नेतृत्वमा रहेका महानुभावहरू, तपाईंहरूलाई जागिर खानका लागि नभएर समस्याहरूको समाधानका लागि शासन सत्तामा पुर्याएको हो। विगतमा तपाईंको नेतृत्वले गरेका त्याग सम्झँदा गर्वले छाती फुल्थ्यो भने आज तपाईंहरूका व्यवहार देख्दा वाक्क दिक्क लाग्न थालेको छ।
नेतृत्वमा रहनेहरूले लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनको रूपमा मात्रै बुझेको देखिन्छ। निर्वाचनमा कसरी आफू जित्ने र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने भन्नेबाहेक नेतृत्वमा अरू थप विचार नभएको हो भन्न सकिन्छ। निर्वाचनको अवधि ५ वर्षको अभ्यास गरिएको छ तर पुनः ५ वर्षमा पनि त्यही व्यक्ति मात्रै नेतृत्वमा आउने हो भने त्यो अवधि अब बढाएर १० वर्ष या १५ वर्ष बनाए पनि त हुन्छ। किनभने, एकै अवधिमा निर्वाचनबाट पराजित भएकाहरू फेरि माथिल्लो सभामा समेत लानुपर्ने, अनेक गुटको व्यवस्थापन गर्दै पार्टी फुटबाट जोगाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म जनताले छनोटको विकल्प नपाउने भएका कारण बारम्बार त्यही एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्ने स्पष्ट छ।
लोकतन्त्रका ५ विशेषताको रूपमा राजनीतिशास्त्रीहरूले व्याख्या गरेका छन्- निर्वाचित प्रतिनिधि, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संगठित प्रतिपक्ष र विधिको शासन। निर्वाचित प्रतिनिधि कम्तीमा ज्ञान र विवेक एवं नैतिक मूल्य मान्यता भएको हुनुपर्ने हो। ठूलो होस् या सानो, भोक सबैलाई लाग्छ, डरबाट कोही पनि मुक्त हुँदैन, जाडो सबैले महशुस गर्छन्, आवास सबैका लागि आवश्यक हुन्छ र सबैले रोजगारी प्राप्त होस् भन्ने आशा राखेका हुन्छन् भन्ने ज्ञान भएको प्रतिनिधि हुँदा मात्र लोकतन्त्रको महत्त्व स्थापित हुन सक्थ्यो होला। यस्तै अभ्यास गर्ने दल नै आजको श्रेष्ठ दलको रूपमा स्थापित हुने थियो। आधारभूत आवश्यकताका रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले व्याख्या गर्ने गरेका गाँस, वास र कपासअन्तर्गतकै यी विषयहरू न्यूनतम रूपमा समेत सम्बोधन हुने हो भने अहिले युवा सकिने भए, देश रित्तिने भयो भनेर गरिने विनाअर्थका आलापहरूको आवश्यकता पर्दैनथ्यो होला। न त जाजरकोटको भूकम्पमा परी आहत भएकाहरूको चिसोले ज्यान नै जाने थियो।
नेपाली युवा आज युक्रेन र रुसका युद्धमा ज्यान गुमाएका समाचारहरू आएका छन्। युद्धको सिपाही पनि मानव नै भएकाले डरबाट मुक्त हुँदैन। डरका बावजुद पनि युवा किन युद्धमा होमिन्छन् भन्ने गम्भीर विषय नै हो। भोकको पीडा युद्धको पीडाभन्दा पनि ठूलो हुने भएका कारण युद्धमा होमिने हो। लाहुरे बन्नेहरूलाई सोध्ने हो भने उनीहरूको एउटै जवाफ हुन्छ- बाँचे पैसाको थुप्रो, मरे हाडको थुप्रो। भन्न त युद्धको नसा लागेका बलभद्र कुँवर पञ्जाबको रणजित सिंहको फौजमा भर्ना भई अफगानी सिपाहीद्वारा मारिए भनिन्छ। आजसमेत नेपालीहरू तल्लोस्तरको कामका लागि अनेकन अवैध बाटो हुँदै विदेश पुग्ने गरेको पाइन्छ भने त्यसबेलाको सामाजिक आर्थिक अवस्था कस्तो थियो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो पनि सत्य हो कि सबै युवा देशमै बस्छन् भन्ने छैन।
कोही अध्ययनका लागि विदेश जाने हुन् त कोही आफ्ना सीप र विज्ञताका आधारमा रोजगार या पेशा अवलम्बन गर्न जाने हुन्। हालै मात्र लाखौं खर्चेर बाख्रापालन गरेका एक युवा जापानमा रोजगारका लागि गएका छन्। उनको व्यवसायबाट अपेक्षा गरेजति आम्दानी नभएर उनी गएका हुन् भने त्यो उनको रोजाइ हुन सक्छ। तर, अवस्था त्यस्तो मात्रै छैन। बाबु-आमा बिरामी भएर वा गम्भीर रोग लागेर गरिएको खर्च तिर्न नसकेर, जीवनभरमा एउटा घरसमेत बनाउन नसक्ने अवस्थालाई समाधान गरी एउटा ओत लाग्ने घर बनाउन सकिन्छ कि भनेर, छोराछोरीको विवाह गर्दाको ऋण तिर्नका लागि अथवा छोराछोरीका शिक्षामा लगानी गर्ने उद्देश्य बोकेर विदेश जानेहरूको संख्या ठूलो छ।
नागरिक स्वतन्त्रता अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनिन्छ। हुन त, संविधानमै कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने, वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार भेला हुन पाउनेलगायतको व्यवस्था भए पनि यी सबै प्रावधानहरूको राज्यले नै उल्लंघन गर्ने गरेको छ। न्याय माग्न माइतीघरमा अनसन बसेकाहरू माथि ज्यादती गर्ने, दुर्गा प्रसाईंको कार्यक्रमका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्नेलगायत कार्यले नागरिक स्वतन्त्रतासमेत सुनिश्चित नभएको प्रष्टै छ। आज पनि कम्तिमा सरकारले निःशुल्क दिने भनेका ९८ प्रकारका औषधिहरू सर्वसाधारणले पाउन सके भने पनि त्यसलाई उपलब्धी नै मानिन्छ।
ठूला नेताहरू सामान्य बिरामी लाग्दासमेत विदेशमा उपचारमा जाने गरेको आम मानिसलाई थाहा नै होला। थाहा भए पनि उनीहरूको आपत्ति नहोला किनकि आज पनि ग्रामीण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूमै आफ्नो भरोसा राखेका छन्। आम मानिस त राजधानीका सरकारी अस्पतालसम्म पुग्न नसकी नै जीवन त्याग गर्छन्।
लोकतन्त्रका हिमायतीहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। न्यायालयको अवस्था हेर्ने हो भने दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने केन्द्रको रूपमा रहेको प्रष्ट छ, जसकारण नागरिकले न्याय र समानताको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। राज्यप्रति आम मानिसको प्रश्न छ- महरा र सन्दिप लामिछानेबीचको विभेद किन? अनि टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडबीचको विभेद किन? लोकतन्त्रमा यस्तै भयो भन्ने छुट न्याय दिनेहरूलाई पनि हुँदैन। घटनामा भएका वारदातहरूका आधारमा पनि जवाफ दिन सक्नुपर्छ। उठान भएका कुनै पनि विषयहरूको चित्तबुझ्ने तरिकाले किन किनारा लाग्दैन? विषयलाई गिजोलेर राख्ने यस्तो तरिकाले लोकतन्त्र भनेकै यस्तै हो भन्ने भइसक्यो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्रै विधिको शासन स्थापित हुन्छ। विधिको शासनमा ठूला र सानाबीच विभेद हुँदैन।
सशक्त प्रतिपक्ष अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भए पनि नेपालमा प्रतिपक्ष भएको आभास हुन सकेको छैन। दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षको रूपमा सदनमा रहनु महत्त्वपूर्ण भए पनि कहिले संसद अवरुद्ध गर्नेदेखि अनावश्यक बखेडा झिक्ने, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोज्नेसमेतका हर्कत विगतदेखि नै देखिएका छन्। आवधिक निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्रको रूपमा लिने कारणले नागरिकका समस्याप्रति चासो हराउँदै गएको हो कि ! भनिन्छ- आम नागरिक सुतेका बाघ हुन् । जुन दिन नागरिक जाग्छन्, त्यस दिन यो खेलोमेलो समाप्त हुन सक्छ। समय धेरै घर्किसकेको छ। अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ। विश्वविद्यालयहरू खाली हुँदै गए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुभन्दा बरु विश्वविद्यालय थप्ने कार्य हुन्छ। भ्रष्टाचार घट्ने त होइन, बरु बालुवाटारबाट बाँसबारीतिर सर्न थालेको छ। कुनै क्षेत्रको अवस्था हेर्दासमेत चित्त बुझ्ने देखिँदैन।
नेतृत्वमा रहेका महानुभावहरू, तपाईंहरूलाई जागिर खानका लागि नभएर समस्याहरूको समाधानका लागि शासन सत्तामा पुर्याएको हो। विगतमा तपाईंको नेतृत्वले गरेका त्याग सम्झँदा गर्वले छाती फुल्थ्यो भने आज तपाईंहरूका व्यवहार देख्दा वाक्क दिक्क लाग्न थालेको छ। साथी हो, जीवन त एक दिन अवश्य जान्छ नै। कम से कम एउटा मात्रै भए पनि राम्रो र स्मरणयुक्त कार्य गरेर जाने हो कि?