हिजो २ पटक मात्रै सामान ल्याउन सक्नेमा अब धेरैपटक सामान ल्याउने अनि नाफाबाट जीवन सहज तुल्याउने उनीहरूको सपना १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा अनिवार्य भन्सार लिने सरकारको निर्णयले कठिन तुल्याएको छ ।
भातीय बजार पानीट्यांकीबाट फर्कंदै गर्दा नेपालतर्फको भन्सार चेकपोस्टमा एक महिला भन्सार जाँचका क्रममा भन्दै थिइन्, ‘नानीको बर्थडे छ हजुर।’ कर्मचारी आक्रोशित हुँदै भन्दै थिए, ‘बर्थडे भए के गर्नु त ?’ यस्ता अनेकन बहानाका आधारमा नेपालतर्फ भारतीय सामानहरू ल्याइने गरेको देखिन्छ। किनकि, नेपाली बजारमा समेत भारतीय उत्पादनहरू नै बिक्रीमा देखिन्छन्। फरक क्षमता (अपांगता भएका), एकल महिला तथा विपन्न वर्गका मानिसहरू नेपाली व्यापारीका भरियाका रूपमा वारिपारि गर्ने चलन पुरानो नै हो।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू दैनन्दिन खाँचो पर्ने भान्साका सामानदेखि विवाह ब्रतबन्धलगायतमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, दशैं तिहारजस्ता चाडबाडमा आवश्यक मसलादेखि कपडासम्मका वस्तु, कृषि कर्ममा आवश्यक मल, बीउदेखि पशुपालनका लागि उपचारमा प्रयोग हुने औषधि र भ्याक्सिनहरूको खरिदका लागि भारतीय बजार नै रोजाइ पर्ने गरेको छ।
पूर्वी नेपालको प्रवेशद्वार काँकडभिट्टा र पश्चिम बंगालको पानीट्यांकी जोड्ने मेचीपुल लामो समयदेखि सवारी र मालवाहक साधनको चापाचाप र यस्तैमा यात्रीहरूको ओहोरदोहोरबीच पट्यारलाग्दो यात्रा अनुभव धेरै मानिससँग भए पनि कोभिड-१९ महामारी शुरु हुनुभन्दा केही समय पहिला साविक पुलको उत्तरतर्फ नयाँ पुलको निर्माण शुरु भयो। र, अहिले एसियन हाइवे नामको दुवै देश जोड्ने ४ लेनको पक्की पुल बनेको छ।
पुल निर्माणसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूमा यात्रा सहज होला भन्ने खुबै ठूलो अपेक्षा थियो। करिब १ किलोमिटर यात्रा गर्न अनेकन सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्थामा बन्दै गरेको ४ लेनको पुलले खुशी थप्नु स्वाभाविक नै थियो। हिजो २ पटक मात्रै सामान ल्याउन सक्नेमा अब यात्रा सहज हुँदै गर्दा धेरैपटक सामान ल्याउने अनि नाफाको रकमबाट जीवन निर्वाहलाई सहज तुल्याउने उनीहरूको सपना १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा अनिवार्य भन्सार महशुल लिने भन्ने सरकारको निर्णयले कठिन तुल्याएको छ।
पुल निर्माणले नेपाल र भारत दुवै देशको व्यापार बढोत्तरी हुनुपर्नेमा नेपालतर्फ जुन मात्रामा मालवाहक सवारी साधनहरूको आगमन हुन्छ, त्यसको अनुपातमा अन्यन्तै थोरै नेपाली ट्रकहरू भारततर्फ जाने गरेका छन्। यसै त हामी आफ्नै ठाउँमा वस्तु उत्पादन गर्ने कार्यमा अत्यन्तै सुस्ताएका छौं। खेतबारी बाँझो राख्ने र चामल तरकारीजस्ता दैनन्दिन सामग्रीका लागि भारततर्फ निर्भर हुने क्रम त बढेकै छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा अहिले बेकरी उद्योगहरू भएका कारण भारतबाट पाउरोटीलगायत बेकरी उत्पादनहरू आउँदैनन्। नेपाली उत्पादनहरू गुणस्तरयुक्त पनि छन् तर बेकरी उत्पादनका लागि चाहिने आँटा र मैदा भारतबाटै आउने गरेको छ। हाम्रा खेतहरू गहुँ उत्पादन हुने समयमा बाँझै रहन्छन्। हालै भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेका कारण नेपाली बजारमा अब चामलको आपूर्तिमा कठिनाइ थपिने निश्चित नै छ।
हाम्रा चामल मिलहरू कवाडी भइसकेका छन्, धान उत्पादन गर्ने खेतहरू कंक्रिटले भरिभराउ छन्। सरकारले हालै ल्याएको भूउपयोग नीति हेर्ने हो भने हरेक सडकले जोडिएका जमिनहरू आवासीय क्षेत्रमा राखिएको छ। नेपालीहरूका लागि पनि आवासीय क्षेत्र देखाई उच्च मूल्यांकन गर्ने र बैंकबाट ऋण लिनेबाहेक यसबाट उत्पादनमा एकरत्ती पनि सहयोग हुने छैन।
कृषि उत्पादन बढाउने र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू खोल्ने हो भने त्यसले रोजगारीको सिर्जना गर्छ, आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत गर्छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बलियो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट सरकारले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेमा बरु सरकार आयात गर्ने र आयातमुखी राजस्वको भरमा अर्थतन्त्र चलाउने सोचमा देखिन्छ। यसैको आडमा अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले गर्ने झिनामसिना व्यापारमा समेत कर लगाउने गरी १०० रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। यद्यपि, चर्को विरोधका कारण हालमा यसको कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन।
विगत सरकारको खुकुलो व्यवहारका कारण सीमावर्ती नागरिकले पोका व्यापारलाई आयस्रोत बनाएको पक्कै हो। यस्तो व्यापारबाट जीविका चलाउनेहरूलाई आजका दिनमा तत्काल बन्द गर्ने हो भने उनीहरूको जीवनयापनमा समस्या पर्छ। सीमामा बस्ने नागरिकले यस्तो सुविधा मात्रै पाउँदैनन्, बरु कुनै-कुनै समयमा दुःखसमेत पाउने गरेका छन्। बाढी र डुबानको समस्या, सीमा विवादका कारण नागरिकको ज्यान जानेजस्ता पीडायुक्त भोगाइ पनि सीमामा बस्नेहरूका लागि नियति नै बनिसकेको छ।
नेपाल र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्ने गरिए पनि रोटीका लागि किन्ने सामर्थ्य राख्नुपर्यो कि अन्न उब्जाउनुपर्यो। तर, समय-समयमा भारतले कहिले चिनी, कहिले गहुँजस्ता उत्पादनमा कोटा तोक्ने र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ। र, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली उपभोक्ताले मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभावको सामना गर्नुपरेको छ। यस्तै अवस्थामा रमाउने हो भने भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पुर्पूरोमा हात लगाउनुको विकल्प देखिँदैन। धेरै ढिला भए पनि अब आयातमा प्राप्त हुने राजस्वभन्दा आफैं उत्पादनमा लाग्ने वातावरणको सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकार र नागरिकको ध्यान जान्छ कि।