काठमाडौँ । महोत्तरीमा वषौँदेखि लाखौँ रुपैयाँको काठ कुहिन थालेको छ । सामुदायिक वन जंगलबाट चोरी निकासीका क्रममा बरामद गरिएको काठ कुहिन थालेको हो ।

काठसम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा बरामद काठसँगै सवारीसाधन समेत जिल्ला वन कार्यालयको परिसरमा कुहिएर नष्ट हुँदैछ । ‘लाखौँ राजस्वसमेत गुमिरहेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मनिराम यादवले भने । वन कार्यालय र मातहातका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखिए पनि महोत्तरीमा अवैध तरिकाले कटान गरी चोरी निकासी गर्न लागिएको काठसम्बन्धी मुद्दा भने लामो समयसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

वन पैदावार चोरी निकासी र अतिक्रमणबारे डिभिजन वन कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०४८–४९ देखि २०७८–७९ सम्म दर्ता भएका २०३ मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । मुद्दा संख्या न्यून रहेको महोत्तरीमा एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी ०६७–६८ मा २६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । मुद्दा कम भए पनि फैसला नहुँदा बरामद काठ, सवारी साधन लिलाम नभएर वन कार्यालयको परिसरमा कुहिर नष्ट भइरहेको यादवले बताए ।

महोत्तरीभरिको वन सुरक्षाको कमाण्ड सशस्त्र वन सुरक्षा शाखालाई दिइएको छ । चोरी पैठारी भएको काठ बरामद भएर पाँच वर्षदेखि हालसम्म कुनै मुद्दाको काठ लिलाम नभएको सशस्त्र वन सुरक्षा शाखाले जनाएको छ । सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा परिसर र आसपासका जंगलमा वर्षौंदेखि राखिएका बहुमूल्य काठ कहिन थालेका छन् ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मदनप्रसाद जयसवालले दुई लाख जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दाको किनारा लगाउने अधिकार डिभिजनल वन अधिकृतलाई रहेको बताए । सोभन्दा बढी जरिवाना र कैद हुने मुद्दा जिल्ला अदालतबाट टुंगो लगाउने प्रावधान रहेको उनको भनाइ थियो ।

वन कार्यालय र कर्मचारी प्रदेश मातहतमा राखे पनि मुद्दाको अधिकार संघीय सरकार मातहत राख्दा सामान्य मुद्दासमेत अदालतमार्फत टुंगो लगाउनु पर्दा समस्या देखिएको जयसवाल बताउँछन् ।