काठमाडौं- दाल र तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महशुल छुट नदिइएकामा उद्योगीहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्ट छन्।
उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै आफ्नो असन्तुष्टी प्रकट गरेका छन्। नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष डा. सुवोध गुप्ता नेतृत्वको टोलीले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर आफ्नो असन्तुष्टी प्रकट गरेका छन्। आगामी आवको बजेटका कारण खासगरी दाल र चामल उद्योगहरू धराशायी बन्ने अध्यक्ष डा. गुप्ताले बताए।
अहिलेको बजेटले चामल, तेल र दाल उद्योगहरूलाई निकै गाह्रो स्थिति सिर्जना गरेको डा. गुप्ता बताउँछन्। उनका अनुसार विगत लामो समयदेखि संघले सरकारसँग जे-जति विषयहरूको माग गर्दे आएको छ, तीमध्ये कुनै पनि सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेको छैन।
अहिले तीनै प्रकृतिका उद्योग निकै घाटामा गइरहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी घाटामा दाल उद्योग छन्। ‘दाल नेपाली उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा नभई नहुने खाद्य बस्तु भएर पनि त्यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। बजेटमा राखिएका प्रावधानले स्वदेशी दाल उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएका छन्,’ गुप्ता भन्छन्, ‘धेरै दाल मिलहरू बन्द भइसके। यदि सरकारले उद्योगीहरूको माग सम्वोधन गरेन भने भएका दाल मिल पनि बन्द हुने संघारमा छन्।’
के हो उद्योगीको माग ?
गुप्ताका अनुसार दालको कुरा गर्ने हो भने तयारी र कच्चा दालबीचमा पनि भन्सार शुल्कमा कम्तिमा १० प्रतिशतको फरक हुनुपर्छ। त्यसको सम्बोधन सरकारले गरेको छैन।
दाल उद्योमीहरूका लागि पहिले सरकारले कच्चा दाल या गेडागुडी आयातमा १ प्रतिशत र तयारी दालमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको थियो। अहिले कच्चा दाल आयातमा पनि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ। र, तयारी दाल आयातमा पनि १० प्रतिशत नै महशुल निर्धारण गरिएको छ। ‘त्यसैले उद्योगीहरू मर्कामा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै र उद्यमीको समस्यालाई सम्बोधन गरियोस् भनेर सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका पनि हौं। मागको सुनुवाइ भएन। तर, अहिलेको बजेटमा सम्बोधन हुन्छ भने आशा थियो, तर सम्बोधन गरिएन।’
गुप्ताका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म नेपालले बंगलादेशलगायत तेस्रो मुलुकमा करिब ६० हजार मेट्रिकटन दाल निर्यात गर्थ्यो। तर, अहिलेको अवस्थामा दाल निर्यात घटेर ६० हजारबाट पाँच हजार मेट्रिक टनमा झरेको छ।
केही वर्ष अघिसम्म सरकारले दाल निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई ४ प्रतिशत अनुदान दिन्थ्यो। त्यो व्यवस्था पनि सरकारले हटाएको छ।
सरकारले कच्चा र तयारी दुवै किसिमका दालमा १०-१० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको र निर्यात अनुदान पनि बन्द गरेकाले दाल उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘नेपालमा ३५ वटा दाल मिल थिए, अहिले सञ्चालनमा २३ वटा मिल मात्र छन्। सरकारले उद्यमीहरूको माग पूरा गरेन भने अझै दाल मिलको संख्यामा कमी नआउला भन्न सकिँदैन।’
तेलमा आयातमा भन्सार बढेको दाबी
यस्तै, आगामी आवको बजेटबाट तोरी आयातमा पनि सरकारले भन्सार शुल्क बढाएको दाबी संघको छ। तोरी गेडा आयातमा यसअघि १ प्रतिशत भन्सार शुल्क अहिले बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याइएको संघको दाबी छ। त्यसबाट दाल उद्योगीजस्तै तेल उद्योग पनि मारमा पर्ने संघको दाबी छ।
यथार्थ भने त्यसभन्दा फरक छ। तोरी गेडा आयातमा ५, क्रुड आयलमा १० र तयारी तेलमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ। अहिले पनि सोही व्यवस्था कायम छ, विगतमा पनि यही थियो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराएर उद्योगहरूलाई ९० प्रतिशत छुट दिएका थिए। अहिलेको बजेटबाट त्यो छुट हटेको छ। र, उद्योगीहरूले सोही छुटलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। ‘यथार्थ कुरा नै यही हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।
तथापि, विगतमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका बावजुद भारतबाट हुने तस्करी रोकिएको थिएन। छुट नहुँदा तस्करी झनै मौलाउने र नेपाली उद्योगहरू धमाधम बन्द हुने उच्च सम्भावना रहेको डा. गुप्ता बताउँछन्।
दक्षिणी छिमेकी भारतको उदाहरण हेरौं। भारतमा तोरी तेलमा कुनै पनि कर छैन। ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी लाग्छ। भारतको तेल सस्तो भएकै कारण तराई क्षेत्रका बजारमा भारतीय सस्तो तेलले प्रभुत्व जमाएको उनी बताउँछन्।
‘खुला, प्याकेट र टिनमा आउने भारतीय कम गुणस्तरका सस्तो तेल खुलेआम जाँचपास नै नगरी नेपाल भित्री तराईका प्रायः धेरै बजारमा बिक्री भइरहेको कारण अब नेपालमा तेल मिल चलाउन सक्ने अवस्था नै रहेन,’ उनी भन्छन्, ‘तराईका बजारमा नेपालीभन्दा भारतीय तेल २५ प्रतिशत सस्तो मूल्यमा बिक्री भइरहेकाले झनै चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’
आर्थिक अध्यादेश २०८० मा संशोधन गरी कच्चा दालको भन्सार दरमा दुई तह कायम गर्न संघले माग गरेको छ। ‘स्वदेशी दाल र तोरी उद्योगलाई बचाउनुपर्यो,’ संघले भनेको छ।
अर्थ मन्त्रालय उच्च अधिकारीका अनुसार दाल र तेल उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थमा छुट खोजेका हुन्। जुन विगतमा उनीहरूले पाउँदै पनि आएका थिए। अहिलेको बजेटले त्यस कुराको सम्वोधन नगरेकाले उनीहरू आक्रोशित भएका उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘संघले अगाडि सारेको मागमा छलफल हुन बाँकी छ। छलफलपछि मात्र के गर्ने भन्ने निश्चित हुनेछ।’
