काठमाडौं- १७ मंसिरमा चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अन्ततः कांग्रेसको एजेन्डा बोकेर उत्तरी छिमेकी पुग्ने भएका छन्। सर्वाधिक विवादित चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ऋणमै भए पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अडानमा रहेको एमाले कांग्रेससँग गलेको छ। सत्तारुढ दुई दलबीच ऋणमा बीआरआई परियोजना स्वीकार नगर्ने सहमति भएको छ।
कांग्रेस-एमाले दुई दलीय संयन्त्रको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारीको जिम्मा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई दिएको थियो। संयन्त्रको १५ कात्तिकमा बसेको बैठकले ओली र देउवाको निर्देशनमा कार्यदलले भ्रमणका लागि आवश्यक गृहकार्यका लागि सहजीकरण गर्ने बताइएको थियो। सोही कार्यदलले ओलीको चीन भ्रमणको एजेन्डामा दुई दलबीच सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले एक दशकअघि शुरु गरेको परियोजनामा विश्वका १५० बढी मुलुक कुनै न कुनै रूपमा जोडिइसकेका छन्। नेपालले २९ वैशाख ०७४ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा त्यतिबेलाका परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ राजदूत यु होङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि कांग्रेस ऋणमा परियोजना स्वीकार नगर्ने अडानमा थियो। एमाले भने ऋण वा अनुदान जेमा भए पनि सम्झौताका लागि तयार थियो। प्रधानमन्त्री ओली जसरी भए पनि आसन्न चीन भ्रमणमा ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’मा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा थिए। गठबन्धन दलका बीच भएको नयाँ सहमतिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ओलीको योजना अन्योलमा परेको छ।
जानकारहरूका अनुसार चीनले उक्त परियोजनालाई पूर्ण अनुदानमा कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना शून्यप्रायः छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईमा कांग्रेसको भाषा बोल्न थालिसकेका छन्। ६ मंसिर साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे ब्रिफिङ गर्दै बीआरआई परियोजना ऋणमा स्वीकार्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन्। बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार ओलीले तत्काल नेपाल ऋणमा बीआरआई स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताएका थिए।
भोलिपल्ट ७ मंसिरमा दरबारमार्गमा आयोजित एमाले जागरण सभामा ओलीले देश ऋणमा डुबेको उल्लेख गर्दै थप ऋण लिन नसक्ने संकेत गरेका थिए। भनेका थिए, ‘हामी सकेसम्म कतैको पनि ऋण लिँदैनौं। अहिले ऋण लिने अवस्था पनि छैन। हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ। आफैंले उन्नति गर्नुपर्छ। अहिले लगानीको वातावरण बनेको छ।’
कांग्रेस निकट परराष्ट्र सचिव हटाएर ओलीले लिए बदला
ओलीको चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा अचानक सचिव परिवर्तन भएका छन्। ६ मंसिरमा बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारीमा गरिरहेकी परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललाई एक्कासी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। र, उनको ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठतम सह-सचिव अमृतबहादुर राईलाई कायम मुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
चीन भ्रमणको एजेन्डामा कांग्रेस हाबी भएपछि ओलीले बेल्जियमका लागि राजदूत नियुक्त भएकी सचिव लम्साललाई हटाएका हुन्। लम्साल कांग्रेस निकटस्थ मानिन्छिन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसको निर्देशनमा सूचना लुकाएको भन्दै उनीसँग असन्तुष्ट थिए। कामु सचिवको जिम्मेवारी पाएका सह-सचिव राई एमाले निकट मानिन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध भएका राई ओलीकै गृहजिल्ला झापाका बासिन्दा हुन्।
राणा नेतृत्वको कार्यदल छलफलमा अर्थ मन्त्रालयलाई बाइपास
परराष्ट्रमन्त्री राणाको नेतृत्वमा बसेको समन्वय बैठकले ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको सम्पूर्ण संयोजन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गर्ने र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने तयारीहरू’ उल्लेख गर्दै ओलीको चीन भ्रमणको तयारीमा खटिएका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई २७ कात्तिकमा सर्कुलर जारी गरेको थियो। तर, हालसम्मका अधिकांश छलफलमा विकासका एजेन्डा तय गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई नै बाइपास गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
ओलीको विश्वासपात्र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन्। मन्त्रालयले बीआरआईबाट ऋण लिने सम्झौता गर्न सक्नेमा कांग्रेस नेताहरू सशंकित थिए। पौडेल नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले पनि भ्रमणका एजेन्डा तय गरेमा ऋणमा परियोजना स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्ने डरमा थिए, कांग्रेसका नेताहरू। सोही कारण अर्थ मन्त्रालयलाई बेवास्ता गरिएको हुनसक्ने उनीहरू बताउँछन्।
केही दिनअघि धनगढी पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले बीआरआईमार्फत चीनबाट ऋण नभई अनुदान सहायता मात्र ग्रहण गर्ने कांग्रेसको स्पष्ट र औपचारिक निर्णय रहेको बताएका थिए। उनको भनाइ यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण थियो- उनी परराष्ट्र मन्त्री राणा र कांग्रेस सभापति देउवाका मुख्य विश्वासपात्रसमेत हुन्।
उनले भनेका थिए, ‘सत्ता घटक कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट भ्रमणअघि तयार गरिने साझा एजेन्डा नै चीन भ्रमणमा प्रस्तुत हुन्छन्। बीआरआईमार्फत अनुदान लिने तर ऋणका रूपमा स्वीकार नगर्ने कांग्रेसको औपचारिक निणर्य छ। बीआरआईमा ऋण स्वीकार्य छैन।’
बीआरआईमा कांग्रेसको अडान भर्खरैको होइन। १७ असारमा बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा बसेको कांग्रेसका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले प्रचण्ड सरकार भत्काएर एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाउने निर्णय मात्र गरेको थिएन, बीआरआई परियोजनाबाट अनुदान सहायता मात्र लिने औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चीनबाट ऋण लिएर परियोजना अघि बढाउन नसकिनेमा मन्त्रालय स्पष्ट छ। विगतमा पनि चीनबाट ऋण लिएर अगाडि बढाइएका परियोजनाहरू नेपाललाई महँगो परेको इतिहास रहेकाले चिनियाँ ऋण स्वीकार्न नसकिने उनी बताउँछन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माणका क्रममा पनि लागत बढेर नेपाललाई थप आर्थिक भार थपिएको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘हामीलाई बीआरआईअन्तर्गत कुनै परियोजना दिएर कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पटक्कै होइन। तर, ऋण लिएर कुनै पनि परियोजनामा काम गर्न तयार छैनौं। चीनबाट ऋण लिएर अगाडि बढाइएका परियोजनाहरू हामीलाई महँगो परेका छन्। त्यसैले मित्रराष्ट्र चीनले अनुदान दिएका परियोजना मात्र कार्यान्वयन गर्न तयार छौं।’
अब भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै ऋण स्वीकार नगर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि कांग्रेस नेताहरू ढुक्क देखिन्छन्। केही दिन अघिसम्म बीआरआईमा सम्झौता नगर्ने भए चीन भ्रमणको औचित्य नरहेको बताइरहेका ओली एकाएक कांग्रेसको एजेन्डा बोक्न तयार हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, गठबन्धनको अंक गणितमा कांग्रेसको चेपुवामा परेका ओली सत्ता टिकाउनकै लागि कांग्रेसको एजेन्डा बोक्न तयार भएको जानकारहरू बताउँछन्।
एयरपोर्टको ऋण मिनाहाका लागि नेपालको प्रस्ताव, चीनमा विरोध
सरकारले चिनियाँ ऋणमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलको करिब ३३ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चीन सरकारलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएको थियो। तर, विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्दा आम्दानीभन्दा ऋणको किस्ता धेरै भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारसँग उक्त ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नै छैन।
भन्छन्, ‘अहिले सरकारसँग ऋण तिर्ने क्षमता नै छैन। चीनसँग ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह गर्नुको विकल्प छैन। सरकारले त्यसैअनुसार तयारी गर्दैछ। एजेन्डा तयार भइसकेको छ।’
दुई वर्षअघि उदघाटन भएको विमानस्थलमा हालसम्म पनि व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रीय उडान हुन सकेको छैन। विमानस्थलबाट हालसम्म ६ वटा मात्र अन्तर्राष्ट्रीय उडान भएको पोखरा विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। तीमध्ये पाँच उडान चीनबाट र एउटा भुटानबाट भएको छ। हालसम्म सिचुवान एयरलायन्सले दुई, चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका दुई कार्गो विमान र हिमालय एयरलाइन्स र भुटानको ड्रुक एयरले १-१ चार्टड उडान भरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रीय ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। त्यसलाई मेट्न सरकारले चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा बदल्न कोशिस गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार सरकारले ऋण मिनाहाका लागि चीन सरकारसँग पटक-पटक औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ। यसपटक भने उच्चस्तरीय भ्रमणमै यो एजेन्डा समावेश हुने भएको हो। चीनले भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थललाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत रहेको व्याख्या गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार २३ अगस्टमा नेपाल सरकारले त्यसका लागि चीन सरकारलाई लिखित अनुरोध गरेको थियो। चाइना इन्टरनेसनल डेभेलपमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (सिड्का) का उपाध्यक्ष याङ वेइकुनको नेपाल भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त लिखित कागजात हस्तान्तरण गरेका थिए। २३ अगस्टमा अर्थमन्त्री पौडेल र उपाध्यक्ष याङबीच मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको थियो। र, सोही क्रममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलका लागि नेपालले लिएको चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण मिनाहा गरिदिन लिखित अनुरोध नेपाल सरकारले गरेको थियो।
विमानस्थल बनाएर पनि चलाउन नसकेर आलोचना खेपिरहेको नेपाल सरकारको चीनमा पनि आलोचना शुरु भएको छ। नेपालले ऋण मिनाहाको प्रस्तावका लागि तयारी गरेसँगै चीनमा असन्तुष्टि चुलिएको हो। चिनियाँ सञ्चार माध्यममा नेपालको आलोचनासहितका लेखहरू प्रकाशित भएका छन्। चीनले नेपालको अनुरोधमा सहमति जनाएमा चिनियाँ ऋण लिएका अन्य देशहरूले पनि त्यसलाई पछ्याउने सम्भावना भएकाले ‘चेन रियाक्सनलाई ट्रिगर’ गर्ने दाबी गरिएको छ।
चिनियाँ भाषाको वेबसाइट ‘क्युक्यु डटकम’का प्रकाशित ‘नेपालको नयाँ सरकारको ‘अव्यावहारिक माग- चाहन्छ एयरपोर्टको २१६ मिलियन डलरको ऋण माफ’ शीर्षकको लेखमा अस्थिर राजनीतिका कारण नेपाल विश्वासको लायक नभएको दाबी गरिएको छ। लेखमा चीन सरकारलाई ऋणमुक्तिको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्न आग्रह गरिएको छ।
‘ऋण मुक्त भएपछि नेपाल भारततर्फ ढल्किने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। विशेषगरी वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको झुकाव भारततर्फ रहेको सन्दर्भमा यो जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। तसर्थ, चीनले नेपालका लागि ऋणमुक्तिको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ,’ उक्त लेखमा भनिएको छ। क्युक्यु डटकम मात्र एक्लो होइन, धेरै चिनियाँ भाषाका सञ्चारमाध्यमले नेपालको ऋण मिनाहाको प्रस्तावको आलोचना गरेका छन्।
चीनको भूराजनीतिक अप्ठ्यारो र गाँठो फुकाउने ओली प्रयास
एसियादेखि युरोप र अफ्रिकासम्म परियोजना विस्तार गरिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो सीमा जोडिएको र अति निकट मुलुकमै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा नआउँदा चीन भूराजनीतिक अप्ठ्यारोमा परेको जानकारहरू बताउँछन्। सोही कारण चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली चीनले बीआरआईअन्तर्गत राखेको पोखरा विमानस्थललाई अनुदानमा बदल्ने, नेपालले पनि त्यसलाई बीआरआई परियोजनाका रूपमा स्वीकार्ने र नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयार देखिएका थिए। त्यसबाट चीनको पनि भूराजनीतिक गाँठो फुक्ने र नेपाललाई पनि आर्थिक भार घट्ने अपेक्षा थियो। तर, सत्ता गठबन्धनको नयाँ सहमतिसँगै उक्त गाँठो फुक्न कठिन हुने जानकारहरू बताउँछन्।