काठमाडौं– जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैंले असल मनसायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्रसेवकलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न बसेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा र अवरोध नपुर्‍याउन आग्रह गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न/नगराउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोधसमेत गरेका छन्। लोकतन्त्र र विधिको शासनले कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन भन्ने कुरा स्थापित गरेको व्यहोरा स्मरण गराउँदै सहायक प्रजिअ श्रेष्ठले प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने जुनसुकै गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले विधिको शासन प्रत्याभूत गर्न अहोरात्र क्रियाशील निकाय तथा सम्बद्ध राष्ट्रसेवकलाई साथ, सहयोग र हौसला प्रदान गर्न आमनागरिक समक्ष आग्रह गरेका छन्।

सुरक्षाकर्मी एवं कर्मचारी विद्यमान कानुन एवं नीति निर्देशनको पालना गर्न/गराउन अहोरात्र फिल्डमा खटिएर काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सहायक प्रजिअ श्रेष्ठले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जिम्मेवार सरकारी निकाय, पदाधिकारी, नागरिक समाज र आमनागरिकका तर्फबाट उचित सहयोग, समर्थन र हौसला सदैव अपेक्षित हुने बताएका छन्। कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीका बारेमा कुनै गुनासो भएमा तथ्य प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायका प्रमुख वा गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष जानकारी हुन आएको खण्डमा प्राप्त गुनासो उपर छानबिन गरी आवश्यक निर्णय हुने उनले बताए।

सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन नदिन सार्वजनिक विदाका दिनमा सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनमा निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कार्य सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विगतदेखि नै हुँदै आएको स्मरण गराउँदै सहायक प्रजिअ श्रेष्ठले यस सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि परिपत्रसमेत गर्ने गरेको बताएका छन्।

सरकारी कामका लागि बिदाका दिनमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्दा तोकिएका अधिकारीबाट जारी भएको सवारी पास प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाउँदै काठमाडाैं जिल्ला प्रशासनले यसबाट निजी काममा सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा कमी आई मितव्ययिता गर्न मद्दत पुगेको जिकिर गरेको छ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन निरन्तर क्रियाशील रहेको छ र भविष्यमा समेत दृढतापूर्वक यो नीति कार्यान्वयन गरिने कार्यालयले जनाएको छ।