काठमाडौँ- महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसझङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र हिंसामुक्त समाज निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफदिने क्रममा मन्त्री बादीले हिंसा प्रभावित तथा जोखिममा रहेका महिला र किशोरीको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हिंसा प्रभावित महिलाका लागि सीप विकास, सीप परीक्षण, स्टार्टअप सहयोग र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा उहाँले पार्लेमो प्रोटोकलका साथै समसामयिक मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई समसामयिक संशोधनको प्रक्रिया शुरू गरिसकिएको सुनाउनुभयो । यसैगरी लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यको लागि एकिकृत सेवा परियोजना १२ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले मानव विकास सूचकाङ्मा पछाडि परेका १११ वटा स्थानीय तहमार्फत विपन्न महिलाको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
साथै उहाँले मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगार र उद्यमशीलतासम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सन्थाल, चिडीमार, डोम, मुसहर, चमार, माझी, बादी, बोटे, विपन्न खस आर्य, मुक्त कम्लहरी, रानाथारु, भोटे, साउका, ब्यास, कुसुन्डा, दनुवार र मुस्लिम समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिने बताउनुभयो ।
एशियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा महिला समुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री वादीकाअनुसार सडक सञ्जाल नपुगेका हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका ४८ जिल्लाका २५२ स्थानीय तहमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको हवाई उद्धार कार्यलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आव २०७६÷७७ देखि हालसम्म ९३२ जना गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुले हवाई उद्धारमार्फत सेवा प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सन् २०३० भित्र नेपाललाई बालविवाह मुक्त देश बनाउने गरी तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजलगायत सरोकारवालाको सहकार्यमा निरन्तर अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भावी योजना छ । बालसुधार गृहको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको मन्त्री बादीले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका ३८२ वटा बाल गृहलाई नियमन गरी मापदण्ड बमोजिम सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको उहाँको कथन छ ।
त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वर्द्धन गर्दै सम्मानजनक, आत्मनिर्भर एवम् मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक अवसर र सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको मन्त्री बादीले सुनाउनुभयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सेवा विस्तार, दिवा सेवा केन्द्र स्थापना, मर्यादित जीवनयापन र सक्रिय बुढ्यौलीका लागि आर्थिक सशक्तिकरणका क्रियाकलापमा आबद्ध गराउने नीति लिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यक काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ४ गते बिहिबार बिहान ११ः बजे बस्नेछ ।