बोक्सीको आरोपमा हुने महिला विरुद्धको हिंसा हटाउन सक्रिय भूमिकामा रहनुपर्ने स्थानीय सरकारका कतिपय पदाधिकारी उल्टै यो प्रथाका मतियार भएका देखिन्छन्।

अमृता अनमोल | खोज पत्रकारिता केन्द्र

७ मंसीर, २०७८ को झिसमिसे साँझ। रूपन्देहीको सम्मरीमाई–७ बेतकुइयाँकी जगमती पासी (६२) आँगनमा तरकारी केलाउँदै थिइन्। त्यहीबेला हूलै बाँधेर आएको छिमेकी रामजनम यादवको परिवारले उनलाई बोक्सी भन्दै तथानाम गाली गर्न थाल्यो। जगमतीकै कारण रामजनमका दुईवर्षे छोराले खाना खान छोडेको, बान्ता गरेको र बेलाबेला तर्सिएको भन्दै उनीहरूले टुनामुना फर्काउन धम्की दिए। एक्ली जगमतीले उनीहरूसँग सवालजवाफ गर्न सकिनन्। आक्रमणमा परिएला जस्तो भएपछि उनी घरभित्र पसिन् र ढोका ढप्काइन्। छिमेकीले जगमतीको आँगनमा कालो लुगा, तील, मास, चामल छरेर फर्किए।

त्यसदिन डरले घरभित्रै थुनिएकी जगमती अर्को दिन टोल–छिमेक गुहार्न पुगिन् तर, गाउँले सबै तर्किए। त्यसपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक प्रियंका सिंहसँग न्यायको याचना गर्न पुगेकी उनका कुरा उपाध्यक्ष सिंहका पति पवन सिंह र ससुरा राजकुमार सिंहले सुने।

सिंह बाबु–छोराले जगमतीलाई ‘गाउँलेसँग मिलेर बस, सानो कुरामा निहुँ खोज्नुहुँदैन’ भन्ने अर्ती दिएर पठाए। जगमती अर्को दिन गाउँपालिकाको कार्यालयमै पुगिन्। त्यहाँ पनि ‘गाउँ–छिमेकमा भइरहने गालीगलौजको सानो कुरा’ भन्दै फिर्ता पठाइयो।

“गाउँमा टुनामुना, डायन, बोक्सी लाग्यो भन्ने, झै–झगडा गर्ने जस्ता सानातिना घटना भइरहन्छन्” उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह भन्छिन्, “उजुरी लिएर घर आउनेलाई श्रीमान् र बुवा (ससुरा) ले सम्झाउनुहुन्छ, गाउँपालिकामा मैले।”

उपाध्यक्षले पीडित जगमतीलाई मात्रै ‘सम्झाएर’ पठाएपछि छिमेकीले उनीमाथि हिंसा गर्न छोडेका छैनन्। “अझै पनि टोलमा कोही बिरामी पर्‍याे भने डाक्टरकहाँ लैजानु सट्टा मलाई गाली गर्न आइपुग्छन्”, जगमती भन्छिन्।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता २०७४ को परिच्छेद ३ मा ‘पदाधिकारीले कानूनतः मानवअधिकारको हनन ठहरिने, कानूनले बन्देज लगाएका तथा सभा वा कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सामाजिक मर्यादा विपरीतका भनी तोकेका समुदायमा प्रचलित कुरीतिहरूले बढावा पाउने व्यवहार गर्नुहुँदैन’ भनिएको छ। त्यस्तै सोही परिच्छेदको अर्को बुँदामा ‘पदाधिकारीले बालविवाह, बहुविवाह, लैंगिक हिंसा, छुवाछूत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचबिखन लगायत सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न÷गराउन लागिपर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। तर, ऐन र आचारसंहिता अनुसार बोक्सीको नाममा भइरहेका यातना र दुव्र्यवहार निर्मूल पार्ने प्रयास थाल्नु त परको कुरा पीडितलाई न्याय दिलाउन समेत जनप्रतिनिधि सहयोगी नबनेका यस्ता उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन्।

रूपन्देहीकै कोटहीमाई गाउँपालिकामा यस वर्ष बोक्सी आरोपमा दुव्र्यवहार भएका तीन वटा उजुरी आए। तर, गाउँपालिकाले ती उजुरीलाई गाली–बेइज्जती शीर्षकमा दर्ता गरी मेलमिलाप गरेर पठाएको छ। “मधेशमा गरीब र दुःखी महिलालाई टुनामुना, डायन र बोक्सीको आरोप लगाउँछन्, त्यही निहुँमा दिनहँु झगडा पर्छ” गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक भानुमती बानियाँ भन्छिन्, “हामीले सम्झाएर पठाउँछौं।” यसरी जनप्रतिनिधिले नै बोक्सी आरोपलाई सामान्य मान्दा आरोपित महिला दुव्र्यवहारमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन।

जनप्रतिनिधि नै पीडक

कानून अनुसार बोक्सी कसुरमा स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नभए पनि उसले प्रहरीकहाँ जान सहजीकरण गर्ने, पीडितको सुरक्षा, राहत र जनचेतनाका काम गर्न सक्छ। तर, विडम्बना बोक्सीको नाममा यातना दिने काममा कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता पाइएको छ।

पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–३ जयमंगलपुरमा ४८ वर्षीया एकल महिला बोक्सीको आरोपमा कुटिइन्। कुट्ने टोलीका अगुवा थिए– कार्यपालिका सदस्य सुवास साह। ३१ असार, २०७७ मा भएको यो घटना कुटपिटमा मात्र सीमित भएन। साहले गाउँलेहरू जम्मा पारेर ती महिलालाई अर्धनग्न बनाई पिट्दै गाउँ घुमाए। त्यस विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी परेपछि पक्राउ परेका साह एक महीनामै तारेखमा छुटे। “उनी नेता भएकाले सजाय भएन, अझै पनि आमा र हामीलाई तनाव दिइरहन्छन्” पीडितका भतिजा प्रकाश भन्छन्, “ठूलाबडा नै हामी विरुद्ध लागेकाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाइएन।”

२७ फागुन २०७६ मा कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य रामकुमार चौधरी र उनका छोरा राजुले स्थानीय एक महिलालाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरे। पीडितले वडा सदस्य र उनका छोरा विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन्। चौधरीको मुद्दा अदालतमा पुग्यो। तर, अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै बाबु–छोरालाई रिहा गरिदियो। “गाउँ बनाउँछु भनेर भोट मागे, मत दिएर जिताएको मान्छे यति हदसम्म गिर्छन् भन्ने लागेको थिएन” स्थानीय मेनका चौधरी भन्छिन्, “उनी अहिले नेता होइन दानव जस्तो लाग्छ।”

मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकार पनि पाएका छन्। स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका विभिन्न विवाद निरुपण गर्न सक्छ। न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्न अधिकांश स्थानीय तहमा सहजकर्तादेखि कानून अधिकृतसम्म राखिएको छ।

बोक्सीको आरोप लगाउनु वा त्यस आरोपमा यातना दिनु फौजदारी कसूर मानिन्छ। बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ अनुसार पीडितले शुरूमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्छन्। तर, कतिपय जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यलाई बेवास्ता गर्दै बोक्सीको आरोपका उजुरी आएमा प्रहरीकहाँ पठाउन सहजीकरण गर्नु सट्टा मेलमिलापका लागि दबाव दिन्छन्।

अर्को उदाहरण झापाको मेचीनगर–९ का वडाअध्यक्ष गोपाल खड्का हुन्। खड्काले बोक्सी आरोपमा दुव्र्यवहारमा परेकी वृद्धालाई वडाध्यक्ष (आफैं) लाई सम्बोधन गरी निवेदन लेख्न लगाएर न्यायिक प्रक्रियामा जानबाट रोकिदिए। ७ जेठ, २०७७ मा झापाको मेचीनगर–९ की ८१ वर्षीया गंगामाया बस्नेतलाई छिमेकीले बोक्सीको आरोप लगाएर दुव्र्यवहार गरेका थिए। त्यसपछि पीडक कुमारी चम्लागाईं र झारफुक गर्ने ‘माता’ सावित्री शिवाकोटी विरुद्ध उजुरी लिएर गंगामाया वडाअध्यक्ष खड्का कहाँ पुगिन्। खड्काले न्याय दिलाउँछु त भने तर निवेदनमा आफूलाई सम्बोधन गर्न लगाई मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा लगेनन्। वडाको समस्या वडामै मिलाउने भन्दै उनले पीडकले पीडितको खुट्टा ढोगेर माफी माग्नुपर्ने र पीडितले माफी दिनुपर्ने निर्णय सुनाए। त्यसपछि गंगामायाले अधिकारकर्मीको सहयोगमा वडाअध्यक्ष खड्कालाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै प्रहरीकहाँ उजुरी दिइन्। अहिले आरोपित चम्लागाईं र शिवाकोटी दुवै जनाले बोक्सी आरोपमा सजाय भोगिरहेका छन्। “हामीले वडाअध्यक्षलाई समेत मतियार बनाएर उजुरी दिएका थियौं तर, प्रहरीले उनका बारे सोधीखोजी नै गरेन” गंगामायाकी आफन्त सीता बस्नेत भन्छिन्, “प्रहरी पनि वडाध्यक्षकै मतियार बनिदियो।”

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’मा बोक्सीको अर्थ बोक्सेरो जान्ने वा टुनामुना गर्ने स्त्री, डंकिनी, डाइनी, दुष्टा स्त्री उल्लेख छ। त्यस्ती महिलासँग असाधारण शक्ति हुने गलत विश्वास समाजमा कायमै छ।

प्रायः समाजमा अति कमजोर अवस्थामा रहेका एकल, गरीब, रोगी महिलाले बोक्सीको आरोपसँगै दुव्र्यवहार र हिंसा खेप्नुपर्छ। बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ मा बोक्सी आरोपमा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी आठ वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले कसूर गरेमा पच्चीस प्रतिशत बढी सजाय हुने व्यवस्था समेत ऐनमा छ।

तर, नागरिकको ढोका अगाडिका जनप्रतिनिधि नै बोक्सी प्रथाको वकालतमा लाग्दा बोक्सी आरोपमा महिलाहरू पीडित हुने क्रम रोकिएको छैन।

बोक्सीका नाममा महिलाले बर्बर यातना पाउँदा तमासा हेरेर बस्ने  र न्याय खोज्ने महिलालाई उल्टै अन्यायमा पार्ने गरेका जनप्रतिनिधिका उदाहरण पनि छन्। ९ कात्तिक २०७५ मा धनुषाको धनौजी गाउँपालिका–२ मा यस्तै भयो। जेठाजु र जेठानीले बोक्सी आरोपमा कुटपिट गरेपछि स्थानीय मन्तारिया मण्डलले गाउँमा छलफल बोलाइन्। तर, छलफलमा आएका ठूलाबडा र जातीय सामुदायीक अगुवा उनको विपक्षमा उभिइदिए। सभामै मन्तारियालाई बोक्सी भएको स्वीकार्न दबाव दिइयो। सभाले पीडित महिलालाई नै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र थप ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भोज खुवाउनुपर्ने निर्णय सुनायो। यस्तो निर्णय अस्वीकार गरेकी मन्तारियामाथि सभामै कुटपिट भयो। जातीय सामुदायीक अगुवा दुखी मण्डल, वीरेन्द्र मण्डल, उमेश मण्डल सहित जेठाजु इन्द्रल, जेठानी मानकीदेवीको कुटपिटबाट मन्तारिया बेहोश भइन्। होश खुलेपछि वडाध्यक्ष राजकुमार साहकहाँ पुगेकी मन्तारियालाई उनले पनि सभाले गरेको निर्णय अनुसार रकम दिन दबाव दिए।

घटना सञ्चारमाध्यममा आएपछि मन्तारियाले १९ कात्तिकमा वडाअध्यक्ष सहितका पीडक विरुद्ध उजुरी दिइन्। अरू विरुद्ध मुद्दा अगाडि बढ्यो। तर, वडाअध्यक्षलाई प्रहरीले सोधपुछ समेत नगरेको मन्तारिया बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “अरू त नजान्ने भैगए, नेताजी त जान्ने थिए। उनैले अन्यायको साथ दिंदा पनि कारबाही भएन। दुःख लागेको छ।”

उसो त वृद्धा र एकल महिला मात्रै होइन बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहारमा पर्ने युवती समेत छन्। २४ फागुन २०७४ मा विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहेकै बेला कैलालीको घोडाघोडी–५ मा कक्षा ११ मा पढ्ने २० वर्षीया राधा चौधरी मरणासन्न हुने गरी कुटिइन्। घरमा काम गरिरहेकी उनलाई छिमेकी भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरीको अगुवाइमा करीब ६ घण्टासम्म एकोहोरो कुटपिट गरियो। थुप्रै गाउँले तमासा हेरेर बसे। त्यसबीच राधाका आफन्तहरू वडाअध्यक्ष प्रेमबहादुर रोकाय र नगरप्रमुख ममताप्रसाद चौधरी कहाँ उजुरी लिएर गए। तर, नगरप्रमुख चौधरीले समेत गाउँको विवाद उतै मिलाउनू भनेर पठाए।

घटना सञ्चारमाध्यममा आएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडले राधाको उद्धार गर्‍यो। कुटपिट गर्नेमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। अहिले रामबहादुर चौधरी सहित तीन जना कारागारमा सजाय काटिरहेको इप्रका सुख्खडका प्रमुख सन्दीपचन्द्र शाह बताउँछन्। “कुटपिटमा संलग्न जेल गएकोमा खुशी लागेको छ तर, घर छेउकै जनप्रतिनिधिको व्यवहारले निराश बनायो” राधा भन्छिन्, “आफैंले भोट दिएर जिताएका नेतामाथिको भरोसा हराएको छ।”

कसरी रोक्ने ?

महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्पराका नाममा हिंसा भइरहँदा पनि गाउँका ‘पञ्च भलाद्मी’ ले छिनोफानो गर्ने पुरानो चलन अझै कायमै छ। मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भइसक्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले पुरानै कुप्रथालाई मलजल गरिरहेका छन्।

‘बोक्सी प्रथा’ बारे अनुसन्धान गरेकी बुटवलकी शिक्षक तथा संचारकर्मी इन्दिरा अर्याल हामीले चाहेको परिवर्तन के हो र कस्ता व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बनायौं भन्नेमा बहस जरूरी रहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “जनप्रतिनिधि नै बोक्सी प्रथाको मतियार देखिनु र बोक्सी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता हुनु दुखद पक्ष हो। यस्तो प्रथा हटाउन कानूनी ज्ञान र कार्यान्वयनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्छ।”

महिला हिंसा विरुद्ध कार्यरत सुनौलो नेपालको अभिलेखमा २०७४ देखि २०७७ असारसम्म देशभरमा बोक्सी आरोप लगाउने र मतियार बन्ने ३५ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ। तर, अधिकांश ‘प्रमाणको अभाव’ मा रिहा भएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म एक जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध मात्र मुद्दा चलेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर जाहेरी परे पनि मुद्दा प्रक्रियामा नगएकाले वा पहिचान नभएको कारणले आरोपित जनप्रतिनिधिको सबै तथ्यांक उपलब्ध नभएको बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच वर्ष (आव २०७७/७८ सम्म) देशभरमा २१० वटा बोक्सी आरोपका उजुरी दर्ता भएका छन्। र, चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्मको चार महीनामा मात्रै यस्ता २३ उजुरी दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा प्रदेश–२ मा ९१ वटा बोक्सी आरोपका उजुरी प्रहरीमा पुगेका छन्। बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि सबैभन्दा बढी प्रताडना क्रमशः प्रदेश–२,  प्रदेश–१ र लुम्बिनी प्रदेशमा छ।

प्रदेश–२ का स्थायी बासिन्दा तथा लेखक चन्द्रकिशोरका अनुसार अधिकांश जनप्रतिनिधिमा पनि अन्धविश्वासले जरो गाडेको छ र उनीहरूमा कानूनी सचेतना छैन। त्यसैले घटनालाई कानूनी प्रक्रियामा लैजानुको साटो पञ्चायती गर्ने, मेलमिलाप गराउने वा धम्क्याएर पठाउने जस्ता काम भइरहेका छन्। राजनीतिक अगुवाहरूको पीडकप्रतिको पक्षधरताले पनि पीडितले न्याय पाउन कठिन भइरहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “जनप्रतिनिधिलाई नै बोक्सी भ्रम हो र कसैलाई बोक्सी भन्नु नै दण्डनीय अपराध हो भन्ने कुरा सिकाउनुपर्छ।” स्थानीय तहको संयोजन र महिला वडा सदस्यहरूको अगुवाइमा यस्ता प्रथा विरुद्ध अभियान चलाउने हो भने समस्या धेरै कम भएर जाने उनको बुझाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ ले बोक्सी लगायत सामाजिक कुरीति विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ।

अधिकारकर्मी राधा पौडेलका अनुसार सामन्ती राज्य व्यवस्थाको अवशेष बोक्सी प्रथालाई पितृसत्तात्मक समाजले मलजल गर्दै आएको छ। “जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि नेताहरू परम्परावादी सोचबाट निर्देशित छन्। महिलाको सम्मान र अधिकारका लागि उनीहरूसँगै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ” अधिकारकर्मी पौडेल भन्छिन्, “महिलालाई मानवका रूपमा लिने संस्कार नबसाल्दासम्म बोक्सीका नाममा हिंसा भइरहन्छन्।”

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिने प्रशिक्षणमा सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारका विषय समावेश गर्नुपर्ने र ‘बोक्सी’ भनेको भ्रम मात्रै हो, यो हिंसा हो भनेर सिकाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

निवृत्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं अधिवक्ता राजकुमार वैदवार बोक्सी जस्ता कुप्रथा विरुद्ध राजनीतिक बहस कहिल्यै नहुँदा केही जनप्रतिनिधिहरू यस्तै प्रथाको पृष्ठपोषणमा लागेको बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूले पूर्वाधार विकासका अजेण्डा बनाए जस्तै सामाजिक कुसंस्कार र कुप्रथा हटाउनेबारे पनि अजेण्डा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

समाजशास्त्रका जानकार डा. नारायण पन्थ गरीबी र अशिक्षाले व्याप्त समाजमा ‘कमजोर’लाई बोक्सीका नाममा हेप्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। “त्यसैले बोक्सी प्रथा अन्त्य गर्न वर्गीय विभेद हटाउनुपर्छ र सबैमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पुग्नुपर्छ”, प्राध्यापक पन्थ भन्छन्।

मनोचिकित्सक डा. सन्दीप रेग्मी भने बोक्सी मनोवैज्ञानिक समस्या भएकाले त्यस अनुसारको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्छन्। “धामीझाँक्री काम्नु, बिरामी बर्बराउनु वा कसैलाई बोक्सी भन्नु मनोवैज्ञानिक समस्या हो” उनी भन्छन्, “यसबारेमा सबैभन्दा पहिले दलका नेता र सामाजिक अगुवालाई बुझाउने र बिरामीलाई अस्पताल लैजाने वातावरण बनाउने हो भने बोक्सी समस्या रहने छैन।”

गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ पोखरेल सामाजिक कुरीति र कुसंस्कार हटाउन राजनीतिक प्रशिक्षण र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउँछन्। “जनप्रतिनिधि पनि समाजकै उपज भएकाले शुरूका वर्षहरूमा बोक्सी लगायतका घटनामा मतियार बन्ने घटना धेरै भए। पछिल्ला वर्षमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै गएकाले यस्ता घटना कम हुन थालेका छन्”, पोखरेलको दाबी छ।

(यो सामग्री खोज पत्रकारिता केन्द्रले उत्पादन गरेको हो)