काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सञ्चार सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि आगामी आवका लागि कुल रु पाँच अर्ब ९३ करोड विनियोजन गर्दै दूरसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल नियमन, सुरक्षित मुद्रण र लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
सरकारले आगामी वर्षभित्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय संरचनालाई परिमार्जन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ । विशेषगरी भौगोलिक विकटता र कमजोर नेटवर्क समस्याबाट प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा तथा नेटवर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधारसँगै सरकारी मुद्रण प्रणालीमा समेत पुनर्संरचनाको घोषणा गरिएको छ । हाल विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका सरकारी मुद्रणसम्बन्धी संरचनालाई एकीकृत गर्दै सुरक्षित मुद्रण संस्था स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । यस कदमले सरकारी मुद्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा संवेदनशील दस्तावेजको सुरक्षा सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई जोड दिँदै सरकारले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र डिजिटल बजारलाई कर तथा नियमनको संरचनाभित्र समेट्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि सरकारले छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि रु ३३ करोड विनियोजन गरेको छ ।