नयाँदिल्ली- अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ।
आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा बिहीबार नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी समेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको हो। पीडीएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा १४ जेठमा बसेको बोर्डको ५४औं बैठकले सो आयोजनाको पीडीएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो। सो बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पीडीएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो।
बोर्डको ५३औं बैठकको निर्णयअनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पीडीएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो। बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो।
आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास छ।
लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रियहित प्रबर्द्धन हुनेगरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका वहन गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए। सो परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो।
अरुण तेस्रोमा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरूले पीडीएमा हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए। ऊर्जाको विकासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि र मुलुकको आयमा वृद्धि हुने भएकाले अब यस्ता आयोजना क्रमशः अगाडि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ। संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो। लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज जलविद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो।
त्यसअघि १६ माघ ०७८ को बोर्ड बैठकले ‘बोट’ ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो। अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो। सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।
ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको शर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो।
ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन। अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान छ। विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ।
१५-१६ चैत ०७५ मा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘सो केस’मा राखेको थियो। सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो। आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ।
आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ। लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ।
तल्लो अरुण पनि सोही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरी भौतिक निर्माण शुरु गर्ने शर्त राखी ब्रास पावरलाई १ मंसिर ०६९ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो।
अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका शर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’को पानी सीधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ। संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२.४ किलोमिटर लामो र १०.२ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफ्ना लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने विश्वास कम्पनीको छ। भारतको हिमाचलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ। कम्पनीले सन् २०३० सम्ममा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ।