काठमाडौं- ३ जेठमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा एक युवक उजुरी दर्ता गराउन आएका थिए। उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको आरोपमा प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि थुनामा राखी आफूमाथि कुटपिट गरेको र मानव अधिकार हनन् भएको भन्दै उनी आयोग आएका थिए।
आफूलाई कुटपिट गर्ने प्रहरीविरुद्ध छानविन होस् र न्याय पाऊँ भन्दै उनले प्रहरीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराए। सोही दिन अन्य दुई महिलाले पनि आयोगमा उजुरी दर्ता गरे। उनीहरूले महिला हिंसाविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए।
हरेक दिन कुनै न कुनै विषयमा आयोगमा उजुरी दर्ता भइरहेको हुन्छ। र, आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको हुन्छ।
केही वर्षयता आयोगमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, जातीय विभेद तथा आपराधिक घटनाहरूका उजुरीहरू बढ्दै गएको आयोगका प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्ले बताउँछन्। अन्य सरोकार निकायबाट न्याय नपाएपछि पीडितहरू गुनासो लिएर उजुरी दर्ता गर्न आयोग आउने गरेको उनी बताउँछन्।
काफ्ले भन्छन्, ‘हामीले हेर्ने भनेको मानव अधिकारका घटना हुन्। तर, त्यसभन्दा बाहिरका घटनाहरू बढी आउने गर्छन्। जस्तै- कुनै पनि किसिमको हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरू सबैभन्दा पहिले स्थानीय प्रहरीमा जाहेरी दिन जान्छन्। प्रहरीले जाहेरी लिएन, अदालतमा मुद्दा दिएर पनि फैसला गरिदिएन भन्नेजस्ता गुनासो लिएर आयोगमा बढी आउने गरेका छन्।’
उजुरीको बढ्दो ट्रेन्ड
पछिल्लो समय आयोगमा न्याय नपाएर उजुरी दर्ता गराउन आउने पीडितको संख्यामा उकालो लागेको छ। आयोगले गरेको अनुगमनबाट देशमा महिला हिंसा मात्र नभई जातीय विभेद तथा आपराधिक घटनाहरूमा पनि बढोत्तरी भएको देखिएको छ। समयमै न्याय निरूपण हुन सकेन भनी आयोगमा दिनहुँ उजुरी र गुनासो लिएर पीडित आउने गरेका छन्। यस्ता घटनालाई आयोगले संवेदनशील रूपमा लिई कार्य गरिरहेको काफ्ले बताउँछन्।
आयोगमा आउने उजुरीमा पनि सबैभन्दा बढी महिला हिंसा र जातीय विभेदविरुद्धका छन्। त्यसबाहेक द्वन्द्वका घटनालाई लिएर क्षतिपूर्ति नपाएको, क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले सिफारिस गर्दा पनि कार्यान्यन नभएको भन्दै उजुरी दर्ता गराउने क्रम बढ्दो छ। प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेका, यातना दिएका गुनासो लिएर आउनेको संख्या पनि पछिल्लो समय निकै बढी छ।
आयोगमा त्यस्ता उजुरी बढ्नुको मुख्य कारण सरोकारवाला निकायले दायित्व वहन नगर्नु रहेको काफ्ले बताउँछन्। भन्छन्, ‘अपराधका मुद्दाहरू प्रहरीले हेर्नुपर्छ, जो उनीहरूको दायित्व पनि हो। त्यसकारण अपराधको कुनै घटना प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन भने मानव अधिकारको विषय बन्न जान्छ अनि पीडित आयोगमा प्रहरीविरुद्ध उजुरी गर्न पुग्छ।’
आयोगमा व्यक्ति र राज्यविरुद्ध गरी दुई किसिमका उजुरी आउँछन्। राज्यका कुनै पनि सरोकारवाला निकाय, जो आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् भने त्यो अवस्थामा राज्यविरुद्धको उजुरी दर्ता हुने र कुनै व्यक्तिले अन्य कसै व्यक्तिको मानव अधिकारको हनन् गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिविरुद्धको उजुरी दर्ता गरिँदै आएको उनी बताउँछन्।
आयोगमा असार ०७९ देखि चैत मसान्तसम्मको ९ महिनामा १०० उजुरी आएका छन्। मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरी कम भए पनि अन्य किसिमका गुनासो र उजुरी भने बढी नै आउने गरेका छन्।
द्वन्द्व पीडितलाई २७ करोड क्षतिपूर्ति माग
द्वन्द्वकालमा क्षतिपूर्ति नपाएका व्यक्तिहरूको गुनासो लिएर आयोगमा उजुरी दिनेको संख्या पनि बढ्दो छ। स्थापना कालबाटै द्वन्द्वकालका घटना हेरिँदै आएकाले क्षतिपूर्तिको माग लिएर उजुरी दर्ता गर्न आउने पीडितको संख्या पनि धेरै नै छ।
काफ्ले भन्छन्, ‘द्वन्द्वकालमा हत्या, बेपत्ता, अपहरण, विस्थापित, यातना, यौन हिंसाजस्ता विषयलाई लिएर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उजुरी दर्ता गर्न पीडित आयोगमा आउने गरेका छन््।’
द्वन्द्वकालको घटनालाई लिएर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका व्यक्तिहरूको घटनालाई लिएर आयोगले अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धानपछि घटना सत्य भए सरकारलाई सिफारिस गर्छ। ‘आयोगमा गरिने सिफारिस पनि दुई किसिमका हुन्छन्- क्षतिपूर्तिका लागि र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्यो।’
क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी दिएका व्यक्तिहरूका लागि अहिलेसम्म आयोगले २७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। त्यसमध्ये सात करोड बराबरको क्षतिपूर्ति पीडितले पाएका छन्। बाँकी २० करोड बराबरको रकम भने पाएका छैनन्। अर्काेतिर दोषीलाई कारवाही गर भनेर सरकारसमक्ष गरिएका धेर्र सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी नै रहेको उनी बताउँछन्।
काफ्ले भन्छन्, ‘कतिपय यस्ता उजुरी पनि हुन्छन् जो पीडितले प्रहरीमा, मानव अधिकार आयोगमा, अदालतमा सबैमा उजुरी दिएर पनि न्याय पाउँदैनन्। त्यसपछि त्यस्तो उजुरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा जान्छ। यूएनले सरकारलाई सिफारिस गर्छ। त्यताबाट सिफारिस गरेर कार्यान्वयन नभएपछि फेरि ती उजुरी मानव अधिकार आयोगमै आउने गर्छन्।’
आयोगमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, नागरिक र राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकार, जातीय विभेद, बाल अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक, यातना, बेपत्ता पारिएका, आप्रवासी नागरिकका उजुरी दर्ता हुन्छन्।
निरुपण हुन बाँकी मुद्दा
२०५७ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको हो। त्यति बेलादेखि ०७९ असार मसान्तसम्ममा आयोगमा १३ हजार ११३ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ७ हजार १९० मुद्दामा अनुसन्धान भई निर्णय भइसकेको छ। १ हजार ३०५ उजुरीलाई सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ। अझै २ हजार ७४२ उजुरी अनुसन्धान भई निर्णय हुन बाँकी छन्।
आयोगमा आएका उजुरीलाई हरेक घटनाको प्रकृति हेरेर वर्गीकरण गरिन्छ। वर्गीकरण गरिएका २ हजार ७४२ उजुरी अनुसन्धान भई निरुपण हुन बाँकी छ। निरुपण हुन बाँकी रहेका उजुरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका ९२२, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका ४३२, यातनाका ३५८, महिला अधिकारका १०५, बाल अधिकारका १४१, अपांगता भएका व्यक्तिका २७, जातीय भेदभावविरुद्धका ११, आप्रवासी कामदारका ४५, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका ६२६ र अन्य ७४ छन्।
तीमध्ये पनि १ हजार ८०७ उजुरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छन्। तीमध्य पनि २१.०४ प्रतिशत उजुरी सशस्त्र द्वन्द्वकै समयका हुन्। काफ्लेका अनुसार स्थापनायताका उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत द्वन्द्वका छन्।
