बेइजिङ– चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ विश्वका विशाल अर्थतन्त्र भएका १९ देश र युरोपेली सङ्घ मिलेर बनेको अन्तरसरकारी मञ्च जी २० को यही भदौ २३ र २४ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने १८ औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने बेइजिङले घोषणा गरेको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आज भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले राष्ट्रपतिको सट्टा प्रधानमन्त्री ली छ्याङले शिखर बैठकमा भागलिने बताएका हुन्। उनले ‘जी २० शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री लीले गर्ने’ स्पष्ट गर्दै त्यसलाई प्रवक्ता माओ निङले आर्थिक सहयोगको लागि महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा वर्णन गरेका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री लीले जी २०मा चीनका विचार र अडान व्यक्त गर्ने तथा त्यसलाई एकता र सहयोगका माध्यमबाट बलियो बनाउन र विश्वव्यापी आर्थिक विकासका चुनौती आपसी सहकार्य र साझेदारीबाट सामना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने काम गर्न जोड दिने प्रवक्ताले बताएका छन्।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको ‘राष्ट्रपति सहभागी नहुने’घोषणा अघिसम्म अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा ‘सी दिल्ली जाने र नजाने’ अनुमान र अड्कलबाजी व्यापक थिए तर चीन यो विषयमा मौन बसेको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनियाँ राष्ट्रपति नयाँदिल्लीमा हुने विश्व नेताहरूको सहभागी नहुने खबरले आफू ‘निराश’ भएको बताएका छन्। यद्यपि उनले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई भेट्न भारत जान लागेको पत्रकारहरूलाई बताएका थिए।
राष्ट्रपति सी सन् २०२१ मा रोम शिखर सम्मेलन बाहेक सत्तामा आएदेखि हरेक जी २० शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका छन्।
कोभिड-१९ महामारीबाट सुस्तप्रायः बनेको विश्वअर्थतन्त्रलाई गति दिने तथा धेरै देशहरू उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक अशान्तिसँग लडिरहेका बेला दक्षिण एशियामा पहिलो पटक हुन लागेको यो शिखर सम्मेलनले विशेष महत्व रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले करिब पाँच प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ तर कमजोर उपभोक्ता माग, बढ्दो युवा बेरोजगारीलगायत सङ्कटबाट चीन पनि अछुतो छैन।
जी २० ले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव न्यूनीकरण र दिगो विकासजस्ता विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रमुख विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ। जी २० मा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, (युरोपेली सङ्घका सदस्य फ्रान्स, जर्मनी र इटाली) भारत, इण्डोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्कीए, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य छन्।
