सुनसरी– जिल्लाको बराहक्षेत्र नगरपालिका ६ र ९ मा पर्ने श्रीलंका टापुभित्र रहेको २५ सय विघा जमिन ९९ वर्षसम्म लागि लिजमा दिनेबारेमा कुनै पनि सम्झौता र सिफारिस नदिएको नगरका मेयर रमेश कार्कीले जनाएका छन्।
कार्कीले विज्ञप्तिमार्फत उक्त स्पष्टीकरण दिएका हुन्। गत २५ जेठमा ‘लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेसन’सँग नगरपालिकाले गरेको सम्झौताबारे राप्रपा नेता विजय राउतले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसबारे मेयर कार्कीले प्रष्ट्याएका हुन्।
टापुवासीले भोगचलन गर्दै आएको २५ सय बिगाहा हडपेर निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा दिनु नहुने उनले बताएका छन्। नगरपालिका सहमतिबाट पछाडि हट्छ वा उक्त सहमति भएको सम्झौता पत्र रद्द वा खारेज भएको छ भनेर विश्वास दिलाउने आधार देखाउन सक्नुपर्ने राउतले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ को उपदफा (१) ले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ। मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरीे सरकारी जग्गा लिज वा भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति,निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको छ।
बराहक्षेत्र नगरपालिकाले लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेसनलाई माथि उल्लेखित दफालाई टेकेर सिफारिस पत्रको दिएको हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। स्थानीय अर्जुन क्षत्री भन्छन, ‘सिफारिस पत्रको आधारमा मात्र उक्त फायल मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्न कानूनी प्रक्रियाको लागि बाटो खुला हुने देखिन्छ।’
शनिबार एमाले बराहक्षेत्र नगर कमिटीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हावा नचली पात नहल्लिने बताएको छ। सो विषयमा संसदमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सम्झौताको प्रतिलिपि सर्वसाधारणले हेर्न र अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने तथा सत्य, तथ्य सुनसरीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रष्ट पार्नुपर्ने उनको छ।
बराहक्षेत्रका मेयर कार्कीले भने श्रीलंका टापुका बासिन्दाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र कृषिमा काम गर्ने भनी लिएर आएको प्रस्तावलाई भगिनी सम्बन्ध मात्र कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सहमति भएको तथा जग्गामा लिज र भोगअधिकार दिने आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने बताए।