनीहरूमध्ये डा. पोखरेल हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सह-प्राध्यापक छन्। उनले दायर गरेको रिटमा सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाले ‘कम्पनी ऐन २०६३’को दफा ९६ उपदफा १ र ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०६९’ उल्लंघन भएको उल्लेख छ। ‘कम्पनी ऐन २०६३’को दफा ९६ उपदफा १ मा कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकको नियुक्ति सञ्चालक समितिले गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०६९’मा टेलिकमलगायत ३८ वटा संस्थाको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई हुने उल्लेख छ।

सोही आदेशको दफा १२ उपदफा ७ (ख)मा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि उमेर हद ३० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशकका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि कम्पनी ऐन, कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, नियमावली तथा दूरसञ्चार ऐन र नियमावली कतै पनि ५६ वर्षको उमेर हद नतोकिएको र यसअघि भएका विज्ञापनहरूमा उमेर हद ५८ वर्ष रहेकामा यसपटक कार्यविधिमै परिवर्तन गरी विपक्षीहरूकबाट दूरासययुक्त कार्य भएको’ डा. पोखरेलको रिटमा उल्लेख छ। ‘विपक्षीहरूले टेलिकमलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नेभन्दा आफू अनुकुल व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशकमा विराजमान गराउने र स्वार्थ सिद्धि गर्ने उद्देश्य देखिएको’ जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ।

यस्तै, सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्शसमेत नलिई टेलिकमको कार्यविधि सरकारले संशोधन गरेको छ। त्यो संविधानको धारा २४३ उपधारा २ को मर्मविपरीत रहेको डा. पोखरेलले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले १३ पुसमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोही कारण अहिले टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ। नयाँ प्रबन्ध निर्देशकका लागि टेलिकमकी चिफ कमर्सियल अफिसर संगीता पहाडी र मानवस्रोत विभाग प्रमुख सुरजसिंह थापालगायत नौजनाले आवेदन दिएका छन्। अन्य प्रतिस्पर्धीमा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य, पूर्वव्यवस्थापक अमलेन्दुनारायण सिंह, पूर्वचिफ फाइनान्सियल अफिसर प्रदीपराज उपाध्याय, खानेपानी संस्थानका पूर्वमहाप्रबन्धक अर्जुनबाबु ढकाल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आविष्कार केन्द्रका पूर्वप्रमुख दीपक शाही र टेलिकमका पूर्वकर्मचारी नागेन्द्र दास छन्। आवेदन दिएकामध्ये पहाडी र थापा मात्र हाल टेलिकमको उपल्लो तहमा कार्यरत छन्।

कम्पनीबाहिरका व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक बनेको नेपाल टेलिकमको इतिहास छैन। र, टेलिकमबाट अवकाश पाइसकेको व्यक्ति पनि प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा दोहोरिएका छैनन्। अनि, एकपटक प्रबन्ध निर्देशक भइसकेका व्यक्ति पनि दोहोरिएर नेतृत्वमा आएका छैनन्। कर्मचारी युनियनहरूले पनि टेलिकमबाहिरका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा नस्वीकार्ने बताउँदै आएका छन्। स्थायी संरचनाका रूपमा टेलिकमलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्ने कर्मचारी युनियनहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकार परिवर्तन भएपिच्छे टेलिकमको नेतृत्व परिवर्तन गर्न नपाइने कर्मचारी युनियनहरूको भनाइ छ। त्यसका लागि ०७१ सालमा टेलिकममा आन्दोलन नै भएको थियो। त्यतिबेला भएको चारपक्षीय सहमतिअनुसार सरकार परिवर्तन भएपिच्छे टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक फेरिने प्रवृत्ति अन्त्य भएको थियो।

सोही आन्दोलनको उपलब्धी थियो, टेलिकमको कार्यविधि। ‘कम्पनी ऐनअनुसार टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्दा सञ्चालक समितिको सिफारिस अनिवार्य हुने प्रावधान कार्यविधिमा छ,’ नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष रामदत्त पन्त भन्छन्, ‘तीन वर्षसम्म स्थायी ढंगले अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्व आउँदा कम्पनीको विकासमा सहयोग पुग्छ भनेर कार्यविधिमै व्यवस्था गरिएको हो। तर, पछिल्लो विकास क्रम हेर्दा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई टेलिकममा भित्र्याउन कार्यविधि बनाएको देखिएको छ। त्यो कार्यविधिअनुसार तेस्रोपटक प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर, तीनैपटक कार्यविधि परिवर्तन गरिएको छ। हाम्रो सरोकार त्यसैमा हो।’

उनका अनुसार प्रबन्ध निर्देशक हुँदैपिच्छे कहिले शैक्षिक योग्यताको विषय संशोधन गर्ने त कहिले अनुभवलाई १५ वर्ष र कहिले १२ वर्ष बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ। कहिले पदावधि तीन वर्ष त कहिले चार वर्ष बनाउने प्रवृत्ति सरकारबाट प्रदर्शन भइरहेको उनी बताउँछन्। ‘कार्यविधिमा स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनी भन्छन्।

२०७२ सालमै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएर पहिलोपटक प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुँदा ‘विकास व्यवस्थापन’मा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति पनि योग्य हुने प्रावधान सरकारले थपेको थियो। ०७५ सालमा फेरि कार्यविधि संशोधन गरेर ‘विकास व्यवस्थापन’मा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक हुन सक्ने व्यवस्था हटाइयो। त्यसबाट उक्त विषयमा स्नातकोत्तर गरेका टेलिकमकै अधिकारी सुनील पोखरेल, जो ‘टप थ्री’मा परेका थिए, लाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिइएन।

प्रबन्ध निर्देशक बनिसकेका टेलिकमका अधिकारीको लियन पद कायम राख्न नहुने विषय कार्यविधि बनाउँदै बहसमा आएको हो। तर, पछि फेरि लियन पद कायम रहने व्यवस्था गरियो। र, अहिले प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि समाप्त भएका तर टेलिकमको जागिर अवधि कायम रहेका डिल्लीराम अधिकारी आफ्नो १० औँ तहको पदमा कायम रहने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रबन्ध निर्देशक बनिसकेका व्यक्ति आन्तरिक पदमा फर्किँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने कुरामा त्यतिबेला जोड दिइएको थियो।

अहिले आएर ०७२ सालको कार्यविधि पूरै खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ। नयाँ कार्यविधिमार्फत कार्य अनुभव १५ बाट १२ वर्ष कायम गरिएको छ। टेलिकमका कर्मचारीले १५-२० वर्ष बिताइसकेका हुन्छन्। तर, बाहिरका व्यक्ति ल्याउनकै लागि कार्य अनुभव १२ वर्षमा झारिएको बुझाइ टेलिकम कर्मचारी वृत्तमा छ। यसअघिको कार्यविधिमा प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि तीन वर्षको हुने र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएमा सरकारले दुई वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख थियो।

‘दुई वर्ष थप्न सक्ने विषयलाई हामीले पनि स्वाभाविकै लिएका थियौँ। राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई थप दुई वर्ष दिनुपर्छ भन्ने थियो,’ पन्त भन्छन्, ‘तर, अहिले थप्न सक्ने प्रावधान हटाएर एकैपटक चार वर्षलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था ल्यायो सरकारले। पदावधि एक वर्ष बढ्ने कुराले तात्त्विक भिन्नता नहोला। तर, कार्यविधि बारम्बार संशोधन गर्दै आफूअनुकुल व्यक्ति नियुक्त गर्ने सरकारको शैली गलत छ।’