निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चारकोशे झाडी फाँड्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। सर्वोच्चले त्यसको साटो वैकल्पिक स्थल खोज्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले त्यसविरुद्ध परेको रिटउपर बुधबार फैसला दिएको हो।
७ फागुन ०७६ मा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडे क्षत्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए। दुवै रिटमाथि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ। बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो।
बिहीबारको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी ०७१ फागुन र चैत तथा ०७५ पुसमा भएका सरकारका निर्णयहरू बदर गरिदिएको छ। र, सरकारलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश दिएको छ।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई सशर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णय पनि बदर गरिदिएको छ।
तराईको चारकोशे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करिब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो। सरकारले आगामी आव ०७९–०८० का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउने योजना ल्याएको थियो।