काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग भएको तथा दातृ निकायले उपलब्ध गराएको स्रोत साधन प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बाढी प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको आजको छलफल उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्न सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबाटै विपद्का बेला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तत्कालै समन्वय भएको कुरा सुन्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, “यसअघि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौ, मिलेर काम गर्‍यौँ ।”

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्ने गरी निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावित पूर्ववत् अवस्थातर्फ स्वतःस्फूर्त फर्कन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरूले सुरुआतबाटै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने जस्तै अब रसुवा बाढीबाट प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउने गरी तयारी सुरु गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै, वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।” यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले आफैँ जग्गाको पहिचान गरी सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिधिसँगको छलफलले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो ।

आजको भेटमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र नुवाकोटबाटै निर्वाचित अर्का प्रतिनिधिसभासभा सदस्य अच्युतम लामिछाने सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

साथै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

साथै धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक), तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना (साकार) पनि छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।