काठमाडाैं : सरकारले बन्द रहेका मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विभिन्न कारणले बन्द उद्योगलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गर्दै लगानीको ढाँचा तयार गरिरहेको जानकारी दिए।

मन्त्री बडूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको पाँच महिनामा मन्त्रालय र मातहतबाट सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरु सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले निजी क्षेत्रको साझेदारीतामा सरकारले बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने नीति लिएको बताए। गत चैत २४ गते मन्त्री बडूले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै यो प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानून, कार्यविधि, नियमावली बनाउने र लगानीको ढाँचा तयार गर्ने दिशामा मन्त्रालय अगाडि बढेको छ।’

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिई उनीहरुको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएर मुलुकका समग्र उद्योग क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्दै रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको उनले उल्लेख गरे।

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने

उद्योगमन्त्री बडूले दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्व लक्षित दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्था र महङ्गी नियन्त्रण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन नभएको गुनासो आम उपभोक्ताबाट आएको भन्दै उनले मन्त्रालय र मातहत निकायले सोचेअनुरूप प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको बताए। उनले तीनै तहका सरकारको समन्वय र सक्रियतामा मात्रै अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखे।

सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीसँग देखिनेगरी अनुगमन र महङ्गी नियन्त्रणका लागि छलफल गरेको भन्दै मन्त्री बडूले सबै स्थानीय तहसँग पनि चाँडै छलफल गरेर आवश्यक पहल गरिने विश्वास व्यक्त गरे। दसैँ तिहाको सहुलियत बजार असोज १ गतेदेखि सञ्चालन गरिने र त्यहाँ विगतका भन्दा धेरै वस्तुको बिक्री गरिनुका साथै राहत र प्रोत्साहन पनि बढाउने योजना रहेकाले चाडपर्वमा बजार महङ्गी नियन्त्रणमा केही हदसम्म सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

अवस्था हेरेर प्रतिबन्धित वस्तु खुलाउछौँ

उद्योगमन्त्री बडूले मुलुकको अवस्था, मुद्रा सञ्चितिलाई मध्यनजर गरी प्रतिबन्धित १० वस्तुमध्ये छ वटा खोलिएको भन्दै बाँकी चार वस्तु खुलाउन अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर निश्चित वस्तुको आयातलाई प्रतिबन्ध गरिएको हो, यसको सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएको छ। तर, एकातर्फ वस्तु आयात रोकिरहँदा अनौपचारिक च्यानलबाट वस्तु आयात रोकिएन, राजश्व गुमिरहेको विवरण आएको छ, सबै विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ, वस्तु आयात प्रतिबन्ध सधैँका लागि हैन आवश्यकताअनुसार क्रमशः खोल्दै जाने नीति रहेको छ,’ उनले भने।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका १० वस्तु मध्ये छ वटा खुलिसकेको छ। अब चार वस्तु तयारी मदिरा, चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन, १५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल र तीन सय अमेरिकी डलरभन्दा माथिका मोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ती वस्तुको पनि पुनः मूल्याङ्कन भइरहेकाले सरकारले चाँडै निर्णय लिने उद्योगमन्त्री बडूले जानकारी दिए।

यस्ता छन् मन्त्रालयका मूख्य उपलब्धि

उद्योग मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रमअनुरूप प्राथमिकतायुक्त कामको योजनाबद्ध कार्यक्रम र प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि नीतिगत सुधारको काम गरिरहेको जनाएको छ।

उद्योगमन्त्री बडूले कोभिड–१९ महामारीको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी उद्योग व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्न र आयात व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले नीतिगत र कार्यक्रमगत सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए।

प्रभावित उद्योगलाई मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह र ऋणको पुनः तालिकीकरण गर्नका साथै सो अवधिमा विभिन्न छुट सुविधा र सहुलियत प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हिमाली जिल्लामा रैथाने उत्पादन प्रवद्र्धन, दुर्गम जिल्लामा खाद्य ढुवानी बढाइएको, मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारका तर्फबाट सहुलियत पसलहरुको व्यवस्थापनका साथै बजार अनुगमनमा तीव्रता दिइएको छ। आयात व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको प्रगति विवरण पुस्तिकामा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रम

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उच्च आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा विशेष जोड दिने गरी प्रधानमन्त्री उत्पादन अभिवृद्धि तथा उपभोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उद्योगको अग्र पृष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने, उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृङ्खलामा जोड्न ‘खेतदेखि कारखानासम्म’ एकीकृत नमूना कार्यक्रम, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकास, लगानीको वातावरण सुधार र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी बढाउने योजना रहेको छ। स्थानीय उत्पादन, प्रशोधन र बजार पहुँच पुर्‍याउनुका साथै नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग, व्यवसायीको वित्तीय पहुँचमा वृद्धिका साथै निर्यात अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाइएका मुख्य कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न अवधारणापत्र र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको जनाएको छ।

अलैँची, बेसार, अदुवा, लुसुन, टिम्मुर, दालचिनी, धनियाँ, जिरा, खुर्सानी जस्ता मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुका साथै पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सहुलियत दिने तयारी अघि बढाइएको मन्त्री बडूले जानकारी दिए। विदेशी लगानी प्रोत्साहन, उत्पादन प्रवद्र्धन, आयात निरुत्साहन, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन विशेष प्राथमिकता दिइको छ।

तीन सय नौ नयाँ उद्योग थपिए

मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार उद्योग विभागमा तीन सय नौ नयाँ उद्योग दर्ता भई रु तीन खर्ब ४३ अर्ब कुल लगानी भित्रिएको छ। यसबाट २८ हजार पाँच सय २७ रोजगारी सिर्जना हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

विभागमार्फत विदेशी लगानीतर्फ दुई सय ९५ परियोजनामार्फत रु ४५ अर्ब १५ करोड लगानी गरी १६ हजार नौ सय पाँच नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। निकासी प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्‍याउन सात सय ५७ वटा निर्यात गर्ने उद्योगहरु प्रमाणित गरी नेपाल राष्ट्र बैंक वापत नगद अनुदान रु १ अर्ब ४३ करोड निकासा गरिएको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट २९ हजार ४४ नयाँ कम्पनी दर्ता र ८६ हजार दुई सय ७२ कम्पनी अद्यावधिक भई कूल रु एक अर्ब ३७ करोड ३१ लाख ७२ हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको छ ।

सिमेन्टमा आत्मनिर्भर

मुलुकभित्र कूल मागको ९० प्रतिशत सिमेन्ट स्वदेशमै उत्पादन भई नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको छ। उत्पादित सिमेन्ट छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निर्यात सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योगमन्त्री बडूले नेपाल छिट्टै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने चरणमा रहेको बताए। त्यसैगरी निर्यात सम्भावना भएका विभिन्न २८ नेपाली वस्तुहरुको ब्रोसर प्रकाशन गरिएको निर्यात व्यापार सहजीकरणलगायतका काम अघि बढाइएको छ।