काठमाडौं- लोक सेवा आयोगले ट्रेड युनियनमा पदाधिकारी बन्न सातौं तहका अधिकृतसम्म मात्र योग्य बन्ने परामर्श दिएपछि नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
हालसम्म टेलिकममा नवौं तहका अधिकृतसम्मले ट्रेड युनियनमा पदाधिकारी बन्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, त्यसबाट सबै सरकारी अड्डा र संस्थानहरूबीच ट्रेड युनियन पदाधिकारीको सन्दर्भमा एकरूपता नहुने उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसभन्दा दुई तहमुनिका अधिकृतलाई मात्र उक्त अधिकार दिन सकिने राय दिएको छ।
टेलिकमका ट्रेड युनियनहरूले व्यवस्थापनलाई दबाब दिएर सञ्चालक समितिमार्फत निर्णय गराई आठौं तहका अधिकृतहरूसम्म पदाधिकारी बन्न पाउने व्यवस्था गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। तर, आयोगले उक्त आग्रह अस्वीकार गरेको छ। र, अब सातौं तहका अधिकृतसम्म मात्र ट्रेड युनियनका पदाधिकारी बन्न पाउने राय दिएको छ।
लोक सेवाको यो रायले व्यवस्थापनसँग ट्रेड युनियनहरूको डिलिङमा समस्या निम्त्याउने टेलिकमको एक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी बताउँछन्। निजामति कर्मचारीमा शाखा अधिकृतसम्मले मात्र ट्रेड युनियनको पदाधिकारी बन्न पाउँछन्।
‘तर, टेलिकममा उपसचिवसरहका नवौं तहका अधिकृतले पनि ट्रेड युनियन अधिकार पाइरहेका थिए। उपसचिव भनेको नीतिगत तह हो। र, त्यो तहका अधिकृतलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन सकिँदैन,’ लोक सेवा आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सबैतिर एकरूपता ल्याउन हामीले सातौं तहका अधिकृतले मात्र टेलिकमका ट्रेड युनियनमा पदाधिकारी बन्न पाउने राय दिएका हौं।’
निजामति सेवातर्फ अहिले पनि तहगत व्यवस्था छैन। टेलिकमलगायत सरकारी स्वामित्त्वका संस्थानहरूमा यसअघि नै तहगत व्यवस्था छ। टेलिकमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आठौं तहसम्मलाई शाखा अधिकृतसरहको पद मानिएकाले ट्रेड युनियन अधिकार पनि सोही तहसम्म पाउनुपर्ने अडान टेलिकमका कर्मचारीहरूले राख्दै आएका छन्। तर, टेलिकमले अन्य सरकारी स्वामित्त्वका संस्थानहरूमा जस्तै सातौं तहका अधिकृतसम्म मात्र ट्रेड युनियनमा पदाधिकारी बन्न पाउने व्यवस्था हुन लागेकामा कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेको टेलिकम ट्रेड युनियनका एक पदाधिकारी बताउँछन्।
‘हाम्रो कम्पनी र व्यवस्थापनबीचमा नवौं तहसम्मको कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिने भनेर गत वर्ष आन्दोलन गर्दा सहमति भएको थियो,’ ट्रेड युनियनका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यतिबेला अहिलेका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव थिए। उनकै निर्देशनमा सञ्चालक समितिका सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेलको संयोजनमा २९ बुँदे सहमति भएको थियो।’
टेलिकमका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको पदाधिकारी बन्न नवौं तहसम्म नभए पनि आठौं तहसम्म कायम गरिनुपर्ने उनको दाबी छ। किनभने, नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा आठौं तहसम्मलाई शाखा अधिकृत मानेको छ। त्यसकारण नेपाल टेलिकमा पनि आठौं तहसम्मको अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आन्दोलनको क्रममा २१ भदौ ०७९ मा टेलिकम सञ्चालक समितिले आठौं तहसम्मलाई अधिकार दिने भनेर निर्णय गरेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘निर्णय गरे पनि त्यो सञ्चार मन्त्रालय हुँदै लोक सेवाबाट आउँदा सातौं तह नै कायम भएर आयो। आठौं तहको बारेमा बोलिएन।’
अहिले नेपाल टेलिकममा दुईवटा संगठनका अध्यक्ष नै आठौं तहका अधिकृत छन्। उनीहरू हुन्, नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनप्रसाद फुँयाल र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष वीरेन्द्रलाल जोशी । उनीहरू संगठनको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा सातौं तहकै अधिकृत थिए। ती अधिकारी भन्छन्, ‘ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती हुँदा पनि नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापनले अन्देखा गरिरहेको छ।’
नेपाल टेलिकममै कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट अन्य दुई संगठन पनि छन्। कांग्रेस निकट नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष सुरेशकुमार रौनियार र नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष दामोदर केसी दुवै छैटौं तहका कर्मचारी हुन्।
त्यसको अर्थ कांग्रेस समर्थित नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनबाट विभाजित भएर गठित नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन र एमाले समर्थित नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीलाई लोक सेवा आयोगको पछिल्लो अडानले समस्यामा पारेको छ।
टेलिकमको व्यवस्थापनले ट्रेड युनियनहरू बलियो बनेको देख्न नचाहने एक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामीलाई कमजोर बनाउन व्यवस्थापनले गरिरहेको प्रयासमा लोक सेवाको पछिल्लो निर्णयले बल पुर्याएको छ। पछिल्लो निर्णयबाट टेलिकमभित्र ट्रेड युनियनहरूको प्रभावकारितामा असर पुगेको छ।’
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारी भने यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। भन्छन्, ‘मलाई त्यसबारे कुनै जानकारी छैन।’
नेपाल टेलिकमको नियामक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदी भने हालको प्रचलित कानूनअनुसार सरकारी कर्मचारीको हकमा ट्रेड युनियनको पदाधिकारी बन्न सातौं तह अर्थात् शाखा अधिकृत तहको कर्मचारीलाई मात्र अधिकार रहेको बताउँछन्। र, आठौं तहको अधिकृतले ट्रेड युनियनको पदाधिकारी बन्न पाउनुपर्ने टेलिकमका कर्मचारीको माग जायज नरहेको उनको प्रष्टोक्ति छ।
टेलिकमका कर्मचारीले उठाउँदै आएको यो मुद्दा नै आलोचित रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन्। भन्छन्, ‘आठौं तह भनेको सिनियर अफिसर हो। आठौं तहको अधिकृतलाई ट्रेड युनियनमा राख्न न निजामती कर्मचारी न त टेलिकमको अधिकृतलाई नै मिल्छ। सहायक तहसम्मकोलाई ट्रेड युनियनको पदाधिकारी बन्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा छ।’
उनका अनुसार ट्रेड युनियनको पदाधिकारी बन्ने अधिकार ‘डिसिजन मेकिङ लेभल (निर्णायक तह)मा भएको कर्मचारीलाई दिनु हुँदैन भन्ने आमधारणा छ। ट्रेड युनियनको धारणा लागू भएको सुने, देखेअनुसार विश्वमै फ्याक्ट्रीको व्यवस्थापनबाट आएको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘फ्याक्ट्रीमा श्रमिकहरूको तह हुन्छ। श्रम गर्ने तहका कामदारहरूको कुरा कहिलेकाहीं व्यवस्थापकले नसुन्न सक्छ। यसरी व्यक्तिगत रूपमा कुनै कामदारको कुरा व्यवस्थापकले नसुनेपछि त्यस्तो अवस्थामा कामदारहरूले सामूहिक रूपमा व्यवस्थापक सामु गएर पहल गर्न थाले, जसलाई ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ (सामुहिक सौदाबाजी) भनिन्छ।’ त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई मात्र अभ्यासमा ल्याइनुपर्ने उनी बताउँछन्। निजामति तथा सार्वजनिक सेवाका तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको पदाधिकारी बनाउँदा ठीक हुन्छ भनेर नेपालमा यो प्रक्रिया अघि बढेको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार आठौं तह भनेको कुनै न कुनै कार्यालय प्रमुख हुने हैसियत राख्ने तह हो। त्यसकारण यो तहका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको पदाधिकारी राख्नु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी धारणा रहेको उनको भनाइ छ। सोही कारण टेलिकमका कर्मचारीहरूले उठाएको मुद्दा जायज नरहेको उनी बताउँछन्।
टेलिकमका कर्मचारीहरू भने लोकसेवा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर विनियमावलीमा सातौं तहको अधिकृतसम्म मात्र ट्रेड युनियनको पदाधिकारी बन्न पाउने व्यवस्था राखिदिएको आरोप लगाउँछन्। आयोगले यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको दाबी छ।
