विशेष मुद्दामा सबै एक हुनुपर्नेमा स-साना विवादमा अल्झने र आपसमा हिलो छ्यापाछाप गर्ने कार्य भनेको आफू सिद्धिने र अरूलाई सिध्याउने मात्रै हो।
देशको राजनीतिमा जे देखिँदैछ, यसले न देश न नागरिक कसैको भलो हुने देखिँदैन। जति नै गफ गरे पनि टाक्सिएको आर्थिक अवस्था सबैका सामु छर्लंग नै छ। बजेटकै हाराहारीको व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋणको बढोत्तरी, देशभित्र रोजगारको अभावमा युवा कामको खोजीमा विदेश जाने लर्कोलगायत सूचकहरू पक्कै पनि राम्रा संकेतहरू हुन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा विशेष मुद्दामा सबै एक हुनुपर्नेमा स-साना विवादमा अल्झने र आपसमा हिलो छ्यापाछाप गर्ने कार्य भनेको आफू सिद्धिने र अरूलाई सिध्याउने मात्रै हो।
गणतन्त्र ठूलो उपलब्धी नै मानेको हो र संसारको सबैले भनेको राम्रो व्यवस्था पनि मानेको नै हो। तर, गणतन्त्रपछि जुन विषयमा तात्विक परिवर्तन हुनुपर्ने हो, भएन। संस्थाहरू विधिअनुसार चल्नुपर्नेमा राजनीतिले नराम्रोसँग गाँज्यो, संवैधानिक निकायहरू, शैक्षिक संस्थाहरू सबैमा राजनीतिको दुश्चक्रका कारण प्रायः सबै धरासायी हुन पुगे। देशभित्र रोजगार सिर्जना भएन तर नेपालीहरूका लागि विभिन्न मुलुकहरू रोजगारीका लागि खुले। यसले तत्कालका लागि फाइदा नै देखिए पनि दीर्घकालमा देशलाई घाटा नै हुने हो । विश्वविद्यालयहरू अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियाशील नभएका कारण पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि विश्वसनीय भएनन्। परिणाम- देशबाहिर पढ्न जानेहरूको संख्या बढ्यो र देशको मुद्रा ठूलो मात्रामा बाहिरियो।
वार्षिक १० खर्ब भित्र्याउने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू अझै पनि घरैदेखि ठगिने प्रक्रियाको अन्त्य भएको छैन। वैदेशिक रोजगारमा अझ राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो वनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरी न्यून राजस्वमा विना झन्झट राहदानी दिँदा हुने थियो तर त्यसो गरिएन। हालै पालिकाहरूद्वारा श्रम स्वीकृति दिन थालेकाले काठमाडौंसम्म पुग्ने झन्झट टरेर केही राहत भएको हुन सक्छ। देशमा रोजगार दिन नसके पनि विदेश जाँदा समेत देशमा सहजता महशुस गर्ने वातावरणसम्म बनाउनुपर्ने हो। तर, त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन।
जति नै बढाइचढाइ गरे पनि तथ्यांकले भरथेग गर्दैन। व्यापार घाटा कहालीलाग्दो देखिन्छ। बजेटकै हाराहारीको व्यापार घाटा देखिन्छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को वार्षिक तथ्यांकअनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको भएकोमा ९.४३ प्रतिशत निर्यात देखिन्छ भने आयातको हिस्सा ९०.५७ प्रतिशत छ। नेपालले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ। २ खर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ।
यसले व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको देखिन्छ। यस आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन भएको जुन गत वर्षको तुलनामा २.३६ प्रतिशत कम छ। तर, बजेटको आकार घटे पनि व्यापार घाटा घट्ने अवस्था देखिँदैन। मौसममा आधारित कृषि भएका कारण मौसमको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा अन्नबालीको उत्पादन घट्ने लक्षण देखिएको छ, जसका कारण आगामी वर्षमा अझै व्यापार घाटा हुन सक्छ।
यस्तै, वैदेशिक ऋण त बजेटभन्दा पनि १७ प्रतिशत बढी देखिन्छ। प्रतिव्यक्ति ६८ हजार ७५५ ऋणको भार हुँदा ऋणलाई पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्ने र त्यसवाट नाफा आर्जन गर्ने पुँजीवादी सोचसमेत हराएको छ। पोखरा र भैरहवा (लुम्बिनी) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यस्तै ऋणबाट निर्माण गरिए पनि सञ्चालन खर्चसमेत धान्न कठिन भएको अवस्था देखिन्छ। अझ बारामा अर्को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जोडबल गरेको सुनिन्छ। यसरी ऋण लिने र प्रतिफल नदिने खालका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै जानु देशलाई श्रीलंकातिर लान खोजेको त होइन भनेर आशंका गर्ने ठाउँहरू छन्।
वास्तवमा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था भए पनि अनेकन काण्डहरू र त्यसकै वरिपरि मात्रै राजनीति घुमेको देखिन्छ। यिनै काण्डहरूका आडमा एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलहरू चल्ने र बदलाको राजनीति हाबी भएको देखिन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी या ललिता निवास प्रकरणहरूमा तल्लो वर्गको कर्मचारी या विचौलिया पक्रने र आफ्ना मानिसहरूलाई उन्मुक्ति दिने नै हो भन्ने आम मानिसको आशंका छ। प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशहरू जस्ता ठूला पदमा आसिनहरूको नाम आए पनि तीसम्म अनुसन्धान पुग्दैन भन्ने सबैलाई थाहा भएको नै हो।
छानविन समितिका संयोजक पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार विगतदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउने र कर्मचारी तथा प्रशासकहरू सजाय पाउने खालको अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वको आदेशमा काम गर्ने कर्मचारी या प्रशासक दोषी हुँदैन भन्ने किमार्थ होइन। तर, यस्तो खालको संगठित अपराध गर्नेहरू कानूनको दायरामा आउने सम्भावना कमै हुन्छ। भोलि फेरि टिप्पणी उठाउने र आफ्नो आदेश पालना गर्ने कर्मचारी तथा प्रशासकहरूलाई उनीहरू फसाउनेभन्दा पनि लोकलज्जा खातिर अनुसन्धानको घेरामा लाने, यदि कुनै कारणवस जेल जाने अवस्था भए पनि आउने उन्मुक्ति दिने गणतन्त्र दिवस त छँदैछ।
यो बदलाको राजनीति हो। बदलाको राजनीतिले कसैको पनि भलो हुँदैन। अहिलेको सरकार सदाकाल टिक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा नै छ। अर्को सरकार आउनेबित्तिकै फेरि हिजोको बदला लिने क्रम आउने नै छ। यस्तो खालको भ्रष्ट र बदलाको राजनीतिका कारण पाकिस्तानको कुन हालत भयो, बंगलादेश आज नेपालभन्दा पनि करप्सन इन्डेक्समा माथि देखिएको छ। राजनीतिक ज्ञाताहरूका अनुसार यस्तो खालको राजनीतिले राज्य कमजोर हुने परिणामस्वरूप अशान्ति बढ्ने नागरिकको जिउधनको सुरक्षा नहुने र लोकतन्त्र र संवैधानिक संस्थाहरू बीच नै संकट उत्पन्न हुने हुन्छ।
अवस्था यस्तो भए पनि एकथरि कार्यकर्ताहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई साहसिक कार्य गरेको र अब भ्रष्टाचारीहरूको दिन गएको भन्दै अहोरात्र प्रशंसामा जुटेका छन्। हरेक कुरामा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिनेभन्दा बढी अतिविश्वास आर्जन गर्नु र अतिप्रशंसा गर्नु स्वयं तथा नेतृत्वका लागि समेत प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिँदैन। नेपाली समाज नै भ्रष्टीकरण उन्मुख समाज भएको छ। हामी कसैको आम्दानी अप्रत्यासित रूपमा बढेको देखिएमा त्यसको स्रोत के हो भन्ने सोध्ने गर्दैनौं बरु उसैसँग आर्थिक अपेक्षा राख्छौं। हामी आफूले पाएको जिम्मेवारी वहन नगर्ने अथवा गैरजिम्मेवार कार्य गर्नेलगायत कार्यहरू समेत भ्रष्टाचार नै हुन्।
एउटा गाईपालक कृषकले दूधमा पानी मिसाउनु पनि भ्रष्ट आचरण नै त हो। शिक्षक समयमा कक्षामा नजानु, कर्मचारीले तोकिएको काम नगर्नु पनि भ्रष्ट आचरण नै हो। यसरी समाज नै भ्रष्ट भइसकेपछि समाजको प्रतिछाया कर्मचारी तथा नेतृत्वमा पर्ने नै हो। यसैले तथ्यका आधारमा विश्लेषण गरौं, राम्रोलाई राम्रो र खराबलाई खराबको रूपमा विश्लेषण गरौं। रचनात्मक सुझाव तथा आलोचनाहरूले लोकतन्त्रलाई नै दर्बिलो बनाउने हो। शिर्षकका आधारमा होइन, विषयवस्तुको सारको आधारमा धारणा बनाउने कार्यले द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने नै छ।